- रुचि श्रेष्ठ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा दुई तिहाई मत ल्याएर बनाएको एकछत्र सरकारले सयदिन पूरा गरेको ‘खुमारी’ चढ्न नपाउदै उत्रिएकोछ । सरकारका बिरुद्ध चौतर्फी आलोचना गरिन थालिएकोछ ।
नेपालीले विभिन्न सरकारका अनेकौं ‘सय दिन’ देखि, भोगी र बिर्सिइ पनि सकेका छन । तर, यहाँ त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यो सरकारको गतिविधि हेर्दा लाग्दछ : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफैले चुनाव लड्नु, जित्नु र सरकार बनाउनुको उद्देश्य नै बिर्सिइ सकेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जेनजी बिद्रोहले जन्माएको पार्टी होइन । जेनजी बिद्रोहको हुलमुलमा यो पार्टीले आफूलाई ‘पुराना’ भनिने दलहरुबाट सर्लक्क पन्छ्याएर ‘नयाँ’को झण्डा बोक्ने चतुर्यायी गरेको हो । भदौ २४ को बिध्वंश पछि अनेकौ जेनजी समूह निर्माण भएका थिए । तर, ती समूहलाई समेट्ने राजनीतिक धार बनेको थिएन । किनभने, भदौ २३ राजनीतिक अभ्यास गरेर ल्याइएको सडक प्रदर्शन थिएन । तसर्थ, त्यो आन्दोलन थिएन, विद्रोह थियो ।
आफ्ना साना सपना र ठूला संघर्षहरुले निकास पाउने सम्भावना नदेखेका गरिखाने जनता, सपनाहरु उमार्ने र फलाउने अवसर नदेखेका युवा र ‘आफ्नो मान्छे’ नभएकाहरुले सार्वजनिक सेवामा दैनिक बेहोर्नुपर्ने लीसो जस्तो झमेलाहरुले उब्जाएको निराशा, कुण्ठा र आक्रोशले नेपाली समाजमा “कलेक्टिभ कन्सियसनेस” सामूहिक चेतना कै रुप लिई सकेको थियो । त्यही सामूहिक चेतनाको पृष्ठभूमिमा घट्यो भदौ २३ को जेनजी बिद्रोह ।
तर, फाल्गुनमा हुने भनिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको तयारीका लागि राजनीतिक दलहरु र युवाहरुसँग वैचारिक र सांगठनिक अभ्यासगर्ने समय थिएन । ‘पुराना’ भनिने दलहरु आन्तरिक झमेलामा अल्झिरहेका थिए । ‘नयाँ’ हरुले विचार, नेतृत्व र संगठनको धार पहिल्याउन भ्याएका थिएनन । एक त नेपाली जनता अधीर, त्यसमाथि समयको अभाव । त्यही समयको अभाव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन्द्र साह दुवैको लागि “ज्याक–पट” साबित भयो ।
जेनजीलाई राजनीतिक दल चाहिएको, रास्वपालाई जेनजीको जोश र भोट चाहिएको थियो । यी दुवैथरिलाई चाहिएको नेतृत्वको अनुहार बने बालेन्द्र साह । बालेन्द्र साहलाई के चाहिएको थियो ? भगवान श्रीपशुपतिनाथले जानुन ।
नेपालीहरुका लागि पशुपतिनाथ धार्मिक आस्थाको केन्द्र रहदै आएका छन । ऐतिहासिक कालदेखि नै बिभिन्न राजा र योद्धाहरुको आक्रमणलाई वशीभूत तुल्याएर यो भूमिको अस्तित्व जोगाउदै आएका छन पशुपतिनाथले । तर, शक्तिको प्रवेशहुना साथ धर्म पनि राजनीतिको नियम अनुसार चल्न थाल्छ । नेपाल राज्यमा पशुपतिनाथको सत्ता यति बलियो बनेको छ कि गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएर बिश्वमा शान्तिका प्रतीक बनेका भएपनि नेपाल र नेपालीको रक्षा सधै पशुपतिनाथले नै गरेकाछन भन्ने कथन जनबोलीमा बसेको छ । माता सीताको जन्मभूमि जनकपुर हो । यसको प्रमाण प्रत्येक वर्ष विवाह पन्चमीको अवसरमा राम डोला बोकेर अयोध्याबाट जनकपुर आउने बिहेको जन्ती हो । तर, आपत, बिपदमा मधेशवासीले मात्र माता सीतालाई सम्झने गर्दछन । त्यस्तै माता पाथीभराले पूर्वेलीको रक्षा गरेका छन भने डोल्पाका बाला त्रिपुरा सुन्दरीले कर्णालीका जनताको रक्षा गरेका छन । तर, सम्पूर्ण नेपालको रक्षा गर्ने अभिभारा भने काठमाडौंका पशिुपतिनाथलाई नै छ ।
