काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्बोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । साथै यी मुद्दामा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बुधवारको इजलासले रिट निवेदकको माग अनुसार किन आदेश जारी नगर्ने भन्दै विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो।
बुधबार न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले शुरुवातमै बोलेका थिए । उनले इजलासका विषयमा अब प्रश्न नगर्न सचेत गराएका थिए । त्यसपछि उनले २९ वटा रिट एकातिर र शेरबहादुर देउवासहितका सांसदहरुको रिट एकातिर राखेर सुनुवाई गरिने इजलासमा जानकारी गराएका थिए ।
सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिखित जवाफ पेश गर्नु पनि भनेको छ । त्यस्तै सांसदहरुको रिटमा बुधवार पनि संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको छ ।
यसअघि रिट निवेदक कांग्रेस सभापति देउवाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र महादेव यादवले बहस गरेका थिए । थापाले बहुमतसहित देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि चुनावको घोषणा गरेकी थिइन् । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र तथा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदम बदर गर्न माग गर्दै प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
1613232978.jpg)
