– रुचि श्रेष्ठ
नेपालीहरु एकपटक फेरी एकोहोरिएका छन । यो पटक राष्ट्रिय होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा एकोहोरिएका छन : पर्यावरण न्यायको मुद्दामा ।
संसदमा सभामुखले सांसदहरुको पहिरन र कालो चश्माबारे स्पष्टिकरण मागेपछि प्रधानमन्त्रीले भदौ १० गते बुधवार प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको सामना गर्नुपर्ने दिन थियो । त्यसको अघिल्लो दिन, भदौ ९ गते समाचार आयो : प्रधानमन्त्रीले साउन २२ गते छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा आँखा परीक्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले डाक्टरको सिफारिस सहितको रिपोर्ट साउन २६ गते संघीय संसद सचिवालयमा पठाएको छ । संसद सचिवालयले पनि रिपोर्ट प्राप्त भएको जनाएको छ ।
हुन त, हाम्रा प्रधानमन्त्रीको विषयमा उपयुक्त स्पष्टिकरणहरु उपयुक्त समयमा आइराखेकै हुन्छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन । भाषणगर्ने उनको बानी छैन । उनको हिसावले विभिन्न उद्घाटन समारोह तथा सभा–सम्मेलनमा उपस्थितहुनु र जन-सम्पर्क बनाउनु भनेको समय खेर फाल्नु हो । बिदेशी प्रतिनिधिहरुलाई विशेष भेट नदिएर उनले ‘राष्ट्रिय गरिमा’ बढाएका छन । प्रधानमन्त्री नयाँ हुन । तर, उनलाई काम, कर्तव्य र अधिकारको मेसो लगाउन सिकाउनेहरु त नयाँ होइनन । पक्कै पुरानै हुन ।
जे होस्, चश्माको टुंगो त अघिल्लो दिनमा नै लागि सकेको थियो । भदौ १० गते प्रधानमन्त्रीबाट कालो “डबल–ब्रेस्टेड–ब्लेजर–सुट” र सेतो “स्निकर्स” जुत्ताको स्पष्टिकरण आउनुपर्ने दिन थियो । तर, त्यस अघि नै, भदौ १० को बिहान, चीनको लेह्न्दे नदीको बाटो हुँदै हाम्रो भोटेकोशीमा हिमप्रलय आयो । त्यसपछि नेपालीको मात्र नभएर सारा विश्वको ध्यान हिमप्रलयले तान्यो । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने मन्तव्य र त्यसको विषय सबैले विर्सिए । त्यसको ठीक एक साता पछिको बुधवार, भदौ १७ गते संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आयो ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा रसुवा-नुवाकोट बाढी बिपद्बारे सरकारले लिएका निर्णयहरु र त्यसको कार्यान्वयनको विवरण सुनाउनु भयो । सरकारले निर्णयहरु त लिएकै हो । तर, बाढीसंग सम्बन्धित निर्णयलिने र कार्यान्वयनगर्ने जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दियो । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, बिभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरु, संघीय सरकारले यी कसैसँग समन्वयगर्नु आवश्यक ठानेन । बाढीले निम्त्याएका बिजोग त कति हुन कति ।
सबैतिरबाट दबाब बढ्न थालेपछि हिमप्रलयको चौथो दिन भारतीय, चीनियाँ र दक्षिण कोरियाली उद्धार टोलीले जलविद्युत आयोजनाको सुरुंगमा उद्धारकार्यको अनुमति पाए । २०७२ को महाभूकम्पमा भूकम्पको पहिलो धक्का आएको चारै घण्टामा भारतीय उद्धार टोली भूकम्पको “इपिसेन्टर” गोरखाको बारपाकमा अवतरण गरेका थिए । यो पटक हिमप्रलय आएको आठौ दिन अर्थात भदौ १७ गते यस्तो प्राकृतिक विपद्मा उद्धारगर्ने प्रविधि संसार मै कतै छैन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा भनिदिनु भयो । र, त्यसको दुई दिनपछि उद्धार टोलीले माथिल्लो त्रिशुली-३ ए को सुरुगंबाट संजय साह र कवीर महर्जनको पहिलो उद्धार गर्यो । विपदका घटनामा समय सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । जति समय बित्दै जान्छ, जीवित उद्धारको सम्भावना त्यतिनै तिव्रताले घर्किदै जान्छ ।
विपरित परिस्थितिमा मानवीय चरित्रको परीक्षण हुन्छ । कष्ट र पीडाले व्यक्तिको “सरभाइभल” शक्तिलाई चुनौति दिन्छ । प्राकृतिक बिपदले नागरिकप्रति राज्यको संवेनशीलता, बुद्धिमत्ता र क्षमताको परिक्षण गर्दछ । राज्यको संवेदनशीलता माथि आफ्नै नागरिकलाई विश्वस्त गराउन नसकेको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालप्रति संवेदनशीलताको माग गरेको छ - कस्तो विरोधाभाष !
