- ओम आचार्य
जनयुद्धलाई थाती राखेर शान्ति र परिवर्तनको बाटोमा आएका माओवादीसंग बृहत शान्ति सम्झौतापछि बनेको सरकार र अहिलेको सरकारमा कुनै फरकदेख्न पाइएको छैन । तत्कालीन समयमा सात दलीय सहकार्यका आधारमा झण्डै आठवर्ष सरकार चल्यो ।
त्यतिबेला सात दलको ‘अधिनायकवादी’ शैलिको डंका बजेको थियो । भन्नका लागि सातदल भनिए पनि वस्तुतः तीन दलले अधिनायकवादी शैलिमा देश चलाएका थिए । त्यो समयमा जनता संविधान निर्माणका लागि केही बोलेका थिएनन । देशलाई संक्रमणकालबाट मुक्तगर्न संविधान अपरिहार्य थियो । यसलाई जनताले मानेका थिए ।
परन्तु संविधान घोषणा पछि तीनै तहको निर्वाचन भयो । प्रदेश र संघीय सरकार बन्यो । तर, सरकारको नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुले संविधान निर्माणताकाका सरकारकै हिसावले सरकार चलाए । न्याय–कानून, विधि–विधानमा टेकेर सरकार चलाउनै चाहेनन । संविधान विपरित ‘आपसी सहमति र सहकार्य’ मै आ–आफ्नो अनुकुल हुनेगरी सरकार चलाए । यस्तो अवस्थालाई ‘अधिनायकवादी’ नै भन्नुपर्छ ।
त्यो समयमा राजनीतिक दलकै सहमतिमा संविधान बनेको थियो । त्यो संक्रमणकालमा राजनीतिक स्थीरता कायमराख्न र संविधान निर्माण कार्य अघि बढाउनका लागि जनताले सरकारको त्यो अधिनायक प्रवृत्तिलाई नचाहँदा नचाहँदै पनि स्वीकारेका थिए ।
अहिले संविधान क्रियाशील छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भइसकेकोछ । तर, सरकारले पुरानै अभ्यास निरन्तर पछ्याइ रहेकोछ । अहिले पनि, सरकारमा सम्मिलित दलहरु पुरानै ‘ह्यांग ओभर’मा चलेका छन । यसले संविधानको मर्ममा प्रहार गरेकोछ । पार्टीका शीर्ष नेताहरुले सोचेका छन– जे कुरामा हामी सहमति र सहकार्य गर्छौ, त्यही नै देशको नियम र कानून हो ।
यस्तो अभ्यासमा हुर्केका प्रमुख दलले परिवर्तित राजनीतिमा आफुलाई, आफ्नो पार्टीलाई र त्यो पार्टीमा समाहित भएका राजनीतिक व्यक्तित्वहरुको चित्त बुझाउन सकेनन र देशलाई
संविधानसम्मत ढंगले चलाउन सकेनन भने ती पार्टीले अहिले प्राप्त भएको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कसरी जोगाउलान ? शान्ति प्रक्रियाको अभिष्ट यही थियो त ?
अहिलेको घटनाक्रमले वर्तमान सरकार त्यही अभ्यासमा रहेको देखाउँछ । प्रतिनिधि सभाको चुनाव अघिको सरकारकै शैलिमा तीन वा दुइ दलको नेतृत्वमा सरकार बनेकोछ । सरकारमा, दलमा र जतासुकै त्यही शैलि उपस्थित छ । हामी वाहेक अन्य दल छैन, प्रतिपक्ष छैन भन्ने विचारले सवैको र सवै ठाउँको ‘नायकत्व’ हरण गरेकोछ । सर्वसत्तावादको प्रयोग भएकोछ नियम कानुन र विधिको शासनमा । संसदको सर्वोच्चतालाई चुनौती दिइदैछ !
वर्तमान सरकारले समातेको यो पथले लोकतन्त्र खÞतराको मोडमा पुग्ने संकेत दिएकोछ । लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, अधिनायक र सर्वसत्तावादको विरोधका लागि, सरकारको मिचाहा प्रवृत्तिको विरोधगर्दै दुरुस्त कानूनी राज्यको निर्माण जनताको पहिलो प्राथमिकता हो ।
समय रहदै सच्चिएर आउन् सहयात्री दलका नेताहरु । अहिले यही विश्वास र भरोसा राखौ । वाँकी वर्तमान गठवन्धन दलका नेताहरुले जानुन ।
जो आदेश !