पूर्व प्रमको खर्च व्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो ? - रुपान्तरण
 २०८१ फाल्गुन १, बिहीबार    

पूर्व प्रमको खर्च व्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो ?


काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवम पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले उच्च ओहदामा बसेकाहरूलाई विदेशमा उपचार गराउँदा राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिने काम नरोकिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

एमालेका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको भारतस्थित एपोलो अस्पतालमा लागेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि थापाको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

शनिबार विहान सामाजिक संजालमार्फत थापाले आफू स्वास्थ्य मन्त्री रहँदा उच्च ओहदामा बसेकाहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने प्रचलन गलत छ भनेर कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास गरेको भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो प्रस्तावमा राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिने काम नरोकिएकोमा उनले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।

थापाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘कानुनले स्पष्ट भन्छ जहाँ जे लेखिएको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेको १ रुपैयाँ पनि तिर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीज्यू अब भन्नुस् पूर्व प्रमको खर्च व्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो ?’

उनले सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘उच्च ओहदामा बसेकाहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने र मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने प्रचलन थियो।यो गलत छ भनेर कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास गर्‍यौँ र मन्त्रालयबाट एक जनाको पनि सिफारिस गरेनौँ। तर पनि प्रमको ठाडो प्रस्तावमा राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिने काम रोकिएन।

कानुन नबनेसम्म यस्तो काम बन्द हुँदैन भन्ने ठानेर २०७४ सालमा ओली सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा मैंले नै‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेँ। यो संशोधन संसदले स्विकार्दै बनेको कानून २०७५/६/२ गतेदेखि लागूभयो।

कानुनले स्पष्ट भन्छ जहाँ जे लेखिएको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेको १ रुपैयाँ पनि तिर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीज्यू अब भन्नुस् पूर्व प्रमको खर्च व्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो ?