बजेट सार्वजनिकको पूर्वसन्ध्यामा ओलीको नीति(सम्बोधनको पूर्णपाठ) - रुपान्तरण
 २०८० चैत्र १६, शुक्रबार    

बजेट सार्वजनिकको पूर्वसन्ध्यामा ओलीको नीति(सम्बोधनको पूर्णपाठ)


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार अपरान्ह राष्ट्रको नाममा संबोधन गरेका छन् । उनले सम्बोधनका क्रममा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा सरकारले गर्ने कामहरूको लागि आधारभूत नीतिहरू पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।

संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने थियो । तर, संसद विघटन गरिएपछि कामचलाउ भएको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन तयारी गरिरहेको छ । शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट जारी हुने बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् ।

त्यसको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट वक्तव्यमार्फत भोलि(शनिबार) सार्वजनिक हुने कार्यक्रमका लागि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै नीतिहरु सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनको पाठको ७० नम्बर बुँदामा ‘आगामी आर्थिक वर्षमा गरिने कामहरू यिनै नीतिहरूका आधारमा अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ’, भनिएको छ । उनले सरकारका सबै काम र योजनाहरु समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने बताए ।

कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्ने, यसलाई उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरेर अघि बढाउने सरकारको योजना छ । यातायात पूर्वाधारमा सडक, रेल, जल तथा हवाईमार्गको समन्वयात्मक रूपमा विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गरिने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कनेक्टिभिटीमा डिजिटलाइजेशन प्लेटफर्म थप गरिने बताए ।

सम्वत् २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोच अनुरूप सबै क्रियाकलापहरू निर्देशित हुने उनको भनाइ छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई हमेशा ध्यानमा राखिनेछ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड महामारीले विकास यात्रालाई अवरुद्ध गर्न नपाओस् भन्ने कुरामा सजगता अपनाइने बताए ।

पूरा हुन नसक्ने या महत्व गुमाएका परियोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय गरिने सरकारको भनाइ छ । व्यापार सुविधाको पूर्ण उपयोग, व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सन्धि, सम्झौता पुनरावलोकन, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच वृद्धि गर्न थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता, सार्वजनिक निजी व्यवसाय सम्वाद मञ्चलाई कार्यमूलक बनाउने र नेपाली उत्पादनलाई अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने व्यवस्थालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा सरकारी लगानी ठूला जलाशययुक्त विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने, विद्युतमा आधारित यातायात प्रणालीको विस्तार र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बचत हुने विद्युत छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यातको व्यवस्था गरिने सरकारको भनाइ छ ।

