–राजेश मिश्र
भारतीय सिनेमाका जीवित मिथक नसरुद्दीन शाहले बितेको पचास बर्षमा कतिओटा सिनेमामा कस्तो चरित्र निर्वाह गरे ? उनी आफैलाई सम्झना नहोला । तर जीवनमा उनले अहिले सम्म एउटा र एउटैमात्र सिनेमा निर्देशन गरेकाछन : “यूं होता तो क्या होता?” अर्थात्, “यस्तो भए कस्तो हुन्थ्यो होला?”
कोंकणा सेन, दिंवगत ईरपÞmान खान, परेश रावल, बोमन ईरानी लगायत नसीरकी पत्नी रत्ना पाठक शाह समेतको भूमिका रहेको यो सिनेमा मुम्बईको भाषामा “जरा हटके” खालको थियो । सन् २००६ मा बनेको यो सिनेमाले ब्यापार भने खासै गर्न सकेन ।
भाग्य, प्रेम, महत्वाकाँक्षा र शान्ति जस्ता मानवीय अनूभूति वरिपरि बुनिएको यो सिनेमा चार प्रमुख चरित्रको जीवनयात्रामा आधारित छ । ती चारैपात्रको यात्रा अप्रत्याशित रुपले एउटै घटनामा पुगेर अन्त्य हुन्छ : सन २००१ मा भएको अमेरिकी ट्वीन टावर माथिको आक्रमण ।
नेपालमा सेप्टेम्बर ८ र ९ मा जे घटित भयो, त्यो पनि अमेरिकी सेप्टेम्बर ११ भन्दा कम थिएन । “यूं होता तो क्या होता” हेरेकाहरुले लख काटिसकेको हुनुपर्छ, यो लेखको आरम्भ त्यही सिनेमाबाट किन हुँदैछ ?
विश्वप्रसिद्ध बेलायती सांगीतिक समूह “द बिटल्स” ले म जन्मिनुभन्दा दुई बर्ष अघि नै संसार हल्लाईसकेको थियो । द बिटल्सका नेता जोन लेननको फ्यान भएर हुर्कियो मेरो पुस्ता । नेपालको अहिलेको पुस्ता ¥याप ब्याटलका नेता बालेन साहको फ्यान हो । बालेनको गरीबको चमेली बोल्दिने कोई छैन भन्ने बामपन्थी धारबाट सापटी लिएको गीत र उनको व्यक्तिगत जीवनशैली मेल खाँदैन । तर, जोन लेननले लेखेको एउटा गीतको बोल छ, “लाईफ ईज व्हाट ह्याप्पन्स टू यू व्हाईल यू आर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स” अर्थात्, तिमीले आफना योजना बुन्दैगर्दा अचानक आइपर्ने घटना भनेकै जीवन हो ।
अब सन्दर्भमा प्रवेश गरौँ : सन् २०२२ जून २२ का दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकी सैन्य रणनीति “एसपीपी” अस्वीकार गर्ने निर्णय नगरेको भए के हुन्थ्यो ? नेपाली सेनाले त सन् २०१५ र सन् २०१७ गरेर दुई पटक अमेरिका समक्ष यो रणनीतिमा सामेल हुने ईच्छा प्रकट गरिसकेको रहेछ । जसका बारेमा नेपाल सरकारलाई नै थाहा भएनछ !
यता, सन् २०१७ मे १२ मा नेपाल सरकारले चीनले अघि सारेको महत्वाकाँक्षी ‘बेल्ट एण्ड रोड’ (बीआरआई) परियोजनामा सहकार्यगर्ने सहमति गरिसकेको थियो। त्यसको चार महिना नबित्दै नेपाल सरकार सेप्टेम्बर १४ मा अमेरिकासंग एम सी सी सम्झौता गर्न बाध्य भयो। बानेश्वरको संसद भवन अगाडि त्यो बेलापनि एमसीसी बिरुध्द प्रदर्शन भएको थियो । त्यो बेला पनि प्रहरीले ठड्याएका तगारा भत्किएका थिए । पानीका फोहोरा चलेका थिए । हल्का लाठी चार्ज भएको थियो । तर गोली चलेको थिएन । मान्छे मरेका थिएनन । चीनले पत्याएको भनिएका माओवादी नेता प्रचण्डले “ब्याख्यात्मक” टिप्पणी सहित एमसीसी सम्झौता सदर गरिदिएका थिए । त्यो बेला अहिलेको नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री तथा पहिलेका अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्री स्वर्णीम वाग्लेले एमसीसीको पक्षमा सेतो पाटीमा लेख लेखेका थिए, “एमसीसीको बिरोध गर्नेहरुको बुद्धि आधा गाग्रो पानी छचल्किएको जस्तै हो !”
