–राजेश मिश्र
दुई दिन अघि फेसबूकमा एउटा वाक्य खुब ‘भाईरल’ भयो, “आज राती परिसकेकोले सोविता गौतम भोली मात्रै बिजेता घोषित हुने ।” – सेतोपाटी
रामकुमारी झाँक्रीले भनेजस्तै बिहान चिप्रा पुछ्न नपाउदै फेसबूक मेसेंजरले ‘ट्वाँग’ गर्यो । सेतोपाटी ‘ट्रोल’ भइसकेको मलाई थाहै थिएन । खोलेर हेरेको, एउटा सर्वेक्षण रहेछ । “रेणु दाहाल हार्ने, सोविता गौतम जित्ने !”
यसले तरंग उब्जाउनु स्वाभाविक थियो । ‘आईटी’को कुनै खेलाडीले ‘एआई’को सहयोगमा सेतोपाटीका सम्पादकको अनुहारमा ज्योतिषको भेष हालेर “मीम” नै बनाएछ । सोविता गौतमका समर्थकहरुलाई यो अरुचिकर लाग्नु स्वाभाविक हो । उनीहरुले यो “मीम” शेयर गर्नेहरुलाई खप्की लगाए । सामाजिक संजालमा कोकोहोलो मच्चियो । प्रेस काउन्सीलले त आचार संहिताको नाममा बक्तब्य नै निकाल्नु पर्यो । सेतोपाटीका निम्ति यस्ता किस्सा नयाँ होईनन । यस अघि पनि सेतोपाटीले “चैबीस घन्टाभित्र समाचार डिलीट गर्ने” आदि ईत्यादी आदेश पाएको हो । तर, सेतोपाटी कारवाहीमा परेको छैन । यस्तो चर्चाले उसको लागि उल्टै बिज्ञापनको काम गरेको छ ।
परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्दै सेतोपाटीले सातबुंदे सम्पादकीय लेख्यो । छ ओटा बुँदा त “जेनेरिक” नै हुन । पाँचौं बुंदाले मेरो ध्यान तान्यो । त्यो तर्क सर्वेक्षणका बारेमा थियो । “बिदेशमा यही कुरा गर्न मिल्ने, हामीकहाँ किन नमिल्ने ?” यही बुँदाको पछिल्लो वाक्यले आफ्नो निर्णय पनि सुनाएको छ, “भविष्य नागरिकको विवेकमा छाडिनुपर्दछ ।”
विश्व बैंकको अघिल्लो बर्षको नेपाल प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा अहिले जेन–जी उमेर समूहको घनत्व जनसंख्याको कमसेकम चालीस प्रतिशत छ । यो समूह भित्रका नब्बे प्रतिशतको उमेर पच्चीस बर्ष भन्दा कम छ । चिकित्साशास्त्रीहरुका अनुसार, मान्छेको मगजलाई खास्टो ओढेको शैलीमा ढाकेर बसेको एउटा पत्र हुन्छ । बैज्ञानिक भाषामा यसलाई “सेरेब्रल कोर्टेक्स” भनिन्छ । मान्छेको खोपडा भित्रको यो पत्रले व्यक्तिको सोच्ने, बुझ्ने, निर्णय लिने, भाषा र भावना जस्ता उच्च मानसिक कृयाको नियन्त्रण गर्दछ । जो पच्चीस वर्ष उमेर नपुगेसम्म पूर्ण रुपले बिकसित हुँदैन ।
चुनावी रुपले हेर्दा अहिले नेपालमा सत्ताको लगाम मानसिक रुपले बयस्क हुन बाँकी बहुमतको हातमा छ । “सर्वेक्षण” गर्ने समाचार संस्थाले “भविष्य नागरिकको विवेकमा छोडिनुपर्दछ” भन्दै खुट्टा बजार्नु एउटा कुरा हो । आलाकाँचाको विवेकमा छोडिएको मुलुकको हविगत यो भन्दा बढी के नै हुन्छ र ?
