काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जातिय विभेद गरेको आरोपमा थुनामा रहेकी सरस्वती प्रधानलाई आफ्नो गाडीमा लिफ्ट दिने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई सचेत गराएका छन् ।
जातिय विभेदको अन्त्यका लागि सरकारले नै ऐन नियम बनाउने अनि सरकारकै मन्त्रीले त्यसको कार्यान्वयन गराउनुको सट्टा विभेदमा संलग्नलाई संरक्षण दिने काम भएको भन्दै मन्त्री र सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित मन्त्रीलाई त्यस्तो गल्ती नदोहोर्याउन सचेत गराएका हुन् ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले मंगलबार मन्त्रालयमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूले जातिय विभेद गरेको आरोप लागेकी सरस्वती प्रधानलाई छुटाउन मन्त्री स्वयं प्रहरी कार्यालय पुगेको र आफ्नै सवारीसाधनमा चढाएर लगेको प्रसंग उल्लेख गर्दै कानुन कार्यान्वयमा संदेह जनाएपछि मन्त्री श्रेष्ठले त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले नै ध्यानाकर्षण गराएको बताका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रीको त्यसप्रकारको कार्यलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘मन्त्रीले त्यस्तो कार्य गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो, राम्रो काम होइन । हिजो पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले मन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । मन्त्रीज्यू आवेशमा आएर यस्तो काम नगर्नुहोस् । यो काम जुन तपाईले गर्नुभयो , त्यो ठिक भएन भन्नुभएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री स्वयम्को पनि ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
संञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई दलित भएका कारण कोठा भाडामा नदिएको भन्दै प्रहरीले काठमाडौं बबरमहलकी घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । ३ दिनपछि प्रहरी नियन्त्रणबाट छुटेकी उनलाई मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नै सवारी साधनमा लिफ्ट दिएका थिए । यो विषयको सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ ।
तीन दिन हिरासतमा बसेकी उनलाई बुधबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ अनुसार जमानीमा छाडेको हो। त्यसक्रममा मन्त्री श्रेष्ठ लिन सिंहदरबारस्थित प्रहरी वृत्तमा पुगेका थिए। उनले पछि प्रधानलाई आफ्नै गाडीमा हालेर लगेका थिए।
सञ्चारकर्मी सुनारले आफूलाई जातका आधारमा कोठा भाडा नदिएको आरोपमा पक्राउ परेकी घरबेटीलाई लिन सरकार मन्त्री नै प्रहरी चौकी पुग्नु अस्वभाविक भएको बताएकी थिइन । उक्त घट्नालाई जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुद्दाजस्तो सरकारवादी मुद्दामा वहालवाला मन्त्रीले आरोपितलाई छुटाउन दौडधूप गर्नु विधिको शासनको ठाडो उपहास भएको बताएका छन् ।
1613232978.jpg)
