काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ विरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । त्यस्तै सांसद नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने सरकारको निर्णय संविधान विपरित भनी परेको निवेदनमाथि पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो । अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
ओलीले शपथ लिने क्रममा उच्चारण गरेको ‘त्यो पर्दैन’ भनेको विषयमा परेका चारवटा रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो । बैशाख ३१ गते शपथ खुवाउने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने दोहोर्याउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए।
उक्त उच्चारणले राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले रिट दायर गरेका थिए। त्यस्तै, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल र नवराज अधिकारीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
1613232978.jpg)