पत्रकारिता निष्पक्ष हुँदैन
पत्रकारिता निष्पक्ष हुँदैन । हुनुपनि हुँदैन । सबै देशमा आ–आफ्नै प्रकारले पत्रकारितामा निष्पक्षताको अभ्यास भइरहेको हुन्छ । उत्तर कोरिया र अमेरिकामा पत्रकारिताको अभ्यास नितान्त फरक छ र त्यो स्वाभाविक हो । पत्रकारिताको अभ्यास र राजनीतिक दर्श समानान्तरमा चलेका हुन्छन । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा समाजको अँध्यारो पक्षको पर्दाफासगर्ने ज्योति र जिम्मेवारी दुवै हो पत्रकारिता ।
प्रविधिको दृष्टिकोणले, यतिबेला पत्रकारितको बिकास उत्कर्षमा छ । तर, एउटा निराशाजनक यथार्थ के हो भने, नेपाली पत्रकार राजनीतिक नियन्त्रण, बिचौलियाहरुको अप्रत्यक्ष स्वामित्व, कानूनी दवाव र सामाजिक ध्रुवीकरणको मझधारमा अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत छ । अँध्यारोको पक्षमा लागेर उज्यालो देखाउनु सम्भव छैन पत्रकारितामा ।
मैले अनुभव गरेको पत्रकारिताले पंचायतकालहुँदै बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पूल तरेर गणतन्त्रमा आउँदासम्म आफ्नो ज्योति गुमाउँदै गएको छ । भदौरे आन्दोलनमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मात्रै होईन, राज्यको चौथो अंग भनिने पत्रकारिता पनि जलेको थियो । नेपाली पत्रकारिताले कहाँ के भयो भन्ने रिपोर्ट त दियो, तर किन भयो पत्तो लगाउन सकेन । पुराना पार्टीलाई दोष लगाउन पत्रकारले सोच्नै पर्दैन । तर, कुन शक्तिले यो दावानल सिर्जना गर्यो ? कसरी अचानक भाग्यबिधाताका रुपमा “नयाँ शक्ति” उदयमान भयो ? नेपाली पत्रकारिताले जनतालाई सुचित गरेको खोई ? पत्रकारिता कुकुरको नाकजस्तो घ्राणशक्तियुक्त पेशा हो, भीडको “मूड” बुझेर पुच्छर हल्लाउने कुकुर होईन ।
कुरा जनताको विवेकको
पछिल्लो विश्व बैंकको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा साक्षरता ७८ प्रतिशत रहेछ । खासै ठूलो कुरा होईन । अमेरिकाको पनि जम्मा ८० प्रतिशत रहेछ । दुई ढुङ्गा बीचको नेपाल, कहिले दक्षिणमा बाघ गर्जिंदा तर्सिनुपर्ने अवस्था छ, कहिले उत्तरमा ड्रागनले कोल्टे फेर्दा सातो जाने अवस्था छ ।
अमेरिकामा बीस प्रतिशत नागरिकको बौद्धिक स्तर छैठौ कक्षामा पढ्ने बिद्यार्थीको हाराहारीमा छ । तर, सामाजिक पूर्वाग्रहको सवालमा सबैले ‘पी एच डी’ गरेका छन । डोनाल्ड ट्रम्प केवल एक बिम्ब हुन । अहिलेको अमेरिकी सरकारलाई जुन अतिरेकवादी आनन्दले आकार दिएको हो, नेपालमा पनि त्यस्तै सम्भावना बढेको देखिन्छ ।
आगामी मार्गचित्र लुकेको छ । सामाजिक संजालमा अनुहार बिकेको छ । संस्थापन बिरोधी र प्रियतावादी भाष्यमा दुनियाँ हराएको छ । यसको परिणाम के हुने हो ? राजनीतिक सिद्धान्तहीन तर प्रतिशोधको ज्वालाले पोलेको शक्ति सत्तामा आएपछिको अवस्थाले नेपालीको रहेसहेको भविष्यको हविगत के होला ? सेतोपाटीले आसन्न परिस्थितिका बारेमा जनतालाई सुचित गर्नुपर्ने थियो । तर, उ सम्बन्धित उम्मेदवारको पृष्ठपोषणमा लागेकोछ । किन ? बुझ्नेले बुझेका छन ।
बीस जना संवाददाता खटाएर चार सय जनासंग “बाईट” लिनु सजिलो कुरा होईन । तर, चुनाव हुनु अघि नै को जित्छ र हार्छ भन्ने आंकलन सहित समाचार प्रस्तुत गर्नुमा एउटा कुरा त पक्का छ कि दूधमा झिंगा परेकै छ । सोविता गौतम जित्ने भविष्यवाणी गर्ने सर्वेक्षण गर्न पनि स्रोत त चाहिन्छ ।
लामो रिहर्सल
