काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्बोच्च अदालतलाई संसद विघटनबारे लिखित जवाफ पेस गरेलगत्तै राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासले सर्वोच्च अदालतलाई १५ बुँदे जवाफ पठाएको छ ।
संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दुई जना दाबी कर्ताले पेस गरेको भए पनि दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहे वा नरहेको विषयमा यकिन गरी निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएको उल्लेख जनाएको छ । पत्रमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भन्दा पहिला केपी शर्मा ओलीको पत्र प्राप्त भएको पनि उल्लेख छ ।
पत्रमा देउवाले दाबी प्रस्तुत गर्दा दुई दलको मात्र समर्थन पत्र पेश गरेको भनिएको छ । यस्तै अन्य दलको समर्थन पत्र पेश नभएर हस्ताक्षर मात्र पेश भएको हुँदा कतिपय सांसदको दलीय हैसियत नखुलेको तथा हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा प्रधामन्त्री ओलीले आफूलाई समर्थन हुने भनि पेश गरेका दलका सदस्यको नाम अर्का दाबीकर्ता देउवाको पत्रमा पनि देखिएको भनिएको छ । ओलीले १५३ सांसदको हस्ताक्षरसहितको पत्र राष्ट«पति कार्यालयमा देउवाले भन्दा अघि नै बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी राष्ट्रपतिको कार्यालयले संविधानबमोजिम राष्ट्रपतिले गरेको काम अदालतबाट बदर हुन नसक्ने जिकिरसमेत जवाफी पत्रमा गरेको छ ।
‘अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन, यस्तो माग गर्नु आफैंमा संविधान विपरीतको विषय हो भन्ने स्पष्ट छ’ राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफसहितको पत्रमा भनिएको छ ।
देउवा सहितका १४९ जना सांसदहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरेर परमादेश जारी गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । राष्ट्रपतिको कार्यालयले सो रिट बदरभागी हुँदा खारेज गर्न पनि माग गरेको छ । सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई पछि संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले सर्वोच्चलाई पठाएको पत्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तब्य स्वयं राष्ट्रपतिको हुने दाबीसमेत गरेको छ । सो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि नभएको पत्रमा उल्लेख छ ।
‘सम्माननीय राष्टपतिबाट निर्णय हुँदा नेपालको संविधानको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गरिएको छ । यस्तो कार्य सम्माननीय राष्टपतिको मात्र हुने र भएको पनि त्यही हो,’ पत्रमा भनिएको छ ।
देउवा र ओलीको दाबी अध्ययन हुँदा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकोले नै दुवै दावीकर्ताको दावी नपुग्ने गरी निर्णय गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएको छ ।
1613232978.jpg)
