काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको हो।
अदालतले दोस्रो पटक संसद् पुनर्स्थापना गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
सोमबार बसेको संवैधानिक इजलासले आदेश जारी गर्दै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्दा सांसदहरुमाथि दलको ह्वीप नलाग्ने भनेको छ ।
त्यस्तै संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी नपुगेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान र ऐन प्रतिकुल रहेको ठहर गरेको छ । इजलासले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको फैसला गर्दै राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय संविधानको धारा ७६ (५), धारा ८९ (ङ) तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ समेतको प्रतिकुल देखिएको प्रस्ट पारेको हो ।
फैसलापछि शेरबहादुर देउवाले लिक बाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप अभिवृद्धि गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधान रक्षाका लागि विभिन्न ढङ्गले आन्दोलनमा सरिक राजनैतिक दलहरू, सबै कानुन व्यवसायीहरू, भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरू, नागरिक आन्दोलन र सजग सञ्चार माध्यम एवं स्वदेश र विदेशमा रहेका सबै नेपाली दिदीबहिनी–दाजुभाइलाई बधाई ज्ञापन गरेका छन् ।
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् । फैसलालाई स्वागत गर्दै उनले संविधान, संसद र लोकतन्त्रको रक्षा भएको बताए ।
‘प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई स्वागत गर्छु, संविधान, संसद बच्यो लोकतन्त्र बच्यो,’ एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले प्रतिक्रिया दिंदै भने ।
त्यस्तै केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले फैसला अप्रिय र अलोकतान्त्रिक रहेको बताएको छ । पार्टी प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अदालतको फैसला अप्रिय र अलोकतान्त्रिक रहेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने अदालतको फैसला लगत्तै सञ्चारमाध्यमसँग कुराकानी गर्दै नेता ज्ञवालीले अदालतको फैसलाले जग खलबल्याउने काम भएको बताए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले देश अस्थिरतामा फस्ने संकेत गरेका छन् । उनले सामाजिक संजालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै अदालतको फैसलालाई राजनीतिक फैसला भन्दै कार्यान्वनमा जटिलता हुने र देश अस्थिरतामा फस्ने खतरा भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
1613232978.jpg)