भदौ १७ गते कै संसदमा प्रधानमन्त्रीज्यूले जलवायु परिवर्तनमा सम्पूर्ण विश्व जिम्मेवार छ र त्यसको समाधानमा पनि विश्व समुदाय नै एकजुट हुनुपर्दछ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।
नेपालले अनुदान होइन क्षतिपूर्ति र पर्यावरण न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरा जेनजी बिद्रोहले चर्चित बनाएको अभियन्ता रक्षा बमले भदौ १८ गते नर्वेको राजधानी ओस्लोमा आयोजित नोबेल शान्ति सम्मेलनमा दिएको भावुक भाषणमा बोलेकी थिइन । यही दिन अनौपचारिक स्रोत मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यू संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औं साधारण सभामा भाग लिन न्यूयोर्क जाने कुरो संजालमा फैलियो । यो खबर भदौ १९ गते आधिकारिकरुपमै पुष्टि भयो । रसुवा-नुवाकोट हिमप्रलय भन्दा पहिला परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल यस कार्यक्रममा सहभागी हुने योजना थियो ।
भदौ १९ गते पर्यावरण अभियन्ता गे्रटा थनबर्गले सामाजिक संजालमा नेपालले पर्यावरण न्याय पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा दृढ अभिव्यक्ति दिइन । त्यसपछिका दिनहरुमा नेपालका छापादेखि डिजिटल मिडिया र सामाजिक संजालमा नेपालले पर्यावरण न्याय पाउनुपर्छ भनेर पैरवी नै चलेको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभामा भाग लिनजाने खबरले धेरै नेपालीहरुको मनमा अनेकौ चाहनाहरु उम्रिएका छन । सरकारले ७ खर्ब भन्दा बढी क्षतिपूर्ति नेपालले पाउनुपर्छ भनेर आँकडा नै निकाली सक्यो । यही प्रसंगमा, अनौपचारिक स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्रीज्यू संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभामा पनि कालो “डबल-ब्रेस्टेड-ब्लेजर” र सेतो “स्निकर” जुत्ता लगाएरै जादै हुनुहुन्छ रे !
विश्वव्यापिकरणको दर्शनले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता भन्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने गर्दछ । आफ्नो इच्छा र सुविधा अनुसारको पहिरन लगाउन पाउनु ब्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो ।
न्याय खोज्न न्यूयोर्क जाने भइसके पछि न्यायको पैरवी गर्नेहरुको मनमा एउटा अव्यक्त प्रश्न चलिरहेको छ - के नेपालले पर्यावरणीय न्याय पाउने छ ?
