काठमाडौं । ‘कामचलाउ सरकार’का प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो पटक विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्का क्रममा थपिएका मन्त्रीहरुलाई काम गनए नदिन सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । २०७८ जेठ २१ र २७ गते भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा थपिएका मन्त्रीहरुलाई काम नगर्न नगराउन मंगलबार अदालतले आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि थपिएका मन्त्रीहरुलाई काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशपछि जनता समाजवादी पार्टीका ९ र एमालेका पछि थपिएका मन्त्रीहरुको पद गएको छ ।
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा अब उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ मात्र रहेका छन् ।। सर्वोच्चले पछिल्लोपटकको मन्त्रिमण्डल विस्तारका क्रममा थपिएका २० मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । सो रिट उपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २० मन्त्रीलाई जिम्मेवारी मुक्त गरेको हो ।
1613232978.jpg)
