‘माटो’ कमसल थिएन, ‘नियत’ कमसल थियो - रुपान्तरण
 २०८१ फाल्गुन १, बिहीबार    

‘माटो’ कमसल थिएन, ‘नियत’ कमसल थियो

सिक्टा सिंचाइ बिनासको कथा


- रुपान्तरण संवाददाता
काठमाडौं । अन्ततः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारको पत्तो लगाइ हाले ः सिक्टा सिचाइ आयोजनाको जल बिसर्जनमा दोष माटोको होइन, ठेकेदार र उनका मतियारहरुको हो । ठेकेदारको पहूँच न्यायदिन भनेर बसेका त्यस्ता मानिससम्म रहेछ जसको हातमा न्यायको ढक र तराजु रहेको हुन्छ ।

बिशेष अदालतले सिक्टा सिंचाइको जल समाधि माटोको कमजोरीको कारण भएको फैसला गरेर ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भ्रष्टाचारमा माटोको दोष देखाएर ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिनेगरी विशेष अदालतले गरेको फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले ठेकेदार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता, चितवनका गण्यमाण्य ब्यक्तित्व पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलाई झिकाउने आदेश बिहिबार गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले अभियुक्त पाण्डेलाई झिकाउने आदेश गरेको हो ।

नेपालमा निर्माण–बिकास र अन्य क्षेत्रहरुमा ब्यापक भएको भ्रष्टाचाररोक्न सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय ‘माइलस्टोन’ हुनसक्ने बिचार न्याय क्षेत्रका केही अनुभवी ब्यक्तिहरुले प्रकट गरेका छन ।

आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन अनुरोधगर्दै उच्चस्तरीय सेवामा रहेका एक कर्मचारीले बताए – नेपालमा भ्रष्टाचार राजनीतिक दलका नेताका कारण ब्यापक भएको होइन । नेताहरुको अज्ञानता र शैक्षिक कमजोरीको फाइदा उठाएर भ्रष्टाचारलाई ब्यापक बनाउन सक्रिय रहेको अपराधीहरुको समूह नेपालको प्रशासन र अन्य सेवाभित्र ऐंजेरुका रुपमा रहेकोछ ।

सबै राजनीतिक दलका उच्च तहको नेतृत्वमा रहेका ब्यक्तिहरु यस्ता भ्रष्ट क्रियाकलापका बिरुध्द एकजूट नहुने हो भने देश नांगिन धेरै समय लाग्दैन ।

सिक्टा सिंचाइ सम्बन्धी फैसलामा, सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको कमजोरी औंल्याउँदै सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको ठहरिने बुँदा उठाएको छ ।

आयोजनाको डिजाइन सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा विस्तृत अध्ययन नगरि गरिएको, आयोजना स्थलको माटो कमजोर रहेको कुरा प्रतिवेदनमै स्पष्ट उल्लेख भएको, प्रतिवेदनमा माटो कमजोर रहेको देखिएपछि पानी चुहावट नहुनेगरी (‘वाटर टाइट’) निर्माण गरिनुपर्नेमा त्यसो गरेको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

माटो परीक्षणसम्बन्धी प्रावधानहरू सम्झौतामा नराखी ठेक्का सम्झौता गरिएको, निर्माण हुनासाथ गरिएको अध्ययनबाट नहरको संरचना चर्केको देखिएकोे, टर्फिन उप्केको जस्ता त्रुटिपूर्ण निर्माण नदेखाइ नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्य भएको पनि आदेशमा स्पष्ट लेखिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ : ‘फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट (सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन)का आधारमा विस्तृत अध्ययन गरी डिजाइन नगरिएको, सो क्षेत्रको माटो कमजोर रहेको कुरा प्रतिवेदनमै स्पष्ट उल्लेख भएको, प्रतिवेदनबाट माटो कमजोर रहेको देखिएकामा ‘वाटर टाइट’ गरी पानी चुहावट नहुनेगरी निर्माण गरिनुपर्नेमा सो बमोजिम भएको नदेखिएको, माटो परीक्षणसम्बन्धी प्रावधानहरू सम्झौतामा नराखी ठेक्का सम्झौता गरिएको, निर्माण हुनासाथ गरिएको अध्ययनबाट नहरको संरचना चर्केको, टर्फिन उप्केको जस्ता त्रुटि देखिएकोले नेपाल सरकारलाई हानि–नोक्सानी पुर्याउने कार्य भएकोमा प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाइ नपाउने ठहर्याई विशेष अदालतबाट भएको फैसला प्रमाण मूल्यांकनको रोहवरमा विचारणीय भई फरक पर्न सक्ने देखिएकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४०(४) बमोजिम प्रतिवादीहरूलाई म्याद पठाई झिकाई नियमानुसार पेस गर्नू ।’