प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा - रुपान्तरण
 २०८० चैत्र १६, शुक्रबार    

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत पुनःप्रतिनिधी सभा विघटन गरेर अदालतको गम्भीर अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन पेश भएको छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मिति २०७७।११।११ गतेको आदेश विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले पुनःस्थापित प्रतिनिधी सभा विघटन गरेर अदालतको गम्भीर अवहेलना गरेकोले निजलाई ततकाल २४ घण्टाभित्र अदालतमा सशरीर उपस्थित गराइ अदालतको अवहेलनामा अधिकतम अर्थात एक वर्ष कैद एवं दश हज़ार जरिबाना गरी पाउभनी अदालतमा निवेदन पेश गरेका हुन् ।

मंगलबार अदालतमा ‘अदालतको अवहेलनामा हदैसम्मको सजाय गरी पाऊ’ भनी निवेदन पेश गरेको र निवेदन दर्ता प्रक्रियामा रहेको त्रिपाठीले जानकारी दिएका छन् । विपक्षी बनाइएका ओलीलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न माग गर्दै उनले निवेदनमा लेखेका छन्,‘ओलीले अदालतको अवहेलनाको गम्भिर कसुर गर्नु भएकोले २४ घंटाभित्र सम्मानित अदालतमा उपस्थित गराई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४)बमोजिम हदैसम्मको (एक बर्ष कैद र दश हजार जरिबाना)सजाय गरी पाऊ ।’

 सर्वोच्च अदालतमा चढाएको निवेदन पत्र

विषयः– अदालतको अवहेलनामा हदैसम्मको सजाय गरी पाऊ  

का. जि. का. म. न .पा. वडा न ३१ बस्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ................   निवेदक/पक्ष

विरुद्ध 

प्रधानमन्त्री के. पी. शर्मा ओली, सिंहदरबार, काठमाड़ौ…..........................................

 

 

म निवेदक निवेदन वापत लाग्ने दस्तुर यसैसाथ राखी निम्न लिखित निवेदन गर्दछु :–

१ म निवेदक लामो समय देखी कानून व्यवसाय गदै आएको छु । कानूनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता,       सामाजीक न्याय, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, आधारभूत मानव अधिकार जस्ता विषयमा मेरो व्यवसायीक सरोकार हुनुको साथै यस्ता विषयमा अदालतलाई सहयोग गर्नु  हाम्रो कर्तव्य र दायित्व भएको हुदा यस अघि पनि यस्ता कार्यमा अदालतलाई सहयोग गर्दै  आएको छु ।

