– दुर्गाप्रसाद खनाल
एल साल्भाडोरका राष्ट्रपति नायिब बुकेलेले सन् २०२१ मा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेलगत्तै लोकतन्त्रको दुहाई दिँदै महान्यायाधिवक्ता र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गरे । उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘जनप्रिय’ नाराहरु घन्काए । आफनो आधुनिक युवा छविको आवरणमा युवा निरंकुशवादको अभ्यास गरे । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा, नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैली ठ्याक्कै बुकेलेकै बाटोमा अग्रसर देखिएकोछ । परम्परागत राजनीतिक दलहरूको लामो असफलता, भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र युवा पलायनबाट दिक्क भएका नेपाली जनताले पक्कै पनि एउटा बलियो विकल्प खोजेका हुन । त्यही पृष्ठभूमिमा ‘जेन–जी’ विद्रोहको जगमै प्रधानमन्त्री बनेका बालेन शाह अहिले पुरानै निरंकुश शैलीको पुनरावृत्ति गरिरहेका छन् ।
बुकेले एक्लो उदाहरण होइनन् । हंगेरीका भिक्टर ओर्बानले पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सत्तामा आएर बिस्तारै न्यायपालिका, मिडिया र विश्वविद्यालयहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका थिए । यसलाई राजनीतिशास्त्रीहरूले “निर्वाचित अधिनायकवाद” भन्ने गरेकाछन । टर्कीका रेसप ताइप एर्दोवान पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईंको नारा दिएरै सत्तामा आएका हुन । पछि, उनले त्यही नारालाई आफ्ना विरोधीहरूलाई कुल्चने हतियार बनाए । भेनेजुएलाका ह्युगो चाभेजको उदय जनप्रिय, चमत्कारिक र साधारण मानिसको प्रतिनिधिको रूपमा भएको थियो । यी सबैको कथामा साझा कुरा छ : लोकतान्त्रिक विधिवाट सत्ता आर्जनगर्ने र निर्वाचित भएपछि अधिनायक बन्ने ।
बालेन शाहको उदयलाई सुरुमा समाजको तल्लो तहको आवाज र समावेशी लोकतन्त्रतर्फको युगान्तकारी मोडका रूपमा हेरिएको थियो । तर, सत्तासीन भएपछि उनको शासकीय चरित्र जनउत्तरदायी हुनुको साटो निरंकुशता तर्फ उन्मुख छ । संसदमा पर्याप्त संख्या भएरपनि लोकतान्त्रिक प्रणालीको उपेक्षागर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । संसद् जस्तो सार्वभौम थलोमा उभिएर जनताका प्रश्नहरूको सामना नगरेर उनी सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूमा सक्रिय रहन्छन् । यो शैलीले ‘ड्यासबोर्ड’ युवाहरूलाई तात्कालिक रूपमा आकर्षित गरे पनि दीर्घकालमा यसले संसदीय जवाफदेहिता र संस्थागत प्रक्रियालाई खोक्रो बनाउँछ ।
मुख्य सरोकार : प्रधानमन्त्री वालेनको विद्यार्थी सङ्गठन, पेशागत संघ र संगठन, र ट्रेड युनियनहरूलाई खारेजगर्ने ‘हुकुम प्रमाङ्गी’(उर्दी) तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रभुत्व जमाउने प्रयासले विधिको शासनमाथि गम्भीर धक्का पु¥याएको छ । वरिष्ठताको स्थापित परम्परालाई लत्याउँदै चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तगर्ने उनको कदम बुकेलेको न्यायपालिका कब्जागर्ने रणनीतिसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ ।
कालो पहिरन र सेतो जुत्ता लगाउने बालेनको बाह्य स्वरूपलाई अनुशासन, शुद्धता र नियन्त्रणको प्रतीकका रूपमा प्रचार गरिएकोछ । “सुदूर अब दूर नाई” भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भाष्य निर्माणगर्ने शासकको यो तडकभडक र विकट क्षेत्रका सामान्य नागरिकको जीवनको यथार्थबीच ठूलो खाडल छ । बाहिर सफा देखिने तर भित्र निरंकुशताको फोहोरमा डुबेको वालेनको ब्यक्तित्व ‘व्यवस्थित’ शुद्धताको नाटक मात्र हो । यसले शासक र जनताबीचको दूरी बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका रुपमा वालेनको सय बुँदे कार्यक्रममा केही राम्रा पक्ष भए पनि कार्यान्वयनको तहमा कानूनको पूर्ण उपेक्षा गरिएको छ । विरोधीहरूलाई दबाउने, व्यक्तिगत सत्ता र छविलाई प्राथमिकता दिने जस्ता व्यक्तिपूजातर्फको वालेनको यात्राले अन्ततः देशलाई अस्थिरता र द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने निश्चित नै छ ।
सम्भ्रान्त वर्गको यो ‘राजनीतिक सौन्दर्यशास्त्र’ लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि सूक्ष्म आक्रमणगर्ने र सत्ता कब्जागर्ने खतरनाक रणनीति अन्तर्गत तयार पारिएको हो । नयाँ होस वा पुरानो, नेपालका नागरिकहरुले यो निरंकुशता कदापि स्वीकार्न सक्दैनन ।
विधिको शासनको रक्षाका निम्ति संसद्, अदालत, स्वतन्त्र पत्रकारिता र नागरिक समाजले बलियो प्रतिरोध गर्नुपर्छ । बालेन शाहले बुझ्नुपर्छ : उनी सेवकका रुपमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका हुन, उनी राजा होइनन् । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि डिजिटल सञ्जालको भित्तामा दिनदिनै पोस्ट्याउनु भन्दा सार्वभौम संसदमा जनताका सवालहरूमा संवादगरेर समीचीन निष्कर्ष निकाल्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।