– रुपान्तरण बिशेष
काठमाडौं । परिणाममुखी कार्यसम्पादन मार्फत जनताका आवश्यकता र अपेक्षाको सम्बोधनगर्ने, मुलुकको विथोलिएको थिति ‘बसाल्ने’ र आर्थिक विकासगर्ने संकल्प सहित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार विचारहीन र संकीर्ण कार्यशैलीका कारण ‘सुविधाको सयदिन’ वित्नासाथ आलोचित हुन थालेको छ ।
बालेन्द्र नेतृत्वमा बनेको सरकारका शुभ–चिन्तकहरुमा ‘पहिलो गाँस’मा नै झिंगा परेको अनुभूति हुन थालेकोछ । सरकार बनाउने पार्टीका नेताहरुका बीच आपसी आशंका र आन्तरिक अविश्वास चुलिन थालेकोछ ।
बालेन्द्र साहलाई थाह थियो– भ्रष्टाचार कसरी बढछ ? उनलाई यो पनि थाह थियो– नेपाली जनताले बुझेका सबैभन्दा संवेदनशील समस्या भ्रष्टाचार नै हो ?
नेपालमा सानो तहका कारिन्दादेखि उच्चतहका सरकारका पदाधिकारीसम्म सबै भ्रष्टाचारी हुन्छन भन्ने बिश्वास नेपाली जन–मानसमा गढेर बसेकोछ । यो कुरा राम्रोसंग बुझेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारको नारा लगाएर जनताको प्रशंसा बटुलेका थिए । उनले सरकारमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवामा सुधारका केही संकेतहरु देखाएका पनि थिए ।
सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र बढदो दण्डहीनताको अन्त्यगर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०८३ बमोजिम सम्पत्ति छानवीन आयोगको गठन पनि भयो । आयोगले २०६२/०६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानवीनगरी प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सरकार समक्ष सिफारिसगर्ने अपेक्षा राखिएकोे पनि थियो । आयोगले प्रशासनिक तथा संस्थागत संरचना तयार गरी १८ हजार भन्दा बढी सम्पत्ति विवरण तथा उजुरीहरु संकलन गरिसकेको दावा सरकारका तर्फबाट गरिएकोछ । तर, विडम्वना, आयोग स्वयं संवैधानिक परीक्षणको कठघरामा उभिन पुगेको छ ।
असार ३१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु टेकप्रसाद ढुङ्गाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सम्पत्ति जाँचबुझ विरुद्ध दायर भएको रिटलाई तीनजना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ । सम्पत्ति छानबीन आयोगको वैधानिकताको परीक्षा अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गर्नेछ । पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई नभएसम्म सम्पत्ति छानीबन यथास्थितिमा राख्न संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेकोछ । सर्वोच्च अदालतले सरकारको यो निर्णयसँगै झण्डै आधा दर्जन अरु निर्णयमा समेत रोक लगाइदिएको छ । तर, सरकारको तर्फबाट बहसगर्न बेलायतबाट झिकाइएका सरकारका कानूनी सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता) डा.नारायणदत्त कँडेलको काम गराईप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेका समाचार आउन थालेकाछन ।
सर्वोच्चले सम्पत्ति छानवीनको काम नियन्त्रित गरेपछि सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबीनका सबै काम स्थगित रहेको छ । संकलित सम्पत्तिमाथि प्रारम्भिक अध्ययन शुरु गरेको एक साता नबित्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि छानवीन आयोगका पदाधिकारी फुर्सदिला भएका छन् । आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीका अनुसार, आयोगका पदाधिकारीहरु सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासबाट आउने आदेश पर्खेर बसेका छन् । अत्यधिक केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रिया, मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभाव, मन्त्रीहरूको संकुचित भूमिका र विवादास्पद कूटनीतिक अभ्यास जस्ता विषयमा सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
यी प्रश्नहरू केवल प्रतिपक्षका आरोपमात्र होइनन् । यतिबेला प्रशासनिक वृत्त, कूटनीतिक क्षेत्र, संवैधानिक अभ्यासका जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषकहरू सरकारको कार्यशैलीबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
साह सरकारको प्रमुख आलोचना निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रीकरणसँग सम्बन्धित छ । मन्त्रिपरिषद् सामूहिक उत्तरदायित्वको आधारमा चल्नु नै संसदीय शासन प्रणालीको मूल मर्म हो । पछिल्ला केही घटनाक्रमले महत्वपूर्ण निर्णयहरूलिंदा प्रधानमन्त्री संकुचित घेराबाट निर्देशित भएको धारणा बलियो बनेको छ ।
