काठमाडौं । विहीबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा १६ अध्यादेश पेश भएका छन् । आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ तथा शपथसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ अध्यादेश पेश गरे ।
उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ र यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८, पेश गरे ।
यसैगरी उपप्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८, आर्थिक अध्यादेश, २०७८, विनियोजन अध्यादेश, २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ बैठकमा पेश गरे ।
मन्त्री नेम्वाङले रेल्वे अध्यादेश, २०७८ पनि बैठकसमक्ष पेश गरे । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ र औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ पेश गरे ।
बैठकले राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य गंगादत्त जोशी, डा शंकरप्रसाद उप्रेती, ऐश्वर्यलाल प्रधानाङ्ग, प्रा विदुर पौडेल, प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य एकनाथ रानाभाट, कुबेरप्रसाद शर्मा, मोतीप्रसाद पहाडी, हरिभक्त अधिकारी, कृष्णसिंह परियार, रत्नप्रसाद न्यौपाने, योगनारायण यादव एवम् तत्कालीन संविधानसभा सदस्य दिनेशचन्द्र यादव, अशोक कोइराला, नवीन्द्रराज जोशी, लक्ष्मीदेवी भण्डारी, मोहम्मदी सिद्धिकी, शिवबहादुर खड्का, रबनी चौधरी तप्तबहादुर विष्ट र पशुपति चौलागाईँको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
बैठकमा यसअघि अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्रको बेहोरा पढेर सुनाए । साथै उनले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा सरकार गठन, मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा कार्यविभाजन र जिम्मेवारी हेरफेरसम्बन्धी राष्ट्रियसभालाई प्राप्त पत्रको बेहोरा पनि पढेर सभालाई जानकारी गराएका थिए ।
सो अवसरमा राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण विडारीले सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको नागरिकता अध्यादेश २०७८ पेश भएकोमा आपत्ति जनाए । सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते अध्यादेशको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि पनि राष्ट्रियसभामा पेश गर्न अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले अनुमति दिएपछि विडारीले नियमापत्ति जनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् र सरकारले संविधान र सर्वोच्च अदालतको अपमान गर्दै आएको आरोप लगाउँदै विडारीले राष्ट्रिय सभाले सर्वोच्चको गरिमा राख्न नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्न नहुने दाबी गरे ।
1613232978.jpg)