अहिले स्वर्णीम भन्दैछन्, “त्यो बेला म संसदमा थिएँ र ? मैले साईन गरेको हो र ?”
समयको चक्र र मान्छेको स्वार्थ लामो समयसम्म एकै ठाउँमा टिक्दैन । रास्वपाले नेपालको बिदेश नीतिका बारेमा अगाडि सारेको गन्जागोल अवधारणामा अहिले थप गन्जागोल बहस हुँदैछ भने त्यो पनि स्वाभाविक हो । तर, यतिबेला स्वर्णीम वाग्ले चूप छन । हार्वड बिश्वबिद्यालयबाट दीक्षित डाक्टर साहेबसंग शब्दको अभाव छ ।
अहिले स्वर्णीम मन्त्रीमण्डलमा छन अर्थात प्रश्न सोध्नेलाई भ¥यांग चढेर जवाफ दिने ठाउँमा स्थापित छन । तर सरकारका नेता बालेन साहले नै मुखमा बुझो लगाउन रुचाएपछि अरु कसैले जवाफदिन आवश्यक नठान्नु स्वाभाविक हो । अन्यथा, सरकारले गृहमन्त्रीको आर्थिक साँठगाँठका बारेमा पनि केही बोल्ने थियो । गृहमन्त्री गुरुंगको हैसियत मन्त्री भएको १३ दिनमै बर्खास्त भएका मधेशका मन्त्री जस्ता नीरिह छैनन् । उनको पाखुरामा टीओबीको ट्याटू खोपिएको छ ।
तर, “यूं होता तो क्या होता?” प्रश्न यथावत छ । कांग्रेस एमाले–गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणाले डिसेम्बर ४, २०२५ मा बीआरआई सम्झौतामा ऋणको साटो अनुदानभन्ने व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको फ्रेमवर्कमा सम्झौता नगरेको भए सेप्टेम्बर बिध्वंश सम्भव थियो ? केपी ओली चीनको जापान बिरोधी बिजय दिवसमा सहभागी भैसकेपछि रूसका भ्लादिमीर पुटीनसंग “वान अन वान” वार्तामा नबसेका भए अमेरिकी यूथ काउन्सीलबाट दीक्षित बालेन साह र सुदन गुरुङहरु सडक र पर्दा पछाडी एकैपटक सकृय हुने वातावरण बन्ने थियो ?
हरेक कृयाको प्रतिकृया हुन्छ । भूराजनीतिमा झन छिटो हुन्छ ।
सुशीला कार्कीको अन्तरीम सरकारलाई दलाई लामा समर्थित निर्वासित सरकारका तिब्बती प्रधानामंत्रीले सबैभन्दा पहिले शुभकामना दिनुमा सुशीला कार्कीको कुनै प्रयोजन थिएन । कार्की बुख्याँचाको भूमिकामा थिईन । संदेश अमेरिकाले चीनलाई दिएको थियो । रास्वपाको बहुमत आउने निश्चित नहुँदै अमेरिकी दुतावासले नेपालको भावी सरकारलाई बधाईदिंदै भन्यो, “अमेरिका नेपालसंग समृद्धि र सुरक्षाको बिषयमा सहकार्यगर्न आतुर छ ।” अमेरिकीहरुलाई चुनावी नतिजाका बारेमा अग्रीम जानकारी थियो । तर, यो संदेशको प्रक्षेपण नयाँ सरकारका नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई थिएन । यो चीन तर्फ लक्षित थियो ।
म नेपालका तथाकथित राजनीतिक बिश्लेषकहरुको बर्बराहट सुन्ने गर्छु यू ट्यूबमा । उनीहरुबाट सिक्ने कुरा कम पाउँछु । मलाई यिनको बौद्धिक धरातलको अन्दाज पक्कैछ । बौद्धिक र बुद्धिजीवीमा फरक हुन्छ । बुद्धिजीवी आफ्नो बुद्धि बेचेर भातको कुपन आर्जन गर्छ । बौद्धिक डर, त्राश र स्वार्थ बिना समाजलाई सचेत तुल्याउँछ । नेपाली समाजमा बौद्धिकहरूको खडेरी छ ।
