काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ढुंगा–गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सम्बन्धमा सरकारले गरेको निर्णय बदर गर्न माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बालुवा गिट्टी निकासी गर्ने सम्बन्धी बजेटको बुँदा नम्बर १९९ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो । त्रिपाठीले बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउ भन्दै रिट निवेदन पेश गरेका हुन् ।
रिटमा अध्यादेशद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ बदर गर्न, चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका साथै त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा, जल भण्डारण इत्यादिको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन बृहत कार्ययोजना निर्माणका लागि सरोकारवालासमेत संलग्न विशेषज्ञहरुको एक समिति गठन गर्नेलगायतका माग गरिएको छ।
त्यस्तै भविष्यमा चुरे क्षेत्रमा हुने चोरी निकासी एवम् गैरकानूनी ढङ्गले अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्न प्रभावकारी उपाय अवलम्वन गर्न, चुरे क्षेत्रको दिगो एवम् वातावरणीय मैत्रीपूर्ण समग्र विकासलाई सुनिश्चित गर्न चुरे क्षेत्रको विकासका लागि एक शक्ति सम्पन्न संयन्त्र र प्राधिकरण निर्माण गर्ने आदेश रिटमा माग गरिएको छ। रिट निवेदन हाल सर्वोच्च अदालतमा दर्ता प्रक्रियामा उनले जनाएका छन् ।
1613232978.jpg)
