- ओम आचार्य
जेनजी आन्दोलनले गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापितगर्न प्रतिबद्ध भएका राजनीतिक दलहरुलाई छिन्नभिन्न पार्यो । देशमा स्थापित ठूला–साना राजनीतिक दलहरु निर्दलीय पंचायत व्यवस्थाकालीन अवस्थामा पुगे । खासमा जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र राजनीतिक नेतृत्व युवापुस्तामा हस्तान्तरणका लागि भएको थियो ।
अहिले निर्वाचनमा अत्याधिक मत ल्याउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री पदमा रहेर सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका बालेन्द्र शाह भ्रष्टाचार न्युनीकरण र अन्य आर्थिक पाटाहरुमा सुधारगर्न अगाडी बडेका देखिन्छन । तर, राजनीतिक रुपमा उनको नेतृत्व शैली र संसदीय प्रक्रियाप्रतिको अशोभनीय ब्यबहार, गणतान्त्रिक दलहरुप्रतिको उपेक्षा र सरकार सन्चालनमा हुकुमी शैली उदेकलाग्दो देखिएकोछ ।
जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन दलहरुका सभापति र नेताहरुको राजनीतिक छवि ध्वस्तपार्न खोजेको थियो । बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकार त संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै “कोल्याप्स” गराउन लागेको देखिन्छ । बालेनको मनोभावना बुझेका मधेशका परिपक्व नेता तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य महन्थ ठाकुरले कालो पोशाक लगाएर सदनमा प्रवेशगर्नु गम्भीर बिषय हो । यस्ता घटनालाई सामान्य हिसावले हेर्न सकिदैन ।
जेनजी आन्दोलनको प्रभावका कारण प्रतिनिधि सभाको सम्पन्न निर्वाचनमा बिभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा पहूँच बनाउन सकेनन । राजनीतिक दलहरु छिन्न–भिन्न भएको र सबै दलहरु आन्तरिक द्वन्दमै अल्झिनुपर्ने परिस्थिति बनेका कारण यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको थियो । अन्तरीम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारले विभिन्न दलका नेता र तिनका मतदाताको आत्मबल बढाउने वातावरणको निर्माण नै गर्न सकेन ।
यतिबेला प्रधानमन्त्रीका रुपमा बालेन्द्र शाहले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका छन । संसदमा जो जति प्रतिपक्षी सदस्य छन उनीहरुसंग प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध निकै पातलो छ । निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरु छिन्नभिन्न भएकाछन । तर, संसदमा सत्तापक्ष, बिशेष गरेर प्रधानमन्त्री बालेनको बढ्दो ‘नखरा’का कारण प्रतिपक्ष सोचेजति कमजोर देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री बालेनको अनाबश्यक छ्वाँ–फ्वाँ र सदनप्रति देखिएको अत्यन्त नकारात्मक आचरणलाई कसैले पचाउन सकेको छैन । उनको प्रवृत्ति अधिनायकवादतिर उन्मुख देखिन्छ । उनका लागि यस्तो अनुकुल समयको श्रृजना जेनजी आन्दोलनको परिणामले ल्याएको हो ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रमा कानूनी राज्य सवल र सक्षम नभएसम्म सामाजिक –आर्थिक विकास दरोसंग स्थापित हुन सक्दैन । अहिले कानूनी राज्य कमजोर र असक्त हुँदै गएकोछ । अदालतमाथि सरकारी प्रशासन हावी भएकोछ । नेपाल वार एशोशियन जस्तो बलियो संस्थाले बारकै प्रांगणमा लालटिन वालेर कानूनी राज्यको खोजीगर्न थालेकोछ । मन्त्रालयहरु स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन । प्रधानमन्त्रीले सबै शक्ति आफनो हातमा केन्द्रित गर्दै लगेको अनूभूति हुँदै गएकोछ । स्थानीय निर्वाचनमा दलगत सहभागिता हुन नपाउने ब्यबस्था भयो भने आश्चर्यहुने छैन ।
देशको विद्यमान राजनीतिक अवस्थामा लोकतन्त्रवादी दल नेपाली कांग्रेस यति कमजोर भएको छ कि यसका प्रमुख नेताहरु अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमा आएको र आउनसक्ने प्रतिकूल अवस्थाको आंकलन गर्न समेत सक्षम देखिएका छैनन । ती नेताहरु आफै बीचको द्वन्दको भुमरीमा फस्दै गएकाछन । तर पनि, पार्टीका सबै प्रभावशाली नेताहरु कांग्रेस फुट्नु हुदैन भन्नेमा सहमत छन ।
हिजोसम्म संस्थापन समूह शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहँदा डा.शेखर कोइराला र गगन थापा संस्थापन समूहसंग सम्झौताको मनस्थितिमा देखिन्थे । अहिले गगन थापा संस्थापनमा हँुदा कुनैपनि समूहले स्पष्ट बिचार राख्न सकेको देखिदैन । ज–जसका बीच जे–जस्तो सहमति वा विमति जे भएपनि लोकतन्त्रलाई कमजोर तुल्याउने प्रपन्च भै रहेको समयमा कांग्रेसको निर्णायक तहमा रहेका नेताहरु मान–सम्मान र प्रतिष्ठाको विवादबाट माथि उठेर संगठित रहनुपर्छ । समयको मांग यही हो । समयले कांग्रेसको बाटो हेरिरहेको छ । कांग्रेसीहरुका लागि मेलमिलापको बाटो हिंडनुको विकल्प छैन ।