काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनसम्बन्धमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले पुनर्गठन गरेका सम्बन्धमा सरकारसँग लिखित जवाफ भने मागेको छ ।
सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओलीलगायतका विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुका कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो ।सर्वोच्चले यो विषयमा अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको छ । मन्त्रिपरिषद गठनविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
संसद विघटन गरी निर्वाचन गराउने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै मुद्दा दायर गरिएको हो । बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी,अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा छट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७७ (३) अनुसार कामचलाउ भएको हुनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाइने भन्दै रिट परेको हो ।
1613232978.jpg)