एउटा अर्को प्रसंगको उल्लेख गरौँ, बालेन सरकारलाई पाकिस्तानबाट पृथक हुन संघर्षरत बलुचिस्तानको कथित सरकार प्रमूखबाट समेत शुभकामना प्राप्त भयो ! नेपाली राजनीतिमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन । बलुचिस्तानलाई पाकिस्तानबाट अलग गर्नु भारतीय “जेम्स बण्ड” कहलिएका सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभलको सपना हो । तीन महिना अघि अमेरिका भ्रमणमा पाकिस्तानी सेना प्रमुखले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई “रेर अर्थ मिनरल” को एउटा किस्ती भेटमा चढाए । तर ती “मटेरियल” केवल बलुचिस्तानको माटोमा लुकेको छ । यसमा चीनको आँखा छ ।
भारत र अमेरिका एक आपसमा मिलुन कि नमिलुन, चीनलाई धराशायी तुल्याउने सवालमा उनीहरुको ऐक्यबद्धता कायम छ । नेपाललाई चीन बिरोधी गतिविधिको आँगन बनाउन अमेरिकालाई आपत्ति छैन । तर, भारतको आफ्नै समस्या छ । भारत आकाशको छिमेकी होईन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको तेलको मूल्य समायोजन गर्दा समेत भारतले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति रोकेको छैन । भारत आफै हाहाकारमा छ । आफ्नो कार्यालयमा बृहद नेपालको नक्सा झुण्ड्याएर लोकप्रिय दृश्य दिन खप्पीस बालेन साहसंग सहकार्य गर्नु भारतको बाध्यतात्मक रणनीति मात्रै होईन ।
पर्दा पछाडि कालो चस्मामा लुकेको मान्छे कतातिर कहिले ढल्किन्छ, त्यसको ठेगान हुँदैन । पुराना दलका सरकारले नेपालका गाउँ गाउँसम्म बाटो पुर्याएका छन । तर त्यो बाटोबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कोकाकोला, फ्यान्टा, स्प्राईट र चाउचाउ मात्रै पुगे । युवाहरुलाई बिदेश जान सजिलो भयो । राष्ट्रिय उत्पादन शिथिल भयो । के यो सरकारले यसको समाधान खोजेको छ ? घरघरमा पासपोर्ट र शिक्षा मन्त्रालयको नो अब्जेक्सन लेटरले युवाको पलायन रोक्छ कि द्रुतमार्गमा लैजान्छ ?
नेपालीहरुको राष्ट्रिय रोग हतारमा रमाउने र फुर्सदमा पछुताउने हो । बिद्यार्थी संगठन समाजको मेरुदण्ड हो । यो सरकार त्यो खारेज गर्दैछ । अहिलेको प्रधानमन्त्री अमेरिकन यूथ काउन्सीलबाट दीक्षित हुन । अब चीनले “पायोनियर यूथ” को नाममा त्यस्तै कार्यक्रम शुरु गरेको छ । नेपालमा नयाँ संबिधान जारी भएदेखिनै भारतले हिन्दुवादको नाममा प्रतिकृयावादी जमात बढाउन थालेको हो।
नेपालमा सरकार भित्रको सरकारले शासन चलाउँदै आएको छ । त्यसमा लिच्छवीकाल देखिका सम्भ्रान्त मात्रै छैनन्, राष्ट्रवादको नारा दिएर भारतीय व्यापारीसँग गठजोड गर्ने राणा र शाह खलकहरु पनि छन् । अहिलेका नवधनाढ्यहरु बिदेशी बिचौलियासंग मिलेर सरकार बनाउने र बिगार्ने मात्रै होईन, देशको सार्वभौमिकतासंग सम्झौता गरेर लोकप्रियताको आवरणमा तानाशाही तिरको यात्रा उन्मुख छन । एकथरी तानाशाह बढी बोल्छन । अर्काथरी बोल्दैबोल्दैनन । तर, दुवैथरी तानाशाह नै हुन ।
कालो चस्मा र निलो स्यालको उदय त्यसै भएको छैन । दुई तिहाई भोट ल्याएको सरकारको हातमा तीन सय पचास पर्ने एक दर्जन केरा पनि छैन । नेपालको शासन नेपालीको हातमा छैन ।