काठमाडौं । टीकापुर घटनाका आरोपीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता तथा रिहाइका लागि संविधान र कानूनसम्मत पहल गरिने भएको छ । नेपाल सरकार र थारुहटरथारुवान संघर्ष समितिबीच भएको ६ बुँदे सहमतिमा टीकापुर घटनाका आरोपी धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानूनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख छ ।
थरुहटरथारुवान आन्दोलनका क्रममा शहीद भई राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेहरुको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानविन र मुल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमति भएको छ । समितिले लामो समयदेखि रेशम चौधरीको रिहाइलगायतका माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।
संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र अदालतको फैसलाअनुसार राज्यका हरेक तह र तप्कामा थारुहरुको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारु समूदायको बारेमा संविधान अनुरुपको ब्याख्या र व्यवस्था कायम गरिने सहमति पनि भएको छ । थारु बाहुल्य क्षेत्रमा थारु शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, कमैया, कमलरी संघर्ष समितिले विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नेलगायतका सहमति पनि भएको छ ।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट कानून न्याय संसदीय मामिला मन्त्री तथा वार्ता टोली प्रमुख लीलानाथ श्रेष्ठ र थारुहटरथारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट वार्ता टोली प्रमुख रुकमिणी चौधरीको हस्ताक्षर गरेका छन् ।
1613232978.jpg)