भारतका आन्तरिक जलमार्गका साहिबगञ्ज, कालुघाट र वाराणसी बन्दरगाहको उपयोग गरी आन्तरिक जलमार्ग मार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तारमा जोड दिइएको छ । निरोगी नेपाल निर्माणका लागि सरल, सुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने गरी स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति विकासलाई आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिइने छ । श्रमिकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि र पूर्णकालीन रोजगारी सुनिश्चित गर्न बहुसीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्य प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगबाट पीडित परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिहरूलाई सहुलियत तथा सुविधा उपलब्ध गराउने, लोकतन्त्रका योद्धाहरूको अभिलेखीकरण र सम्मानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभित्र परेका छन् ।

ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट मित्रराष्ट्र भारतसँगको सीमा सम्बन्धमा बाँकी रहेका र समयसमयमा उठ्ने विषयहरूलाई समाधान गरिने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले छिटै १८० भेन्टिलेटर, ६३० आइसियु, १४०० एचडियु र १९ अक्सिजन प्लान्ट थपिने जनाएको छ ।

सम्बोधनको पूर्णपाठ

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
१। गएको बैशाख २० गते कोभिड महामारीको दोस्रो लहरका सम्बन्धमा यहाँहरूसँग सम्वाद गरेको थिएँ। कोभिडको यो लहर निकै सङ्क्रामक र बढी घातक रहेको एवं यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राज्यका सबै संयन्त्र परिचालित गरिएको बताएको थिएँ। सङ्क्रमणको साङ्लो चुँडाउन निषेध आदेशको पालना गर्न र महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदममा साथ दिन आग्रह गरेको थिएँ।
२। त्यस यताका पच्चीस दिन हाम्रा लागि निकै कष्टकर रहे। यस अवधिमा थप दुई लाख व्यक्ति सङ्क्रमित हुनुभयो। तीन हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु भयो। अक्सिजन र शय्या व्यवस्थापनका लागि यो समय निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो। लिक्विड अक्सिजन आयातमा समस्या पैदा भयो। अक्सिजन सिलिण्डरको अभाव खट्कियो।
३। समाधानका लागि हामीले सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित ग¥यौं। त्यसले गर्दा अहिले स्थितिमा सुधार आएको छ। भारतबाट लिक्विड अक्सिजनको नियमित र थप मात्रा आपूर्ति हुन थालेको छ। अन्य उद्योगमा रहेका हजारौं अक्सिजन सिलिण्डर सङ्कलन गरी अस्पतालहरूमा पठाइएको छ। अक्सिजन प्लान्टहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिएको छ। अक्सिजन उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। नागरिकको जीवनरक्षाका लागि विदेशबाट एयरलिफ्ट गरेर समेत सिलिण्डर ल्याइएको छ। अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न पर्याप्त रकम पठाइएको छ। मित्रराष्ट्रहरूको सहयोगमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा भेण्टिलेटर र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्री भित्रिएका छन्।
४। कोभिडविरुद्धको हाम्रो लडाईँमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने भारत, चीन र यसका सिचुवान तथा तिब्बत प्रान्तीय सरकारहरू, अमेरिका, स्पेन, बेलायत, जापान, अष्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्याण्ड, जर्मनी, थाइल्याण्ड, सिङ्गापुर, न्यूजिल्याण्ड, फिनल्याण्ड लगायत मित्र राष्ट्रहरूप्रति हामी आभारी छौं। चिनियाँ रेडक्रस, तेमासेक फाउण्डेशन सिङ्गापुर, डाइरेक्ट रिलिफ अमेरिका, रोयल थाई मोनास्ट्री लगायत परोपकारी संस्थाबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको छ। आफ्नो गाँस कटाएर अक्सिजन सिलिण्डर पठाउने खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ र देशका उद्यमी, व्यवसायी र समाजसेवी लगायत सबै सहयोगीहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ।
