काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तार गरेको मन्त्रीमण्डल विस्तार बदरका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि सर्वोच्च बहस जारी छ ।
बहसका क्रममा मन्त्रीमण्डल विस्तार अवैधानिक भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेर हस्तक्षेप गर्नुपर्ने माग उठेको छ। संविधान अनुसार कामचलाउ भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको अधिकार नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसमा यस्तो माग उठेको हो।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध मंगलबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मनलाग्दी नियुक्ति, दूरगामी महत्वको निर्णय गर्ने र नियुक्ति लगायतका कार्य गर्न नपाउने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरेर मन्त्री नियुक्त भएकाहरूलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गरे।
‘अहिलेको प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७७ ले पदमुक्त हुँदै कामचलाउ हुनु भएको छ’ त्रिपाठीले भने ‘पदमुक्त प्रधानमन्त्रीले यसरी सरकार विस्तार गर्न सक्ने संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ ले उहाँलाई अधिकार दिँदैन।’
संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ मा ‘उपधारा (१)बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ। तर, प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति नभएसम्मका लागि वरिष्ठतम मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा कार्य सञ्चालन गर्नेछ’ भनिएको भन्दै उनले यसमा कतै पनि विस्तार गर्ने परिकल्पना नगरेको दाबी गरे।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध दायर भएका ६ थान निवेदनमा बहस भइरहेको हो । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा उक्त मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको हो ।
त्रिपाठी लेख्छन्..
प्रधानमन्त्रीको सिफ़ारिशमा राष्ट्रपतिबाट मंत्रिपरिषदमा गरिएको नया नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य बिभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संबिधान विपरीत भएको एवं संबिधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एव संबिधानको धारा ७७(३)को प्रतिकूल रहेकोले संबिधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम मिति २०७८।२।२१ गतेको प्रधानमन्त्रीको सिफ़ारिस एवं सो सिफ़ारिस बमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मंत्रिपरिषदमा गरिएको नया नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य बिभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश समेत जारी पाउ भनी मैले सर्वोच्च अदलातमा रिट निबेदन पेश गरेको हुँ ।
मागहरु
-मिति २०७८।२।२१ गतेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउ ।
-प्रतिषेधको आदेशले मंत्रीपरिषदमा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यबिभाजन नगर्नु ।
-दैनिक कार्य संचालन बाहेक कुनैपनि दीर्घकालिन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नलिनु । राष्टलाई कुनै पनि गंभीर आर्थिक असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नु ।
-यस दौरान अन्य कुनै पनि नियुक्तिहरु नगर्नु नगराउनु ।
-साथै प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्यले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुंदा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नव नियुक्त उपप्रधानमंत्री तथा मन्त्रीहरुलाई सो हैसियतले (उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको हैसियतले) कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेतको माग गरिएको छ ।
1613232978.jpg)
