नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश - रुपान्तरण
 २०७८ जेठ ३०, आईतबार    

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । विहीबार अदालतले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा जेठ ९ मा राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन यथास्थितिमा राख्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता वोर्णबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने, चन्द्रकान्त ज्ञवाली लगायतले दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।

नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो । वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पुरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिने जस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैंन । गैर नेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन’ आदेशमा भनिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलीपल्ट जारी हुनुलाई संवैधानिक इजलासले असहज भनेको छ ।

"

"