काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरुले नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं सांसद शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध देउवासहित १४६ सांसदले दिएको रिटमाथि बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले सर्वोच्च अदालतबाटै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्नुपर्ने माग गरे ।
परमादेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने जिकिर गर्दै यादवले भने, ‘पटक–पटक संविधानविरोधी काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ । पटक–पटक संसद विघटन भैरहनुले दुराशयको कुरा उठ्छ । संविधानप्रति बारम्बार प्रहार गर्ने काम भयो । त्यसैले परमादेश दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दावी पुगेको छ ।’
बहुमत सांसदको हस्ताक्षरभन्दा बलियो अरु दावी हुनै नसक्ने भन्दै उनले देउवालाई अदालतबाटै प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्तिका लागि परमादेश जारी हुनुपर्छ भने । अर्का अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले आफूनुकूल परिस्थिति नदेखेपछि मालाफाइड इन्टेन्सन (कुत्सित मनाशाय) राखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दावी गरे ।
धारा ७६ को उपधारा ५ मा राजनीतिक दल सम्बन्धि व्यवस्था लागू नहुने जिकीर गर्दै उनले भने, ‘आफ्नो अनुकूल परिस्थिति नदेखेपछि मालाफाइड इन्टेन्सन ९कुत्सित मनाशाय० राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी हुनुपर्छ ।’
ओलीलाई निरन्तरता दिनु सही नभएको भन्दै खातीले थप्नुभयो, ‘१४६ जना सशरीर उपस्थित भएर रिट हालेको अवस्था छ । फागुन २७ मा विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि ओलीलाई लार्जेस्ट पार्टीको रुपमा पिएम नियुक्त गरेको छ । त्यसपछि विश्वासको मत लिन चाहन्न भनेर आधार र कारण पेश गरेको अवस्था छ ।’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित संवैधानिक इजलाशमा जारी सुनुवाइका क्रममा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न परमादेशको माग गरे ।
इजलाशमा चार प्रश्न गर्दै बन्दीले परमादेश माग गरेका हुन् । बन्दीले भने, ‘७६(५)अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी परिसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन ?, विश्वास गुमाइसकेको व्यक्तिले फेरि दाबी गर्न सक्छ कि सक्दैन ?, ७६(५) मा राजनीतिक दलको ह्वीप लाग्छ कि लाग्दैन ?, ७६(५) मा सरकार बनाउँदा पछि के हुन्छ भनेर राष्ट्रपतिले आकलन गर्न कसरी पाउँछ ?’
राष्ट्रपति संविधानभन्दा बाहिर गएको आरोप लगाउनुभएका बन्दीले थपे, ‘संविधानको धारा ७६९५० मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन लाग्छ भनेर कुन कानुनमा लेखेको छ रु एमाले केन्द्रीय समितिमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको बहुमत पुग्दैन भन्ने राष्ट्रपति को ?’
राष्ट्रपतिबाट संविधानको रक्षा हुनेमा संशय व्यक्त गर्दै बन्दीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको सांसदहरुको हस्ताक्षर नै चुहाइएकाले यो राज्यविरुद्धको अपराध हुने जिकीर गरे ।
राष्ट्रपतिको नियत खराब देखियो, प्रधानमन्त्रीको दाबी राति नै खारेज गर्नुपर्ने के आइपर्यो ? राति निर्णय गर्नुपर्ने कारण के थियो ? भन्ने प्रश्न गर्दै बन्दीले भने, ‘मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भनेजस्तै राष्ट्रपतिले मलाई त्यही केपी प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेजस्तो गर्नुभयो । त्यसकारण बहुमत दाबी प्रस्तुत गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश होस् ।’
1613232978.jpg)