२. हाम्रो संबिधानले न्यायपालिका लाई संबिधान एव कानूनको अंतिम ब्याख्या ता को रूपमा स्थापित गरेको छ । अदालतले दिएका आदेश एव फ़ैसलाहरु   प्राज्ञिक महत्व का लागि मात्र  हुदैनन अपितु यसको सार्थकता यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रहेको हुन्छ । यदि संबन्धित ब्यक्ति,  निकाय एव पदाधिकारी हरुले यसको ठोस कार्यान्वयन गर्दैनन भने यसको औचित्य तथा सार्थकता समाप्त हुनजान्छ । न्यायिक आदेश एव फैसलाहरुको सार्थकता यसको कार्यान्वयनमा नै निहित रहेको हु/न्छ भन्ने कुरामा कुनै दुईमत हुन सक्दैन । यसै संबंधमा यसै अदालतको संबैधनिक इजलासले   मिति २०७७/११/११ गते प्रतिनिधि सभा को बिघटनलाइ असबै मिति २०७७/९/५ गते गरिएको प्रतिनिधि सभाको बिघटनलाई  गैरसबैधानिक ठहर गर्दै बिघटनलाइ बदर घोषित गरेको थियो । सम्मानित अदालतले सबैधानिक इजलासले २०७७/९/५ गते गरिएको प्रतिनिधि सभाको बिघटनलाई सर्वथा अमान्य घोषित गर्दै बिघटनलाई बदर गरिएको थियो । सम्मानित अदालतको फैसला बिपारित पटक पटक कपटपूर्ण तरिकाले  प्रतिनिधि सभा बिघटन गरिनु अदालत प्रतिको गंभीर अपमान एव अवहेलना हो भन्ने कुरामा कुनै दुई मत हूनसक्दैन । सम्मानित अदालतले मिति २०७७/११/११ को फैसलामा स्पष्ट तौरमा बोलेको छ -‘अन्य विकल्प हुँदा हुँदैकसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन’। सम्मानित अदालतको  यो फैसलाको बरखिलाफ हुने गरी पटक पटक प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरिनु सम्मानित अदालतको गंभीर अवहेलना हो । अदालतको आदेशकों अवहेलना गर्नु फ़ौजदारी कसूर हो । सम्मानित अदालतको आदेशलाई निष्क्रिय एव निरर्थक तुल्याउने कुनै पनि बिशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त छैन । कार्यपालिकाको कार्य बिद्दमान संबिधान, कानून एव न्यायिक आदेशहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हो । यदि यसो भएन भने बिधिकों शासनको आधारभूत अवधारणा नै पराजित हुन पुग्द्छ । न्यायिक आदेशहरुको पालना तथा कार्यान्वयन बिना सबैधानिक लोकतन्त्रहरुको भविष्य सुनिश्चित हुनसक्दैन । प्रतिनिधि सभाको जथाभावी बिघटनले अंततोगत्वा गंभीर राजनीतिक अस्थिरताका साथै समग्र संबिधानलाई नै बिघटन गर्न सक्छ । न्यायिक आदेशहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नै यस प्रतिको नागरिक आस्थामा बढ़ोत्तरी हुन्छ । न्यायिक आदेशहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै न्यायिक  स्वतन्त्र न्यायपालिकाको  आधार हो जसको  अभाबमा  नागरिक  स्वतन्त्रता,  संवैधानिक सर्वोच्चता  एब  लोकतान्त्रीक  शासन  प्रणाली  सम्भब  छैन  ।  

३.न्यायपालिकाको  सबैभन्दा  ठुलो  शक्ती  भनेको  नागरिकहरुको  यस  प्रति  रहेको  आस्था  हो  ।  एउटा प्रसिद्ध भनाई छ कि न्यायपालिकाको राज्यको ढुकुटी एवं सैन्य शक्ती (Purse and Sword)  माथी  नियन्त्रण  हुदैन । तर जनताहरुको यसप्रति रहेको निरन्तरको आस्था नै यसको सबै भन्दा ठुलो सम्पति एव पूजी हो ।  यदि नागरिकहरुको आस्था समाप्त हुने हो भने अदालतका लागि न्याय संपादन गर्ने कार्य असम्भव हुन् पुग्दछ / कुनै  बेला  न्यायपालिकालाई  राज्यको  सबै  भन्दा कमजोर  अंगको  रुपमा  गणना  गरिन्थ्यो ।  तर  न्यायपालिकाले  नागरिक  अधिकारको रक्षाको लागी खेलेको महत्वपूर्ण भुमीकाहरुका कारण यस प्रतिको बढदो जनआस्थाको कारणले आज यो राज्यको सबै भन्दा महत्वपूर्ण एवं राज्यको अन्य अंगहरुलाई संबैधानिक अनुशासनमा राख्न सक्ने एउटा शक्तीसम्पन्न अंगको रुपमा स्थापित भै सकेको छ । अदालतको यो मर्यादा लाई उच्च राख्नु, यसको गरिमा एवं महत्वलाई कायम राख्न निरन्तर कृयाशील हुनु एउटा कानून व्यवसायीको नाताले मेरो व्यवसायीक कर्तव्य हो । अदालतको मर्यादा समाप्त हुनु भनेको एउटा कानून व्यवसायीको रुपमा मेरो व्यक्तिगत मर्यादा माथी पनि गम्भीर आँच पुग्नु हो । निज बिपक्षीले सम्मानित अदालतले गरेको प्रतिनिधि सभाको पुनर्बहालीलाई जसरी पनि असफल गराउने बदनीयत शुरू देखि नै राखेको देखींछ । त्यसैले निजले प्रतिनधि सभालाई कुनै पनि नदिएर हठात संसदको अधिवेशनलाई अन्त्य गर्नु भयो । तत्पश्चात निज बिपक्षी बिश्वासको मतमा पराजित भए पछि झन प्रतिशोध एव बदनीयतपूर्ण तरिकले मिति २०७८/२/८ गते प्रतिनिधि सभालाई पुन: बिघटित गर्नु भयो । सम्मानित अदालतको यो गम्भिर अवहेलना हो ।