५। कोभिड १९ जस्तो ठूलो महामारीको सामना गर्न एकीकृत, समन्वयात्मक र “समग्र राष्ट्र” रणनीति आवश्यक पर्दछ। यसै खाँचोलाई पूर्ति गर्न “कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८” जारी गरिएको छ। यसबाट राज्यको सम्पूर्ण शक्ति कोभिड विरुद्ध परिचालित गर्ने बाटो सहज भएको छ। अध्यादेशको व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति र यस मातहत चौबिसै घण्टा खटिने गरी कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना भएको छ। वीर अस्पताललाई कोभिड युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल तोकिएको छ। यहाँबाट कोभिड बिरामीहरूले स्क्रिनिङ, डायग्नोस्टिक, उपचार र अन्य सेवा पाउनुहुनेछ। वीर अस्पतालले जुनसुकै अस्पताल, संस्थान र मेडिकल कलेजहरूलाई कोभिडको उपचारमा समन्वयात्मक ढङ्गले परिचालन गर्नेछ। आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
६। कोभिड उपचारका लागि १५७ अस्पतालहरू सूचीकृत भएका छन्। कोभिडको निःशुल्क उपचारका लागि ४५ निजी अस्पतालसँग सम्झौता गरिएको छ। महामारी सुरु भएको एक वर्षको अवधिमा भेण्टिलेटरको सङ्ख्या ३२७ बाट ९०४, आइसियु बेड २६०० बाट ३००० पु¥याइएको छ। अस्पतालमा २८५३ हाइडिपेन्डेन्सी युनिट ९एचडियु० थप भएका छन्। ९०० अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर थपिएका छन्। छिटै १८० भेन्टिलेटर, ६३० आइसियु, १४०० एचडियु र १९ अक्सिजन प्लान्ट थपिनेछन्।
७। कोभिड महामारीमाथि निर्णायक विजयका लागि खोप अनिवार्य छ। हालसम्म हामीलाई अनुदानबाट प्राप्त ३२ लाख २८ हजार डोज र खरिदबाट उपलब्ध १० लाख डोजबाट खोप अभियान अगाडि बढाएका छौं। पहिलो मात्रा खोप लगाएका नागरिकहरूका लागि दोस्रो मात्राको व्यवस्था जसरी पनि गरिने कुरामा निश्चिन्त रहन आग्रह गर्दछु। थप खोपको व्यवस्था गरेर सबै वयस्क नागरिकलाई खोप लगाइने र महामारीलाई नियन्त्रण गरी छाडने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
८। कोरोना महामारीको आक्रमणबाट विकसित र विकासशील, सम्पन्न र साधनस्रोत विहीन, ठूला र साना कुनै पनि देश बँच्न सकेका छैनन्। तर विकासशील देशहरूमाथि यसको मार बढी परेको छ। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उनीहरूको प्रयासलाई महामारीले झनै चुनौती खडा गरेको छ। खोपलगायत अत्यावश्यक जीवनरक्षक औषधीहरूको अभाव हुँदै जाँदा विकासशील देशहरू झनै पछाडि पर्नेछन्। आज खोपको असमान वितरण विश्वव्यापी बहसको विषय बनेको छ। खोप उत्पादक कम्पनीहरूले प्रतिबद्धता अनुसारको खोप उपलब्ध नगराउँदा विकासशील देशहरूका लागि खडा गरिएको कोभ्याक्स एलायन्सको समग्र योजना नै प्रभावित भएको छ। त्यसैले महामारीविरुद्धको विश्वव्यापी सहकार्यमा म पुनः जोड दिन चाहन्छु। जी–७ र जी–२० लगायत विकसित मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व वहन गर्न आवश्यक छ। सबै सुरक्षित नहुँदासम्म हामी कोही पनि सुरक्षित हुन सक्दैनौं भन्ने यथार्थलाई मनन गर्न सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु।
९। यस लडाइँको अग्रमोर्चामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी चालक तथा सफाइकर्मी र निजामति सेवाका राष्ट्रसेवकहरू हुनुहुन्छ। तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू र देशभरि नै स्वयंसेवीहरू परिचालित हुनुहुन्छ। आफ्नो निजी जीवन र पारिवारिक जिम्मेवारीलाई समेत पञ्छाएर सङ्क्रमितहरूको उपचार र व्यवस्थापनमा अहोरात्र खट्ने उहाँहरू हामी सबैका आदर र सम्मानका हकदार हुनुहुन्छ। महामारीविरुद्ध लडिरहेका जनशक्तिको सुरक्षामा सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन। अग्रपंक्तिमा डटिरहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य तहका कामदार तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि कुनै पनि बहानामा हुने भौतिक वा कुनै पनि प्रकारको आक्रमणलाई ड्युटीमा रहेका सुरक्षाकर्मीमाथि भएको आक्रमण सरह नै दण्डनीय मानिनेछ।