चौथो वरियतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिसगर्नु प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहकै एकाधिकारवादी कार्यशैली थियो । यो कार्यशैलीका कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता खतरामापर्ने विचार ब्यक्तगर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यी तीनवटै मानव अधिकारवादी संस्थाले विशेषगरी, बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई जबरजस्ती राजीनामागर्न लगाएर वा उनीहरूमाथि महाभियोग लगाएर सर्वोच्च अदालतको संरचनामा नै परिवर्तनगर्न राजनीतिक दबाब बढाइएका रिपोर्टहरू आउन थालेकाछन् ।
२०८३ साल वैशाखमा सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐनलाई नेपालको संविधान र संसदीय विधि अनुसार संशोधन गर्नुको सट्टा कार्यकारी अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश र अन्य प्रमुख संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिसगर्ने जिम्मेवार निकायमा संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी प्रावधान समेत परिवर्तन गर्ने गरी संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनले मानव अधिकारवादी संस्थाहरू चिन्तितछन् । संशोधनले न्यायिक नियुक्तिहरूमा अनुचित राजनीतिक प्रभावको जोखिम अझै बढाउने र न्यायिक स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई कमजोर बनाउने आशंका गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको किचन क्याबिनेटका सदस्यका रुपमा देखिएका प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार, राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाह, नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्र, प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा र स्वकीय सचिव नवीन भण्डारीको सीमित घेरामा रहेका व्यक्तिहरु संवेदनशील विषयमा हावी भइरहेको गुनासो स्वयं मन्त्री परिषदका सदस्य ‘खुसुक्क’ गर्ने गर्दछन् ।
अहिले आफ्नै मन्त्रालयका विषयमा मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिविना महत्वपूर्ण निर्णयलिन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको चर्चा केन्द्रीय सचिवालयमा चल्न थालेकोछ । मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग पर्याप्त समन्वय नगरी आफ्नै ढङ्गले निर्णय गरिरहेका छन् । त्यसले नेतृत्वको नियन्त्रण र सरकारको आन्तरिक संवाद दुवैमा प्रश्न उठ्न सक्छ ।
प्रशासन, अर्थ, परराष्ट्र तथा सञ्चारजस्ता संवेदनशील मन्त्रालयबीच समन्वय अपेक्षित हुन्छ । तर, अहिले कतिपय निर्णय र मन्त्रीहरुको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सरकारभित्र साझा दृष्टिकोणको अभाव रहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।
गएको २४ असार यता प्रधानमन्त्री साहले विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग गम्भीर संवाद गरेका समाचार आउन थालेका छन । तर, त्यस्ता संवादहरुमा नेपालको संविधानले ‘नचिन्ने’ प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु, प्रमुख स्वकीय सचिव लगायतका व्यक्तिहरुको मत निर्णायक हुने गरेका छन् । यस्ता छलफलमा सरोकारवाला मन्त्री अनुपस्थित हुन्छन् । विशेषगरी आर्थिक नीति, परराष्ट्र सम्बन्ध र सञ्चारका विषयमा विभिन्न निकायबाट फरक–फरक निर्णयहुने भएकाले सरकारको नीतिबारे अन्योल उत्पन्न भएको छ । यसले कर्मचारीतन्त्रलाई मात्र होइन, लगानीकर्ता, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत रनभुल्लमा पारेको छ ।
सरकारभित्र सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय अर्थ मन्त्रालयको भूमिका हो । अर्थ मन्त्रालयले लिएका केही नीतिगत निर्णयसंग प्रधानमन्त्री खुशी नभएको जगजाहेर छ । उदाहरणका लागि, चुच्चे नक्सा प्रयोग भएको नोटको विषयमा भएका निर्णय र चर्चाले सरकारको नीतिगत समन्वय कमजोर रहेको बहस जन्माएको छ । यो महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, र मन्त्रिपरिषद्का बीच संस्थागत समन्वय हुनु लोकतान्त्रिक शासनको अपेक्षा हो । समन्वयको यस्तो अभावले प्रशासनिक र राजनीतिक दुबै तहमा नराम्रो असर पार्दछ ।