नेपालले न्याय माग्ने आधार के हो ? जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा कम प्रभाव पारेर सबैभन्दा बढी जलवायु परिवर्तनको जोखिमको सामना गर्नु परेको देश हो नेपाल । भदौ १० को हिमप्रलयपछि यो कथन अति चर्चामा आएको छ । तर, यो सत्य नब्बेको दशकमा नै स्थापित भइसकेको थियो । यो मामिलामा नेपालीलाई सौभाग्यशाली भन्नुपर्छ कि नेपाल पँुजीतन्त्र, प्राविधिक विकास र आधुनिकताको दौडमा सधै पछाडि रहदै आएको छ, जसले गर्दा नेपालीले आज सम्म जलवायु परिवर्तनमा संलग्न भएको ‘पाप’ बेहोर्नु परेको छैन ।
आफुले नगरेको ‘पाप’को सजाय भोग्न बाध्य राष्ट्र नेपाल मात्र होइन । विश्वको दक्षिणी गोलार्धमा रहेको न्युजिल्याण्ड र उत्तरी गोलार्धमा रहेको आइसल्याण्डका नागरिकहरुले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर विगत तीन दशक भन्दा लामो समयदेखि भोग्दै आएका छन ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति विल क्लिन्टनको राष्ट्रपतित्वकालमा सन १९९३ देखि २००१ सम्म उपराष्ट्रपति रहेका डेमोक्रेटिक पार्टीका एल गोरले १९९२ मा प्रकाशित आफनो पुस्तक “अर्थ इन द ब्यालेन्स”मा जलवायु परिवर्तन, त्यसले निम्त्याएको वातावरणीय संकट र सम्पूर्ण मानव सभ्यतामै आउने संकटका बारेमा लेखिसकेका थिए । उनी राजनीतिज्ञका साथै वातावरण संरक्षण अभियानका अभियन्ता पनि हुन । उनले सन २००६ मा प्रदर्शन गरेको “एन इनकन्भेनियन्ट ट्रुथ” – कटु सत्य, नामक वृत्तचित्रले ओस्कर अवार्ड पायो । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा, यो वृत्तचित्रले जलवायु परिवर्तन र त्यसले निम्त्याएको वातावरणीय संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतको मूल मुद्धाको रुपमा स्थापित गरिदियो । र्दुभाग्यवश सन २००० मा अमेरिकाको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एल गोर पराजित भए र वैश्विक सभ्यतालाई महाशक्ति राष्ट्रले संकटको बाटोबाट समाधानतर्फ प्रेरितगर्ने उनको सपना र धेरैको आशा पनि उनीसँगै पराजित भए । राजनीतिले समयको गलत दिशा समातेपछि त्यसको भुक्तानी धेरैले भर्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो यो । १५ वर्षपछि सन २०१५ मा अमेरिकाकै डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बराक ओबामाको नेतृत्वमा पेरिस एग्रिमेन्ट तयार भयो जसले विश्वका १९५ वटा राष्ट्रलाई जलवायु संकटको सामनागर्न कानुनीरुपमा सूत्रबद्ध गरेको छ ।
सन २०१७ मा रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनले पेरिस एग्रिमेन्टबाट अमेरिकाको नाम झिकिदिए । सन २०२१ मा डेमोक्रेटिक पार्टीका जो बाइडेन राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनले अमेरिकालाई फेरी पेरिस एग्रिमेन्टमा सामेल गरे । सन २०२५ मा डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो पटक निर्वाचित भएपछि उनले फेरी पेरिस एग्रिमेन्टबाट अमेरिकाको नाम झिकिदिएका छन । त्यतिमात्र होइन, राष्टपति ट्रम्पले अहिले "लस-एण्ड-ड्यामेज" फण्डबाट पनि अमेरिकालाई अलग्याएकाछन ।
जेनजीको सडक बिद्रोहले जसरी दुइदिनमा नै नेपालको सत्ता परिवर्तन गरिदियो, यस्तो चमत्कारी परिवर्तन अन्त कतै भएको छैन । अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीले न्यूयोर्कबाट एक-डेढ खर्बको क्षतिपूर्ति ल्याए भनेपनि अचम्म हुने छैन ।
संरचनागत पुनः निर्माणका लागि सरकारले निकालेको ७ खर्बको आँकडामा १–२ खर्ब पाइपनि हाल्ला । यो सबै त अंकगणितकै खेल न हो । तर, राहतमा पाएको चामल थन्क्याउने छाप्रोसम्म नपाएर छट्पटाइरहेका, राहतमा पाएको चाउचाउ र साबुन बेचेर सुगर र प्रेसरको औषधी किन्न बाध्य भएका रसुवा-नुवाकोटका बाढीपीडितले के पाउने छन र कहिले पाउने छन ? शायद, सरकारले यसको जवाफ तयार पार्दै होला ।