१०। अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएका र घरमै आइसोलेसनमा बसी स्वास्थ्यलाभ गरिरहनुभएका १ लाख १६ हजार ४७६ दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। ६ हजार ९५१ नागरिकहरूको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु।
११। कोभिडसँग मुकाबिला गर्न “जीवन पहिला” हाम्रो नीति हो। जनताको जीवन रक्षा सरकारको प्रमुख दायित्व हो। हामीलाई थाहै छ, महामारी नियन्त्रणको पहिलो र प्रभावकारी उपाय भनेको यसको रोकथाम हो, महामारी फैलिन नदिनु हो। यसका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालना गर्न पुनः सबै दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा आग्रह गर्दछु। अहिले लागू गरिएका निषेध र अन्य उपायहरू जनताको जीवन रक्षाकै लागि हुन्। जीविका अर्थात् अर्थतन्त्रको रक्षाको दायित्वप्रति पनि सरकार उत्तिकै सचेत रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
१२। राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र हाम्रो सम्पूर्ण ऊर्जा सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण र समृद्धिका लागि एकाग्र रूपमा केन्द्रित गर्ने प्रयासमा पटकपटक अवरोध सिर्जना भएका छन्।
१३। सीमित व्यक्तिहरूका महत्वाकाङ्क्षा, कुण्ठा र स्वार्थका लागि प्रतिनिधिसभालाई अकर्मण्य बनाउँदै लगिएपछि गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो। उक्त फैसलाको सम्मान गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गरियो। यस अवधिमा हाम्रा प्रयास प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण अवधि सञ्चालन गर्ने र यसैभित्रबाट राजनीतिक स्थायित्व खोज्ने कुरामा नै केन्द्रित रह्यो। तर तीन महिनाको अनुभवले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक स्थायित्वमा अपेक्षित योगदान गर्न नसकेको यथार्थ स्पष्ट पार्छन्।
१४। मैले गएको वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभा समक्ष विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरेँ। सदनमा मैले प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गर्न र यसलाई कामकाजी बनाउनका लागि कि त आफूलाई विश्वासको मत दिन कि स्वस्थ एवं संवैधानिक प्रक्रियाबमोजिम वैकल्पिक सरकार दिन आग्रह गरें। मेरो प्रस्ताव असफल भयो। संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसारको सरकार गठनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिले दिनुभएको समय पनि त्यत्तिकै व्यतीत भयो। यसरी प्रतिनिधिसभा न सरकारलाई विश्वासको मत प्रदान गर्ने, न त वैकल्पिक सरकार नै दिन सक्ने गरी अकर्मण्यतामा फस्न पुग्यो।
१५। त्यस यताका दश दिनसम्म पनि विश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदाका बखतको परिस्थितिमा तात्विक परिवर्तन आएको मैले पाइनँ। मैले पुनः विश्वासको मत पाउन सक्ने भरपर्दो आधार पनि देखिएन। संसदमा सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने समय नजिक आइसकेको परिस्थितिमा राजनीतिक अन्यौल कायम राख्नु उचित हुँदैनथ्यो। यसै पृष्ठभूमिमा मैले गएको जेठ ६ गते मार्गप्रशस्त गर्दै संविधानको धारा ७६ ९५० को सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गरें। यो कदम मुलुकलाई राजनीतिक अन्यौलबाट सकेसम्म छिटो मुक्त गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो।
१६। यसै बीच जनता समाजवादी पार्टीले मलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने संस्थागत निर्णयको पत्र हस्तान्तरण ग¥यो। प्रतिनिधिसभाको रक्षा र राजनीतिक स्थायित्वका लागि अन्तिम प्रयास स्वरूप मैले जेठ ७ गते ७६ ९५० को प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी प्रस्तुत गरें। दाबी गर्दाको समयसम्म मेरो पक्षमा नेकपा ९एमाले०का १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सांसदहरूको समर्थन स्पष्ट देखिन्थ्यो।
