काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको फैसला उट्याउँदै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने आदेश पनि दिएको छ ।
संसद विघटन मुद्दामा फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अमान्य घोषणाको फैसला सुनाएका हुन् ।
‘संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ अनुसार संसद विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्त अवस्था नभएको र प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको छ’, फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले निर्णयको व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
"
1613232978.jpg)
