संयुक्तको सरकार गठनको कसरत शुरु - रुपान्तरण
 २०८१ बैशाख १३, बिहीबार    

संयुक्तको सरकार गठनको कसरत शुरु


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत गुमाएसँगै संयुक्तको सरकार गठनको कसरत शुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी संयुक्तको सरकार गठनको कसरतमा जुटेका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनका गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेका हुन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिलाई सो आह्वान गरेका हुन् । तीन मुख्य दलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन संयुक्त अपिल जारी गरिएको छ।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा ९१० बमोजिम विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष राख्नु भएको प्रस्ताव संविधानको धारा १०० को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको संयुक्तबाट पारित हुन नसकेकोले सम्माननीय केपी शर्मा ओली नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनु भएकाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई आह्वान गर्छौं,’ पत्रमा लेखिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

अहिलेको अवस्थामा संविधानको उक्त धाराको प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा प्रधानमन्त्री बन्न कुनै पनि सदस्यले १३६ मत पुर्‍याउनु पर्नेछ । २७१ सदस्य कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेको १२१, कांग्रेसको ६३ (दुई जना निलम्बन), नेकपा माओवादी केन्द्रको ४९, जनता समाजवादी पार्टीको ३४ (दुई निलम्बन), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र १र१ सांसद छन् । यसरी बन्ने संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले संसदमा ३० दिनभित्र फेरी विश्वासको मत लिनुपर्छ । नभए फेरी सरकार गठका लागि अर्को प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।