१७। तर यसबीचमा जे जस्ता घटना र प्रवृत्ति देखा परे, तिनले नेपाली राजनीतिलाई पछिसम्म प्रदूषित गराइरहनेछन्। हामीले अवलम्बन गरेको बहुदलीय प्रणालीका सिद्धान्त, संसदीय मूल्य मान्यता एवं पार्टी र संसदीय दलका संस्थागत निर्णयलाई धज्जी उडाउँदै नेकपा ९एमाले० र जनता समाजवादी पार्टीका केही सांसदहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नुभयो। नेकपा ९एमाले० र जनता समाजवादी पार्टीले त्यस्तो हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन र यस्ता गतिविधि कारबाहीको विषय बन्ने जानकारी पत्र मार्फत तत्काल राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई गराए।
१८। बहुदलीय प्रणाली विपरीतका त्यस्ता हस्ताक्षरलाई आधार बनाएर माननीय शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सम्भावना त थिएन नै। तर ती हस्ताक्षरहरूका कारण प्रधानमन्त्रीमा मेरो दावी पनि निर्विवाद हुन सकेन। संविधानको धारा ७६ ९५० ले प्रस्तुत दावीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने भरपर्दो आधार छ कि छैन भन्ने निर्क्यौल गर्ने दायित्व राष्ट्रपति संस्थालाई प्रदान गरेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट दुवै दावीलाई खारेज गर्ने निर्णय भयो। त्यसपछि नै संविधानको धारा ७६ ९७० बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने संवैधानिक वाध्यताको स्थितिमा मुलुक पुगेको हो।
१९। संविधानको स्पष्ट व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलामा भनिएका सरकार गठनका सबै विकल्पहरूको प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि भएको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आज राजनीतिमा जे जस्ता अराजनीतिक, असंसदीय र अलोकतान्त्रिक गतिविधिहरू देखा परेका छन्, ती विडम्बनापूर्ण छन्। २०४८ सालको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभा तत्कालीन सत्तारुढ पार्टीमा देखा परेका यस्तै विकृत अभ्यासका कारण विघटन भएको थियो। त्यहाँबाट सुरु भएको विकृतिको शृङ्खला दसौं वर्षसम्म जारी रह्यो। त्यस विकृतिले तत्कालीन सरकारहरूलाई मात्र अप्ठ्यारो पारेन, बहुदलीय शासन प्रणालीप्रति नै जनतामा नैराश्य र वितृष्णा पैदा गर्न भूमिका खेल्यो। दलहरूमा स्वार्थजन्य विभाजन, दलहरूबीच सिद्धान्तहीन गठबन्धन र दबाब–प्रभावका बलमा सांसदहरूको ओहोर–दोहोर मुख्य कारण थियो, जसले संसदीय व्यवस्थामाथि उग्रदक्षिणपन्थी र उग्रवामपन्थी दुबै कोणबाट हमलाका लागि आधार बनेको थियो। बीस वर्षपछि पनि नेपाली राजनीतिमा यिनै प्रवृत्ति दोहोरिनु दुःखद र दुर्भाग्यपूर्ण छ।
२०। हामीले अवलम्बन गरेको शासन प्रणाली जनताको प्रतिष्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली हो। यस प्रणालीका आधारस्तम्भ राजनीतिक पार्टीहरू हुन्। लोकतान्त्रिक पार्टीहरू कमजोर हुँदा कसरी मुलुक हिंसाको दुष्चक्रमा फस्दो रहेछ र तानाशाही शासनका लागि बाटो खुल्दो रहेछ भन्ने निकट अतीतको अनुभवलाई हामीले यति चाँडै बिर्सिसकेको हो रु पार्टीहरू सत्तामा जानु या विपक्षमा बस्नु, विस्तारित हुनु या सङ्कुचनमा पर्नु लोकतन्त्रमा सामान्य विषय हुन्। तर सत्ताकै लागि अन्य पार्टीहरूमा विभाजन, विग्रह र विकृतिहरू पैदा गर्नु एवं त्यसकै बलमा आफू सफल भएको भ्रम पाल्नु आत्मरति मात्रै हो। बहुदलीय प्रणालीमा देखा पर्न लागेको निर्दलीय चरित्र ख्यालठट्टाको विषय होइन। अझै यस्तो विकृतिको औचित्य एवं वैधता कायम गर्न भइरहेका प्रयास त सामान्य विषय हुँदै होइनन्।