हुन त नेपाली समाजमा धर्मको अभ्यास पनि कर्मकाण्डमै सीमित रहेकोछ । धर्मको अभ्यास गरेर यहाँ ज्ञान, आध्यात्म र मुक्तिको मार्ग खोज्नु कठीन छ । यो भनेको राजनीतिक दलहरुमा विचार र सिद्धान्त एकातिर, व्यवहारिक कर्म अर्कोतिर भए जस्तै हो । बि.स.१९२५ अघि भानुभक्तले संस्कृतबाट नेपाली भाषामा अनुवाद गरेको रामायण मोतिराम भट्टले बि.स.१९४३ ताका मात्र प्रकाशितगर्न पाएका थिए । तर, रामायण नेपालीमै प्रकाशित भए पनि पढ्ने कसले ? बि.स.१९१० मा जंगबहादुरले स्थापना गरेको दरबार हाईस्कुल राणाका सन्तानहरुको लागि मात्र खुला थियो । बि.स.१९५७ देखिमात्र ‘रैती’का सन्तानहरुले त्यहाँ पढ्ने अनुमति पाएका थिए । बि.स.२०२४ सालमा दरबार हाईस्कुलको नाम परिवर्तन गरेर भानु माध्यमिक विद्यालय राखियो । र, पन्चहरुले यस्तो इतिहास लेखिदिए : नेपालको भौगोलिक एकीकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरेका हुन, राजनीतिक र सांस्कृतिक एकीकरण राजा महेन्द्रले गरेका हुन । नेपाली भाषाको माध्यमबाट भानुभक्तले राष्ट्र एकीकरणको अभियानमा अभूतपूर्व योगदान दिएका छन ।
नेपालीको गाउँ घरमा सत्य, धर्म र मर्यादाका कथाहरु पुगोस् भन्ने उद्येश्यले भानुभक्तले अनुवाद गरेको रामायण र स्वयम् भानुभक्त पनि नेपालको सत्ताको खेलबाट उम्कन सकेनन ।
परिवार, समाज र राज्य व्यवस्थामा सामन्तवादी प्रवृत्तिले अझै जरा गाडीरहेको, ज्ञानी र गुणीहरुले आजपनि ‘महाराज’को चाकरी नगरी प्रगतिगर्न नसकेको र नागरिकले राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई व्यक्तिगत सार्वभौमसत्तासँग जोडेर बुझ्न नसकेको नेपालीलाई पशुपतिनाथले सान्त्वना मात्र दिने हो । मुक्ति दिन सक्दैनन ।
२००७ सालमा नेपालीले क्रान्ति गरेर १०४ वर्ष लामो निरंकुश जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यगरी प्रजातन्त्रको बहाली गरेकै हो । तर, जनताले क्रान्ति गरेर राजालाई शक्ति सुम्पेको घटना विश्व कै लागि दुर्लभ थियो । विश्वको कुरा छाडिदिऊ । भारतका जनताको स्वतन्त्रता संग्रामले बेलायती उपनिवेशलाई मात्र लखेटेको थिएन, त्यहाँका अनेकौ राजा रजौटाहरुलाई अधिकारच्यूत गरेर जनताको शासन स्थापना गरेको थियो । चीनमा माओत्सेतुगंको कम्युनिष्ट क्रान्तिले त सामन्तवादसँगै राजपरिवार र संभ्रान्त संस्कारलाई नै सखाप पारिदिएको थियो । तर, त्यसबेला शिक्षा, ज्ञान, संचार, यातायात सबै दृष्टिले थुनिएका र राजालाई भगवान विष्णुको अवतार मान्ने नेपाली जनताका लागि आफु राणाको ‘रैती’बाट राजाको ‘प्रजा’ हुन पाउनु नै खुशीको कुरो थियो । राजापनि निरंकुश हुन सक्छन । राजाका पनि भाइ–भारदार, दरबारिया, चौतारिया, हुक्के, बैठके हुन्छन । शक्ति खेलाउन पाएपछि तिनीहरुको पनि चरित्र तानाशाह मै परिणत हुन्छ भन्ने