काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वैधानिकता कायम रहने निर्णय गरेको छ । एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साहलगायतको योजनामा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले असार २३ मा दिएको निवेदन निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको हो ।
त्यसैगरी, अर्का निवेदक भविसोर पराजुलीले असार २५ गते माओवादी केन्द्रको लेटरप्याड प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगमा दिएको अर्को निवदेन पनि आयोगले खारेज गरिदिएको छ । साथै, त्यसरी अन्य दलको लेटरप्याडको दुरुपयोग नगर्न आयोगले भविसोर पराजुलीलाई सचेत गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्तहरु सगुनसमशेर जबरा, जानकी कुमारी तुलाधर, रामप्रसाद भण्डारी र ईश्वरी प्रसाद पौड्यालको संयुक्त बैठकले आइतबार प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्णय गरेको हो ।
पदाधिकारी बैठकले दल खारेज गर्नु संविधान भन्दा बाहिरको व्यवस्था भन्दै पूर्व माओवादीका नेताहरूले दिएको निवेदन नै खारेज गरी माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको निर्णय गरेको हो ।
‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नामक राजनीतिक दल नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४,ले व्यवस्था गरेका संवैधानिक र कानुनी सर्तहरू पूरा गरी यस आयोगमा दर्ता कायम रहेको देखिएकाले त्यस पार्टी माओवादी केन्द्रको वैधानिकतामा प्रश्न उठाई आयोगमा अधिवक्ता सरोज बुढाथोकीले दिएको निवेदनउपर केही गरिरहनु परेन’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।
संविधानको धारा २७० को १ मा ‘धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा दर्शन र कार्यक्रम प्रति जन साधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाइने गरी बनाइएको कानुन वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकुल मानिने छ र स्वतः अमान्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । आयोगमा गत २३ असारमा अधिवक्ता बुढाथोकीले माओवादी केन्द्र अवैधानिक रहेको भन्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १३ को उपदफा १ अनुसार दल दर्ता खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए ।
त्यसपछि माओवादी केन्द्रबाट कारबाही भोगेका नेताहरू रामबहादुर थापा बादलसहित, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा लगायतले आयोगलाई माओवादी केन्द्र खारेज गर्न दबाब दिँदै आइरहेका थिए । उनीहरू गत शुक्रवारसमेत सोही विषयमा आयोगलाई दबाब दिन पुगेका थिए । तर आयोगले भने सो निवेदन उपर पदाधिकारी बैठक बसेर संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार निर्णय गरेको हो ।
1613232978.jpg)