२१। मैले आफ्नो लागि या आफ्नो दलका लागि यी सबै विषय भनिरहेको छैन। लोकतन्त्रका लागि आफ्नो जीवनको आधा शताब्दीभन्दा बढी खर्चेको र पञ्चायती जेलमा चौध वर्ष बिताएको मेरा लागि सत्तामा रहनु या नरहनु प्रमुख विषय हुँदै होइन। बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि प्रतिपक्षका रूपमा दशकौं व्यतीत गरेको, “लोकतान्त्रिक शक्ति” हरूकै दमन झेलेको हाम्रो पार्टीका लागि पनि यो विषय महत्वपूर्ण होइन। हाम्रा लागि सत्ता साधन मात्रै हो, साध्य होइन। साध्य त राष्ट्रियताको सम्वर्द्धन र सार्वभौमसत्ताको रक्षा हो। राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानको संरक्षण हो। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै जनताको जीवनमा अनुवाद गर्नु हो। यसलाई राजनीतिक अधिकारको दायराबाट माथि उठाएर मानवीय आकाङ्क्षाको समष्टिका रूपमा विकसित गर्नु हो। अधिकारको प्राप्ति, अवसरमा पहुँच, सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूति एवं सम्मान र सुरक्षाको सुनिश्चितता भएको समाज निर्माण गर्नु हो। यसकै लागि हाम्रा प्रयास केन्द्रित छन्।
२२। आजको मुख्य चिन्ता अलोकतान्त्रिक, नैतिकमूल्यहीन र विकृत अभ्यास झाँगिदै गएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास नै गुम्ला कि भन्ने हो। जनविश्वास गुमेको प्रणाली फेरि जोखिममा पर्ला कि भन्ने हो।
२३। ताजा जनादेशमा जानु प्रतिगमन होइन। जनतालाई दलहरूबारे मूल्याङ्कनको मौका दिनु र आवधिक निर्वाचन मार्फत् जनताले विश्वास गरेको दललाई सरकार चलाउन जनादेश प्राप्त हुनु लोकतन्त्रको विशेषता हो। निर्वाचनमा जानुलाई प्रतिगमन भन्नु सारमा जनताको सार्वभौमसत्तालाई अस्वीकार गर्नु हो। नीतिहीन गठबन्धनको भ¥याङ चढेर सरकारमा जान खोज्नु भनेको अराजनीतिक झेली काम हो। जनताप्रति अविश्वास गर्नु हो। निर्वाचन निष्पक्ष र स्वच्छ हुने कुरामा मैले बारम्बार जोड दिएको छु। परिणामलाई ध्यानमा राखेर होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र पद्धतिलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ। मनमा कुनै आशङ्का छन् भने फेरि भन्न चाहन्छु – आउनुहोस्, निर्वाचनका लागि सबै दलहरू सरकारमा सहभागी बन्नुहोस्।
२४। मैले यो प्रतिनिधिसभा पूरै अवधि चलोस् भन्नेमा कुनै कतै कसर नराखी प्रयास गरेको हुँ। तर मेरो प्रयासलाई सफल हुन दिइएन। हुनत प्रतिनिधिसभा पूरा अवधि चल्नु या सरकारले जेनतेन पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नु मात्रै राजनीतिक स्थायित्वका लागि पर्याप्त हुँदैन। राजनीतिक स्थायित्वको मूल पक्ष नीतिगत सङ्गति, निर्णयको निरन्तरता र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हो। राजनीतिक स्थायित्वको केन्द्रबिन्दु राष्ट्र र जनताको हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन हो। हामी जनताको हित हुने प्रत्याभूतिसहितको राजनीतिक स्थायित्वका पक्षमा छौं।
२५। पार्टी एकताको रक्षाका लागि हाम्रो तर्फबाट गरिएका अथक प्रयास सार्वजनिक नै छन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० को एकता कायम गर्न अन्तिम समयसम्म पनि प्रयत्न गरिएकै हो। अस्थिरता सिर्जनाका लागि स्वार्थकेन्द्रित गठबन्धन नबनेको भए र महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई घेराबन्दीबाट हटाउने दुराशय नभएको भए यतिञ्जेल एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएर नेतृत्व हस्तान्तरण भइसकेको हुने थियो। फागुन २३ को फैसलापछि पनि एकता जोगाउन सकिन्छ कि भनेर मैले आफैंले पहल गरेको हुँ। तर मेरो प्रयासलाई कतिपयले मजाकको विषय बनाउनु भयो। इतिहासले यसको उचित हिसाब किताब गर्ला नै।
