काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले चालेको कदमप्रति आपत्ति प्रकट गरेका छन् । उनले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा अधिवेशन बोलाएर सदनको विश्वासको मत परीक्षण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु आपत्तिजनक रहेको बताए । बुधबार संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदक सांसदहरुको पक्षबाट बहस गर्दै उनले राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दावी पुग्दैन भन्ने आधार के हो भनी प्रश्न गरे । ‘बहुमत हस्ताक्षर आउँदा आउँदै आधार पुग्दैन भन्ने आधार के हो ? आधार खोज्न परे संसद जानुपर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे ।
संविधानको धारा ७६ (५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको थापाले दावी गरे । अदालतमा १४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेर रिट दिनुले पनि धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा देउवाले दावी पुग्ने पुष्टि हुने उनले बताए ।
‘प्रतिनिधिसभामा नपुगिकन विश्वास मत फलानोले प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर राष्टपतिले भन्न मिल्छ र ?’ थापाको प्रश्न थियो । अकौ वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले अहिले सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्था नभएको तर, राष्ट्रपति भण्डारीले केपी ओली बाहेकलाई प्रधामन्त्री बनाउनै नखोजेको बताए ।
‘राष्ट्रपतिले नै बनाउन नदिएको अवस्था हो, सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्था होइन, बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर जाँदा पनि राष्टपतिले आवश्यक जाँचबुझ गर्नु भएन’ बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले भने ।
‘बहुमत लिएर शेरबहादुर देउवा पुगे तर राष्ट्रपतिले बहुमतको आधार प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि केपी ओलीबाहेक कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्नै नदिने तयारी गरेको देखियो’ उनले भने
1613232978.jpg)