बालेन्द्र सरकारमाथि उठेको अर्को गम्भीर प्रश्न हो : भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग प्रधानमन्त्रीका निकट मानिएका कुमार व्यञ्जनकारको भेट । हवाइ मार्गव्दारा असार १९ गते बिहान सिमरा पुगेका व्यञ्जनकार रक्सौलहुँदै सडक मार्गबाट दिल्ली पुगेका थिए । उनी त्यही बाटो असार २३ गते बिहान सिमराबाट काठमाडौ फर्किए । उनको यो ‘खुफिया’ प्रकारको यात्राका बारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई कुनै जानकारी थिएन । प्रधानमन्त्री साहले विदेशी कूटनीतिज्ञ र कूटनीतिक अधिकारीबीच हुने भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति अनिवार्यहुने कूटनीतिक आचारसंहिता पालना गर्दै आएका थिए । तर, अजीत डोभाल र व्यञ्जनकारको नयाँ दिल्ली भेटवार्तामा नेपाली दूतावासका कुनै अधिकारी सहभागी थिएनन् ।
यस विषयमा मुख्य प्रश्न व्यक्तिको होइन, प्रक्रियाको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ब्याक–च्यानल डिप्लोमेसीको अभ्यास असामान्य मानिदैन । तर, त्यस्ता संवादहरू पनि सामान्यतया औपचारिक राजनीतिक स्वीकृति, स्पष्ट उद्देश्य र संस्थागत जानकारीको दायराभित्र रहने गर्दछन । अनौपचारिक पहल भएको हो भने त्यसले नेपालको आधिकारिक परराष्ट्र नीतिलाई सुदृढ बनायो वा संस्थागत संयन्त्रलाई कमजोर तुल्यायो ? मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ ।
जेठ ३१ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनील लम्साललाई दुईतिर राखेर अँगालो मारेको तस्बिरसहित घोषणागर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘देश बनाउने टोली ।’ त्यही दिन पूर्वाधार मन्त्री लम्सालले नौबिसे–मलेखु सडकखण्डमा बिजुलीका पोलसार्ने जिम्मा पाएको ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्ने’ चेतावनी दिए । यो घटनाले मन्त्रीहरुमा प्रधानमन्त्रीले आफनो उपेक्षा गरेको भाव संचारित गरेकोछ । अहिले मन्त्रालयका निर्णयमा मन्त्रीहरूको प्रभाव घट्दै गएको र प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रभाव बढ्दै गएको देखिन थालेकोछ । यसले मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक उत्तरदायित्वलाई कमजोर बनाउँछ ।
सरकार गठनपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध सहज नरहेको चर्चा हुन थालेकोछ । संवैधानिक रूपमा दुवै संस्थाको भूमिका फरक भए पनि राजनीतिक स्थिरता र राज्य सञ्चालनका लागि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच नियमित संवाद र संस्थागत समन्वय महत्वपूर्ण मानिन्छ । उच्च तहमा नै असहजता बढेको हो भने यसले संवैधानिक नियुक्ति, विधेयक, औपचारिक कार्यक्रम र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिनिधित्वमा समेत प्रभावपार्न सक्नेछ । के यो राजनीतिक जोखिम बढ्दै गएको संकेत हो ? प्रश्न उठिरहेको छ ।
केही समययता कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले सरकारको आन्तरिक समन्वय कमजोर भएको, नीति निर्माणमा एकरूपता नदेखिएको र निर्णय प्रक्रियामा विवाद बढेको भन्दै सरकारको राजनीतिक स्थायित्वबारे प्रश्न उठाइरहेका छन् । सरकारको आयु अन्ततः संसद्को समर्थन, गठबन्धनको एकता, सरकारको कार्यसम्पादन र जनविश्वासमा निर्भर हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक शासनको बल व्यक्तिमा होइन, संस्थामा हुन्छ । प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुनु स्वाभाविक हो, तर त्यो शक्तिको प्रयोग मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक निकाय र कूटनीतिक संयन्त्रसँग सन्तुलित रूपमा हुनुपर्छ । अहिले सरकारको कार्यसम्पादन भन्दा पनि कार्यशैली राजनीतिक विवादको केन्द्र बन्न थालेकोछ । बालेन्द्र सरकारका सम्बन्धमा अहिले उठिरहेका प्रश्नहरूको केन्द्र एउटै छ – के यो सरकार संस्थागत प्रक्रियाबाट चलिरहेको छ ? कि सीमित व्यक्तिहरूको प्रभावमा चलेको छ ? प्रश्नको उत्तर राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, निर्णय प्रक्रिया, मन्त्रिपरिषद्को भूमिका, मन्त्रालयबीचको समन्वय, परराष्ट्र अभ्यास, आर्थिक नीति र सरकारको समग्र कार्यसम्पादनको मूल्यांकनका आधारमा खोजिनु पर्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको सरकारले पक्कै पनि आफना ‘खुशीका सयदिन’ मन फुकाएर मनाउन पाएको छैन । उनी प्रधानमन्त्री भएकोमा फेसबुकका मालिक पक्कै खुशी भएका होलान । नेपाली जनमत एकांगी ढंगको छ । जनमतको बुझाइ अनुसार, यो सरकार नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा रहेको छ । नेपालको एकीकरणपछि शुरु भएको शाहबंशीय शासनका गुमास्ताका रुपमा देखा परेका थापाहरु र कोतपर्वमा जंगबहादुरको विजयपछि राणाहरुको हातमा परेको थियो । भन्दछन, अहिले ‘शक्तिकेन्द्र’ को हातमा परेकोछ शासन । भौगोलिक हिसावले नेपालको अवस्था जटिल छ । तर, नेपाली जनता मूढ छैनन । खुलेर बिद्रोहगर्न चुक्दैनन ।