२६। नेकपालाई एकीकृत गर्ने प्रयास असम्भव भएपछि हामीले नेकपा ९एमाले० लाई नै एकीकरणको बिरासत पार्टीका रूपमा एकतावद्ध र गतिशील बनाउने काम ग¥यौं। तर कतिपय नेताहरूमा आफ्ना विभाजनकारी गतिविधिप्रति रत्तिभर गल्तीबोध देखिएन। उल्टै, एकीकरणको रक्षा र नेतृत्वको पक्षमा उभिनुभएका साथीहरूलाई पञ्छाउने कुरामा मात्र उहाँको प्रयास केन्द्रित रह्यो। फेरि पनि पार्टीलाई गुटहरूको संयुक्त मोर्चा र अन्त्यहीन विवादको थलो बनाउने केही नेताहरूका नियतका कारण हाम्रा प्रयास सार्थक हुन सकिरहेका छैनन्। यसबीचमा फ्लोर क्रस गर्ने÷गराउने काम भएका छन्। पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन विपक्षीसँग साँठगाँठ गरिएका छन्। अनि, आफ्नो पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन कहिले संसदमा अनुपस्थित हुने त कहिले विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने जस्ता चरम विकृति प्रकट भएका छन्।
२७। पार्टीको एकताको रक्षाका लागि सबै खाले आक्षेप, अपमान र पीडा बेहोरेर पनि निरन्तर प्रयत्नशील छु, भोलिका दिनमा पनि रहिरहनेछु। प्रतिकूल परिस्थितिमा आन्दोलनको रक्षाका लागि दृढतापूर्वक उभिने सबै नेता कार्यकर्ताहरू, समर्थक शुभचिन्तक एवं आम जनतामा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
२८। अनेकौं प्रतिकूलताका बीचमा पनि विगत तीन वर्षमा नेपालले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ। संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सुदृढीकरण, आर्थिक वृद्धि, रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारको विकास, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, राष्ट्रियताको सम्वर्द्धन एवं सुशासनका क्षेत्रमा हाम्रा योजनाबद्ध प्रयासहरूको प्रतिफल देखिन थालेको छ।
२९। संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको छ। सङ्घीय प्रणाली संस्थागत र क्रियाशील भएको छ। लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायहरूले पूर्णता पाएका छन्। ५० भन्दा बढी कानुनहरू बनेका छन्। पृथकतावादको अभियान चलाइरहेको समूह विखण्डनको बाटो छाडेर राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा उभिन सहमत भएको छ। हिंसाको बाटो हिडिरहेको समूह हिंसा परित्याग गर्दै आफ्ना सबै राजनीतिक गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण ढङ्गले सञ्चालन गर्न सहमत भएको छ। संविधानको सर्वस्वीकार्यता स्थापित भएको छ। मुलुक हिंसात्मक द्वन्द्वबाट मुक्त हुनु र पृथकतावादी गतिविधि अन्त्य हुनु यस कालखण्डको महत्वपूर्ण उपलव्धिका रूपमा पछिसम्म पनि अङ्कित रहनेछन्।
३०। नेपाल अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस भएको छ। कोभिड महामारी सुरु हुनु अगाडि हाम्रो आर्थिक वृद्धि आशालाग्दो थियो। महामारीले गम्भीर धक्का पु¥याए पनि हामीले यसलाई सम्हालेका छौं र समग्रमा सकारात्मक आर्थिक विकासको बाटोमा अग्रसर छौँ। पहिलो पल्ट निर्यात व्यापारले एक खर्बको लक्ष्य नाघेको छ, व्यापार घाटा घट्दो छ। देशभित्र रोजगारीका अवसर बढ्दै र श्रमशक्ति बाहिरिने क्रम घट्दै छ।
३१। यस अवधिमा ३३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप भएको छ भने यसै आर्थिक वर्षभित्र थप ५०० मेगावाट विद्युत् थप हुँदैछ। लोडसेडिङको अन्त्य, पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति र अतिरिक्त विद्युत्को बाह्य व्यापार सुरु भएको छ। बाह्य लगानी बढिरहेको छ।
३२। तीन वर्षको अवधिमा नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आय २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। मानव विकास विकास सूचकाङ्कमा ५ प्रतिशत बिन्दुको सुधार भएको छ। कोभिड–१९ को महामारीका बीच पनि निरपेक्ष गरिबी उल्लेख्य वृद्धि हुन पाएको छैन।
