ओलीको विदाइ सम्बोधन : फैसलाप्रति तीव्र असन्तुष्टि - रुपान्तरण
 २०७८ मंसिर १४, मंगलबार    

ओलीको विदाइ सम्बोधन : फैसलाप्रति तीव्र असन्तुष्टि


काठमाडौं । करिब ४१ महिना देशको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै संविधानको अपब्याख्या गरेको आरोप लगाएका छन् ।

अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भएका ओलीले मंगलबार देशवासीको नाममा संबोधन गर्दै आफ्ना बारेमा ‘कन्स्टिच्यूसन मोरालिटी’ को प्रश्न उठाइएको भन्दै अदालतको आलोचना गरे । सिंहदरबारबाट उनले आफ्नो विदाइ सम्बोधन गरेका हुन् । झन्डै १ घन्टा लामो सम्बोधनका क्रममा ओलीले आफूलाई डेढ वर्षपछि सिंहदरबारमा फर्किन कसैले नरोक्ने दाबी गरे। प्रतिनिधि सभा चुनावपछि झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनमा ओली २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेर सिंहदरबार प्रवेश गरेका थिए।

आफूलाई जनताले हटाएको होइन, अदालतको परमादेशबाट हटाइनु परेकामा दुःखेसो गर्दै ओलीले सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गरेर पछाडी फर्काइएको आरोप लगाए । ओलीले भने, ‘जनताको जनादेशले होइन, सर्वोच्चको परमादेशले बाहिरिनुपर्‍यो । जनादेश मेरो पक्षमा थियो, परमादेश देउवाजीको पक्षमा भयो ।’

विश्व इतिहासमै पहिलो पटक अदालतले प्रधानमन्त्री हटाउने र नियुक्त गर्ने गरेको भन्दै आफ्नो सरकारविरुद्ध विभिन्न कुनाबाट षड्यन्त्र गरिएको गुनासो गरे ।

फैसलाले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सन्तुलन भत्काएको भन्दै उनले भने ‘यसले क्षणिक रुपमा कसैलाई हर्षित तुल्याउला । कसैभित्र विजेताको भाव पनि ल्याउला । तर लोकतन्त्रको मूल्यमा प्राप्त विजय क्षणभंगूर र अर्थहीन हुन जानेछ ।’

२०५२ मा पनि अदालतले राजनीतिलाई लिकबाट बाहिर लगेको कारण अनेकन दूष्परिणाम आएको भन्दै अहिले गरिएको संविधानको धारा ७६(५) मा दलीय ह्वीप नलाग्ने फैसलाले पनि त्यस्ते परिणाम ल्याउने दावी गरे ।

ओलीले भने, ‘फैसलाले मेरो बारेमा धेरै प्रश्न उठाएको छ । आफू लोकतन्त्र जिविकोपार्जनको विषय हुनुहुँदैन भनेर लागेको, आस्थाका आधारमा राजनीति गरेको हुँ । आफूले आर्थिक लोकतन्त्रको पषमा अभियान चालेको हो ।’

सञ्चारमाध्यमबारे आलोचना गर्दै ओलीले भने, ‘संकटकाल लगाउने, सेना परिचालन गर्ने जस्ता अफवाह चलाइयो । राजनीति जनप्रतिनिधि संस्थाभन्दा बाहेकबाट अगाडी जानु अनुचित हो भनेर लागेको मानिसले कुने हथकण्डा गर्नु छैन ।’

१४ वर्षको उमेरदेखि लोकतन्त्रका लागि लडेको भन्दै उनले थपे, ‘संवैधानिक नैतिकताको मापदण्ड ममाथि उठाउने ? कुन कन्स्टिच्यूसन मोरालिटी कुरा गरेको ? मेरो मन मस्तिष्कले देश र जनताको सुरक्षामा केन्द्रित छ । देश र जनताको स्वाभीमान, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डताबाहेक केही सोचेको छैन । विकास, सुशासन, सभ्य समाजको स्थापना र सामाजिक सुरक्षासहितको समृद्धीबाहेक कुनै सपना छैन ।’

आफ्नो सरकार ऐतिहासिक रुपमा सफल भएको दावी गर्दै अब बन्ने सरकार र नेतृत्वबारे प्रश्न गरे, ‘अब बन्ने सरकार सही ढंगले अगाडी बढ्ला ? बिगतमा उनीहरुले गरेको काम र इतिहास, भूमिका सबैलाई थाहा छ, जनतालाई, देशलाई थाहा छ ।’

ओलीले सरकारलाई सहयोग नगर्ने, आफ्नैभित्रबाट समेत भएका उपलब्धिको चर्चा नगर्ने र नकारात्मक टिप्पणी मात्रै गर्ने प्रवृत्तिका बीच सरकारले यस अवधिमा नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा ल्याई सङ्घीयतालाई सुढृढीकरण गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकासनिर्माणलाई तीव्र बनाएको बताए ।

उनले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र देशको स्वाधीनतालाई सबल बनाउँदै जानुपर्नेमा त्यस्तो नहुन नसकी राजनीतिलाई विपरीत दिशातर्फ लान खोजिएको आरोप लगाउँदै प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल सफल होस् र समयमा निर्वाचन होस् भन्ने आफ्नो चाहना भएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका राजनीतिक दृष्टान्तका आधारमा पात्र र प्रवृत्तिलाई चिन्न गाह्रो नहुने भएकाले लोकतन्त्र र विधिका शासनमा कुनै दरार त आउने होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको टिप्पणी गरे ।