सेतोपाटी त्यसै सेतोपाटी भएको होईन । जर्ज सोरोसको ओपन सोसाईटी फाउन्डेसन “ओएसएफ” नेपालमा आएको सन २००७ मा हो । त्यो बेला सेतोपाटी जन्मिएको थिएन । “ओएसएफ”ले आफ्नो बजेट बिशेषतः सुशासन, मानवअधिकार, मेडिया र समावेशिताको मुद्दामा खन्यायो । जर्ज सोरोसको यो पैसा ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायमा पुगेन । तर, शक्तिकेन्द्र, राजधानी र वरिपरिका जिल्लामा धुमधामले घुम्यो । “ओएसएफ”को पैसाले दीक्षित राजधानीको अंग्रेजी बोल्ने एउटा तप्काले देशभरीका सीमान्तकृत, दलित र गरीब परिवारमा गएर के भने, कसो गरे, त्यो आफुलाई राष्ट्रवादी दावी गर्ने नेपालीहरुले खोज्ने कुरा हो ।
नेकपा एमालेका अहिलेका कमरेड चेयरम्यान केपी शर्मा ओली त्यतिबेला खासै प्रासांगिक थिएनन । पछिल्लो बेन्चका यात्री थिए उनी । तत्कालीन नेपाली राजनीतिक वृत्तका केन्द्रमा रहेका गिरिजाप्रसाद कोईरालाले भनेका थिए, “माओवादीलाई संसदीय पिंजरामा कैद नगरेसम्म न नेपालमा शान्ति आउछ, न भारत खुशी हुन्छ ।”
पहिलो चुनाव पछि ‘अत्यन्तै’ बिचलित बनेका प्रचण्डले रुक्माङ्गत कटुवाललाई जिस्क्याउन जरुरी थिएन । उनले जे गरे, त्यो उनको आफ्नो रणनीतिको उपज थिएन । त्यसबेला हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो भन्दा बिदेशीको अजेण्डा बोकेका थिए । कुरोको चुरो खोतल्न मुश्कील छ ।
कुरा अलि पहिलेको
पहिलो संबिधान सभा बेथा लागेर छटपटाएकी गर्भवती जस्तै उकुसमुकुस हुँदैगर्दा अचानक जर्ज सोरोसको “ओपन सोसाईटी फाउन्डेसन” नेपाल किन प्रवेश गर्यो ? ओपन सोसाईटी फाउन्डेसन सिधै आफ्नो नाममा नेपाल आएन । यो संस्थाको एक उपक्रमका रुपमा नेपालमा अर्को “एनजीओ” दर्ता भयो । नाम थियो, “एलायन्स फर सोसल डाईलग” अर्थात् “ए एस डी” । “ए एस डी”ले पहिलो धावा न्यायिक क्षेत्रमा बोल्यो । “जनताको मौलिक अधिकारको रक्षा गर्ने” नाममा यो संस्थाले नेपालका कानून व्यवसायी र उनीहरुले खोलेका “एन जी ओ”मा ब्यापक लगानी गर्यो । कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश हुनु अघिनै यो संस्थाको सम्पर्कमा थिए । उनी प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्च अदालतमा “ए एस डी” मार्फत पश्चिमा स्वार्थको प्रवेश भयो । अहिले नेपालका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मध्ये सबैभन्दा बढी बिदेशी घुसपैठ भएको कुनै संस्था छ भने त्यो न्यायपालिका नै हो ।
“ए एस डी”, अलायन्स फर सोसल डायलग अर्थात् सामाजिक संवादका निम्ति ऐक्यबद्धता – नाम रसिलो छ । को हुन यसका हर्ताकर्ता ? हरि शर्मा । अड्चालीस सालको नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकारका नायक गिरिजाप्रसाद कोईरालाका यी प्रमुख सहायक थिए । त्यसपछि नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवका राजनीतिक सल्लाहकार भए । जर्ज सोरोस जो पायो त्यही मान्छेलाई हात र साथमा लिने मान्छे होईनन ।
सेतोपाटी र हरि शर्माको नंग र मासुको सम्बन्ध छ । हरि शर्मा संसारभरका किताबको खुब व्याख्या गर्छन । उनले सेतोपाटीलाई मनसा बाचा कर्मणा सहयोग गरेका छन । सेतोपाटीको टिक्ने आधार बिज्ञापन मात्रै होइन ।
लामो कुरा छोटोमा, सेतोपाटीको “सर्वेक्षण”को अन्तर्य के हो ? उ कसको अजेण्डा बोकेर हिंडेको छ ?
रास्वपालाई तत्कालका लागि पश्चिमा स्वार्थले बोकेको कुरा जगजाहेर छ । तर, सेतोपाटी कसैको स्वार्थी ढाडमा बुई चढेको छ कि उ आफै एक भरिया हो ? जे सुकै होस, सेतोपाटीको अभिष्टमा शंका रहेकोछ ।
भारतमा एकजना निहुँखोजाह पत्रकार थिए, बिनोद मेहता । उनि आफै एडिटर थिए । तर, उनले आफ्नो कुकुरको नाम राखेका थिए, “एडिटर” ।
किन होला ?