४. अदालतको अबहेलना गर्नु गम्भीर फैजदारी कसुर हो ।   नेपालको  संबिधानको धारा १२८  (४) ले ‘मुद्दा मामिलाका रोहमा  सर्वोच्च अदालतले गरेको संबिधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्दान्त सबैले पालन गर्नु पर्नेछ / सर्वोच्च अदालतले  आफ्नो  वा  मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अबहेलनामा कारवाही  चलाई सजाय गर्न सक्नेछ’ भन्ने   स्पष्ट  संबैधानिक  व्यवस्था  गरी  अदालतको  मर्यादा  एवं  प्रतिष्ठालाई  उच्च  प्रथमिकता  प्रदान  गरेको  छ ।  अदालतको अवहेलना गर्ने, अवज्ञा गर्ने एव न्यायसम्पादनको कार्यमा अवरोध गर्ने   कार्यलाई  संबिधानले  नै  कसुरको  रुपमा  स्थापित  गरेको  छ  । व्यवस्था  गरी  अदालतको  मर्यादा  एवं  प्रतिष्ठालाई  उच्च प्रथमिकता प्रदान गरेको छ । अदालतको अवहेलना गर्ने, अवज्ञा गर्ने एव न्यायसम्पादनको कार्यमा अवरोध गर्ने   कार्यलाई  संबिधानले  नै  कसुरको  रुपमा  स्थापित  गरेको छ  र सोही ऐनको दफा १७(४) ले सजाय समेतको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरि न्याय प्रशासन ऐनको दफा १७(२) ले पनि सो बमोजिमको कानूनी बंदोबस्त गरेको छ । यसै सन्दर्भमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले  Hira Lal Dixchit v.  State of UP मुद्दामा भनेको छ -  This is certainly an extraordinary power which must be sparingly exercised but where the public interest demands it, the court will not shrink from exercising it and important punishment even by punishment even by way of imprisonment in cases where a fine may not be adequate. ( AIR 1954SC 743 (1955). यसैगरी क्यानाडाको  सर्वोच्च  अदालतले  R. v. Vermette   भनेको मुद्दामा छ “The power to deal with contempt as part of the inherent and essential jurisdiction of the courts has existed, it is said, as long as the courts themselves (see Fox, The History of Contempt of Court (London,1972), p. 1). This power was necessary, and remains so, to enable the orderly conduct of the court's business and to prevent interference with the court's proceedings”.   

४. अतः माथी प्रकरणहरुमा उल्लेख भए बमोजिम निज बिपक्षी के.पी.शर्मा ओलीले अदालतको अवहेलनाको गम्भिर कसुर गर्नु भएकोले २४ घंटाभित्र सम्मानित अदालतमा   उपस्थित   गराई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(४)  बमोजिम  हदै सम्मको  (एक  बर्ष कैद र दश हजार जरिबाना)  सजाय गरी पाऊ ।

५.    यो निवेदन दर्ता भएपछि अदालतको कारवाहीमा अदालतले खोजेको बखत उपस्थीत हुने छु ।

६.    यो निवेदन दर्ता गर्न कानून व्यवसायी मुकरर गरेको छैन ।           

  ७.   यसमा लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ। झुठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला ।    

 

निवेदक

बरिष्ठ अधिवक्त   दिनेश त्रिपाठी  

 

ईति सम्बत २०७८  साल  जेठ  ९  गते रोज      शुभम...............................