काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले बागमती प्रदेशतर्फको उपनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै अपिल जारी गरेका छन् । अपिल पछि निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता २०७२ ९पाँचौं संसोधन २(७४) अनुसार मौन अवधिमा पालन गर्नुपर्ने आचरणमा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न र मत माग्न नहुने, मौन अवधि शुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरी राखिएका आ(आफ्ना निर्वाचन चिन्ह तथा प्रचार प्रसारका सामग्री हटाएको हुनुपर्ने, एसएमएस, फेसवुक, भाईवर जस्ता बिद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नहुने, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचार प्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने उल्लेख छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने सो आचार संहिताले उल्लेख गरेका विषयलाई अटेर गर्दै मौन अवधिको उल्लंघन गरेका हुन् । उनले आफ्नो दलबाट उम्मेदवार बनेका रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई मतदान गर्न अपिलमार्फत आफ्ना पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन गरेका हुन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसार सम्वन्धि काम कारवाही गर्न नहुने उल्लेख रहेको तर, प्रधानमन्त्रीले निकालेको वक्तव्यबारे जानकारी नरहेको बताए । आयोगले ३ जेठ राती १२ बजेबाट बागमती प्रदेशतर्फको राष्टि«य सभा उपनिर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु भइएको जनाएको हो ।
यता, उपनिर्वाचनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाउँदै आयोगले आचार संहित पालना गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता राजकुरमार श्रेष्ठले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस निर्वाचन प्रयोजनका निर्वाचन आचार संहिता यही जेठ ३ गते राती १२ बजेपछि निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भई सकेकाले निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न र मत माग्न नहुने जनाएका छन् ।
‘आयोगले अनुरोध गर्दागर्दै पनि केही व्यक्तिहरुले आचार संहिता विपरीत वक्तब्य दिने, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने र केही सञ्चार माध्यमहरुले उम्मेदवारको जीत हारको पूर्वानुमानका सामग्रीहरु प्रसार गर्ने तथा विभिन्न व्यक्तिहरुको अन्तरवार्ता लिने जस्ता गतिविधिहरु गरेको देखिएकोले यसतर्फ आयोगको गम्भीररुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
निर्वाचनको सिलसिलामा राजनीतिक दल, सार्वजनिक निकाय तथा सञ्चार माध्यम लगायतले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता समेत लागू भइसकेको सन्दर्भमा आचार संहिता विपरितका क्रियाकलापले निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनीयताप्रति आघात पर्ने आयोगको ठहर छ ।
1613232978.jpg)
