-ओम आचार्य
भाद्र २३ र २४ को आन्दोलनको घात–प्रतिघातका कारण सिकिस्त अवस्थाबाट गुज्रिइ रहेकोछ नेपाली कांग्रेस । जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मको अनुमोदनगर्ने भन्दै महामन्त्री व्दय गगन थापा र बिश्वप्रकाश शर्माको विशेष सक्रियता र आग्रहमा, केन्द्रिय समितिले स्वामित्व नलिएको अवस्थामा पनि, विशेष अधिवेशनको कार्यतालिका प्रस्तुत गरिएको थियो । यो अधिवेशनको आयोजना भृकुटी मण्डपमा गरिने तय भयो ।
तत्कालीन सभापतिले फागुन २१ को निर्वाचनमा अहिले गर्ने भनिएको विशेष अधिवेशनले प्रतिकुल असर पार्छ भन्दै निर्वाचन पछि महाअधिवेशन गरौं भन्ने विचार प्रकटगर्नु भएको थियो । त्यसलाई अस्वीकारगर्दै हठपूर्वक विशेष अधिवेशनको आयोजना गरियो । बिशेष अधिवेशन आयोजनाको उद्देश्य गगन थापालाई सभापति चुनेर उनकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने थियो । योजना अनुसार नै गगन थापा नेपाली कांगे्रस पार्टीको सभापति बने ।
तर, जुन लक्ष्य र महत्वाकांक्षाका साथ यो निर्णय गरिएको थियो त्यो पूरा भएन । निर्वाचनको परिणाम अकल्पित आयो । बिशेष अधिवेशनबाट कांग्रेस सभापति बनेका गगन थापा आफै चुनावमा निकै ठूलो मतान्तरका साथ रास्वपाका उम्मेदवार अमरेश सिंहबाट पराजित भए । कांग्रेसका लोकप्रिय नेता गगन थापाको ‘लोकप्रियता’ पानीको फोका सावित भयो ।
चुनावपछिको यो समयमा कांग्रेस संगठन तीब्र गतिमा ओरालो लागेकोछ । थापा–शर्माको जोडीले ‘बलियो’ बनाउने भनिएको पार्टीका स्थानीय नेता र कार्यकर्ताहरु अपमानवोधले ग्रस्त छन । पार्टी झन झन कमजोर र जर्जर अवस्थामा पुगेकोछ ।
केही अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरु कांग्रेसलाई पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) कै अवस्थामा पु¥याउन सक्रिय रहेको देखिन्छ । कांग्रेसभन्दा पहिला एमालेलाई कमजोर वनाउन एमालेमा राजनीतिक विग्रह उत्पन्नगर्ने रणनीति अनुसार नै विग्रहको प्रारम्भ भएपनि एमालेका नेता–कार्यकर्ताले नियमित अधिवेशन गरेर केपी ओलीलाई नै अध्यक्ष निर्वाचित गरे । यसबाट एमालेमा विग्रह उत्पन्न गराउने खेल असफल भयो ।
एमालेमा विग्रह ल्याउने खेल असफल भएपछि त्यो समूह काग्रेसमा पस्यो । तत्कालै विशेष अधिवेशनको खेल सुरु भयो । पौष २७/२८ मा भएको बिशेष अधिवेशनबाट गगन थापा पार्टी सभापति भए । काग्रेस फुटाउने रणनीति लिएको शक्तिको इशारामा निर्वाचन आयोगले सभापतिमा थापाको चयनलाई ‘वैधानिक’ बतायो । यो आश्चयको कुरा थिएन । तर, निर्वाचन आयोगले विशेष अधिवेशनलाई ‘वैधानिक मान्यता’ दिदैगर्दा फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि दल दर्तागर्ने समय सकिए पनि ‘दल दर्तागर्न इच्छुकका लागि’ म्याद थपिने ब्यबस्था ग¥यो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ : निर्वाचन आयोगका उच्च पदाधिकारीहरु काग्रेसमा विभाजन आओस र दुइवटा कांग्रेस दल दर्ता होस भन्ने बिचारबाट प्रेरित थिए ।
निर्वाचन नजिकिदै गर्दा कांग्रेसभित्र “कसको दस्तखत भएको टिकट बाँडिने ?” भन्ने विषयले कलह बढाएको थियो । सिनियर नेताहरु ‘बिशेष सभापति’ को दस्तखत भएको टिकट लिएर निर्वाचनमा नजाने मनस्थितिमा थिए । निर्वाचन आयोगको निर्णयबाट असन्तुष्ट भएका कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले यसका बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन । सर्वोच्चबाट निर्णय आउन जति ढिलाइ हुदै जान्छ त्यति कांग्रेसमा विभाजनको सम्भावना बढने देखिन्छ ।
कांग्रेस एक ढिक्का बनाउने प्रयास
यो सत्य हो, कांग्रेस कमजोर हुंदा लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ । कांग्रेस कमजोर हुदा प्रतिगामीहरुको चलखेल बढछ । एमाले होस या माओवादी दल, या अन्य कुनै दल हुन, उनीहरुका लागि कांग्रेस राजनीतिक प्रतिव्दन्दी भएपनि उनीहरुको चाहना कांग्रेस नफुटोस, एक ढिक्का रहोस भन्ने रहेकोछ । कांग्रेस इतिहास बोकेको पार्टी हो जसको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र पहिचान छ । त्यस्तो दलसंग राजनीतिक प्रतिस्पर्धागर्न पाउदा अन्य दल पनि गर्व महसूस गर्छन । तर, कांग्रेसलाई काग्रेसीले नै बुझ्न सकिरहेका छैनन र आपसमा द्वन्द गरिरहेकाछन । तत्कालीन समयमा माओवादी दलबाट भएको हिंसात्मक द्वन्दको व्यवस्थापन गर्ने कांग्रेसले अहिले आफ्नै दल भित्रको द्वन्द व्यवस्थापनगर्न सकेको छैन ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट कांग्रेस मिल्न सक्छ
अहिले कांग्रेसमा एक अर्काको कुरा सुन्न त के अनुहार हेर्न समेत नरुचाएको अवस्था छ । कांग्रेस भित्रको यो किचलोको चर्चा गरेर मुख मिठ्याउने धेरैछन । देशमा नयाँ सरकार छ । यो सरकारको गतिविधि यसरी बढिरहेको छ – यसले भोलि लोकतन्त्र र विधिको शासनमा ठूलो चुनौति खडा गर्नसक्छ । अहिलेको सरकारले विभिन्न वर्गीय संगठनहरु खारेजगर्ने, निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिका र श्रव्य–दृश्य माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट बन्चितगर्ने जस्ता निर्णय गरेकोछ । यस्तो निर्णय लोकतन्त्रको जरा निमोठ्ने लक्षण हो । कांग्रेसले वर्गीय संगठन र संचार जगतलाई लोकतन्त्रको वैचारिक आधार मान्दै आएकोछ । अहिले किन कांग्रेस चुप छ ? कांग्रेस भित्रको आपसी द्वन्दले लोकतन्त्र नै कमजोर हुन्छ ।
काग्रेसका धेरै ‘सिनियर’ नेताहरू देउवासंग छन । गगन समुहमा धेरै युवा पुस्ताका मानिस सम्मिलित देखिन्छन । यो समुहलाई देउवाको नेतृत्व वा अभिभावकत्व स्वीकारगर्न समस्या देखिदैन । अब यो समस्याको समाधान अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको निर्णयबाट आउन सक्दछ । लोकतन्त्रको लागि नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का हुनैपर्दछ ।