३३। रणनीतिक पूर्वाधारहरूको क्षेत्रमा इतिहासमै धेरै उपलव्धि हासिल भएका छन्। सडक, मोटर र झोलुङ्गे पुल, ।तुइन विस्थापन लगायत क्षेत्रमा भइरहेका प्रगतिबारे यस अघि नै प्रस्तुत तथ्याङ्क म दोहो¥याउन चाहन्नँ। कुल रणनीतिक सडकमध्ये १७।१ प्रतिशत सडक विगत तीन वर्षमा मात्र निर्माण भएका छन्। तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी १ सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक रणनीतिक सडक र स्थानीय तहहरूलाई एक आपसमा जोड्ने र सबै स्थानीय तहका केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकको निर्माण सुरु भएको छ। सबै पालिका र क्षेत्रहरूमा यिनको दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
३४। तीव्र रूपमा निर्माण भइरहेको काठमाडौं–तराई द्रुत मार्गले केही वर्षभित्रै परिणाम दिनेछ। विस्तार भइरहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, निर्माण सम्पन्न हुन थालेको पुष्पलाल लोकमार्ग र निर्माणाधीन मदन–भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्गले अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनलाई थप गतिशील बनाउनेछन्। बहुप्रतिक्षित हुलाकी राजमार्गका महत्वपूर्ण खण्ड सम्पन्न भएसँगै तराईमा विकासका सम्भावना थपिएका छन्।
३५। भैरहवा र पोखरामा निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूले पर्यटन प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य योगदान गर्नेछन्। गोदावरीमा ३ हजार र लुम्बिनीमा ५ हजार क्षमताका सभाहल निर्माण भएका छन्। जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेल छिटै सञ्चालनमा आउनेछ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण तीव्र रफ्तारमा अगाडि बढेको छ भने सिद्धबाबामा सुरुङ निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भएको छ।
३६। चिरप्रतिक्षित मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा अवतरणसँगै काठमाडौंबासीका पानीको तिर्खा मेटिएको छ। छिट्टै याङ्ग्री र लार्केको पानी मेलम्चीमा सामेल गरेर खानेपानीको समस्याको दिगो समाधान गर्ने प्रयास अगाडि बढेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयबाट कुल जनसङ्ख्याको ९२ प्रतिशतलाई आधारभूत खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउन सफल भएका छौं।
३७। भेरी–बबई डाइभर्सनको सुरुङको काम सम्पन्न भएर सिँचाइ पूर्वाधारका काम सुरु भएका छन् भने सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको काम सुरु भएको छ। यी दुई “गेमचेञ्जर” परियोजनाले तराईबासीहरूका वर्षौं पुराना सपनालाई पूरा गर्दै हामीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन योगदान गर्नेछन्।
३८। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई हामीले उदाहरणीय रूपमा सम्पन्न गरेका छौं। भूकम्पका कारण बेघरबार बनेका ८ लाखभन्दा बढी परिवार सुरक्षित घरमा फर्किन थाल्नुभएको छ। विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्थाहरू र सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण तीव्र रफ्तारमा अगाडि बढेको छ। हाम्रो पुनर्निर्माण सामर्थ्यको प्रतीक बनेर धरहरा, रानीपोखरी र दरबार हाइस्कूल राजधानीको मुटुमा स्थापित भएका छन्। भव्य रूपमा सम्पन्न भएको दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ। त्रिदेशीय फुटबल, क्रिकेटहरूमा पनि नेपालको प्रदर्शन उदाहरणीय रहेको छ।
३९। हरेक नेपाली व्यवस्थित ओत भएको सुरक्षित घरमा बस्न पाउनुपर्छ भन्ने सरकारको प्रतिबद्धता अनुरूप तीन वर्षको अवधिमा १३ हजारभन्दा बढी जनता आवास निर्माण भएका छन्। ७ हजार फुस तथा खरका छाना जस्तापाताले प्रतिस्थापन गरिएका छन्। कसैले पनि सडकमा जीवन गुजारा गर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सडक मानवरहित सहर र वस्तीको अवधारणा रु

"