काठमाडौं । नेकपा एमालेले स्थायी कमिटीमा ८ जना सदस्य थप गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अन्तिम बैठकले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटीमा रहेका सदस्यहरूलाई कमिटीमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, मणिचन्द्र थापा, रघुवीर महासेठ, विष्णु रिमाल, रघुजी पन्त र बेदुराम भुसाललाई स्थायी कमिटीमा रहने निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेकपामा केन्द्रीय कमिटी सदस्य भएकाहरू एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा रहने निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पुनः केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको जेठ १४ गतेको फैसलाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै उसले गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिएपछि पुनः केन्द्रीय कमिटीमै फर्किएको हो ।महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज भएसँगै नेपाल समूहका नेताहरूमाथि गरिएको कारबाहीहरू निष्प्रभावी भएका छन् ।
यस्तै, बैठकले भारतमा उपचार गराइरहेको पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेको छ । साथै उनको उपचार खर्चको जिम्मेवारी लिएकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले २०७५ जेठ ३ अघिकै केन्द्रीय र स्थायी कमिटीहरू सक्रिय भएको निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकमा जातीय विभेदको विषयमा विवादास्पद गतिविधी गरेपछि स्वयं प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सचेत गराएका शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको एमाले वैठकमा राजीनामा माग गरिएको छ। बैठकमा केन्द्रीय सदस्य जगत विश्वकर्माले मन्त्री श्रेष्ठले जातीय विभेदको आरोपमा थुनामा रहेकी महिलालाई प्रहरी हिरासतबाट छुटाएर झण्डावाल गाडीमा राखी घर पुर्याएको भन्दै राजीनामा माग गरेका हुन्।
जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिने काम गरेकाले मन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा दिनुपर्ने उनले माग गरेका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठको कदमबारे अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन्। स्वयं ओलीले श्रेष्ठलाई सचेत बनाएको वालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। वैठकमा स्वयं ओलीकै उपस्थितिमा मन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा मागिएपछि ओली समेत मौन बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो।
नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको तर्फबाट समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ। संचारकर्मीसमेत रहेकी रुपा सुनारलाई दलित भएकै आधारमा काठमाडौंको बबरमहलकी सरस्वती प्रधानले खाली कोठा भाडामा नदिने भनेपछि प्रहरीमा उजुरी परेको थियो ।
रुपा सुनारको जाहेरीको आधारमा जातीय विभेद गरेको भन्दै महानगरिय प्रहरी बृत्त सिंहदरबारले प्रधानलाई गत असार ६ गते उनको घरैबाट पक्राउ गरी प्रहरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो।
तीन दिन हिरासतमा रहेकी श्रेष्ठलाई रिहा गर्न नेवार समुदायले व्यापक दवाव दिएको थियो। शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले दलबल सहित नारा जुलुस लगाएर प्रहरी बृत्त सिंहदरबार गएर महिलालाई थुनामुक्त गराउन भूमिका खेलेका थिए।
1613232978.jpg)