बारे सोझा नेपाली जनताले कल्पना गर्न भ्याएनन । त्यसबेला राजा र राणाका दरबार देखि राजनीतिक दलहरु र अड्डा, गोस्वाराहरुमा दुई थरीका देशप्रेमीहरु थिए । एकथरी राजालाई सर्वोपरी राख्न चाहने, अर्कोथरी संविधानलाई सर्वोपरी राख्न चाहने । २००७ सालपछिका आठ वर्ष संविधानभन्दा माथि राजा कि राजाभन्दा माथि संविधान भन्ने वहस र रस्साकस्सीमा नै वित्यो । नेपालको राजनीतिमा त्यो वहस र रस्साकस्सी अहिले पनि जारीछ । समकालीन राजनीतिमा एकथरी आफुलाई ‘नयाँ’ भन्नेहरु छन र अर्कोथरी ती ‘नयाँ’ले ‘पुराना’ ठानेकाहरु छन । यी मध्ये ‘नयाँ’ बढी अग्रगामी छन कि पुराना ? जनताले त्यसको स्पष्ट चित्र कोर्न भ्याएका छैनन । समग्रमा २००७ साल देखि आजसम्म नेपाली राज्य सत्ता र शक्तिका खेलाडीहरुको संघर्षको प्रवृत्ति र शैलीमा खासै अन्तर देखिएको छैन ।
आधुनिकता र बिकासको लय समात्न नचाहने नेपाली राज्य व्यवस्था र अविकसित रहन नचाहने नेपाली जनता बीच चलेको शक्ति संघर्षको अवको निकास के होला ? स्वय पशुपतिनाथ पनि कहिले काहीं गम्दाहुन ।
शक्तिका लागि भएका संघर्ष र षडयन्त्रले गर्दा यहाँ कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुन सकेको छैन । राजनीतिक परिवर्तन संस्थागतगर्न परिवर्तनले आफनो औचित्य स्थापित गरेको हुनु पर्दछ । सरकारी दस्तावेजले परिवर्तनको औचित्य स्थापितगर्न सक्दैन । परिवर्तनको औचित्य नागरिकले खोजेको प्रतिफलले मात्र स्थापितगर्न सक्दछ । राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुन नसकेको राज्य व्यवस्थामा संस्थागत चेतना “इन्स्टिट्युशनल मेमोरी” पनि निर्माण हुनसक्दैन । नेपाली राज्य व्यवस्थाको संस्थागत चेत “इन्स्टिट्युशनल मेमोरी” कमजोर छ, किनभने इन्स्टिट्युशनल मेमोरी आफै बलियो वा कमजोर हुनसक्दैन । सत्ताधारी र राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिले मात्र त्यसलाई बलियो बनाउन सक्दछ । समाज, शासन र राज्यका घटनाक्रमबारेको कमजोर संस्थागत चेतनाले राज्य र शासकको बारेमा नेपालीलाई सधै भ्रमित बनाइरहेको छ ।
यस्तै भ्रमको एउटा ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ – हालैका दिनमा सुनसरीबाट सुरुभएर मधेश प्रदेश भरी फैलिएको व्दन्व्द, जसलाई केन्द्रीय प्रशासनले धार्मिक र साम्प्रदायिक हिंसाको ठप्पा लगाउन भरमग्दूर प्रयास गरेको थियो । नेपालमा मुिस्लम धर्मावलम्बी कुल जनसंख्याको ६ प्रतिशत भन्दा कम छन । यहाँ मुिस्लम समुदायले धार्मिक वा साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउने भनेको बंगलादेश र पाकिस्तानमा हिन्दू धर्मावलम्बीले धार्मिक वा साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउने भनेको जस्तै हो ।
सुशासन स्थापना र भ्रष्टाचार निर्मूलपार्ने सपना देखेर सडक बिद्रोहगर्ने जेनजी र त्यही बिद्रोहको आडमा सत्तामा पुगेको रास्वपाले आफू सत्तामा पुग्नुको उद्देश्य बिर्सेपनि जनताले उनीहरुलाई बिर्सनदिने छैनन ।
राज्यको “इन्स्टिट्युशनल मेमोरी” कमजोर छ । सत्तामा बसेकाहरुले विर्सिनु हुँदैन : नेपाली जनताको जैविक स्मरणशक्ति कमजोर छैन ।