काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी आफ्नो पदमा कार्यरत रहनु अवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन पेश भएको छ । वरिष्ठ अभिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले निवेदन पेश गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ११४ बमोजिम गत मंसिर ३० मा जारी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएसँगै ओली सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारी अवैधानिक हुने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन पेश भएको हो ।
संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी आफ्नो पदमा कार्यरत रहनु अवैधानिक हुने जिकिर गर्दै पदाधिकारीलाई कार्यसम्पादन तथा तलब भत्ता रोक्न पनि रिटमा भनिएको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको प्रावधान विपरीत अध्यादेशका आधारमा बसेको संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति संविधानसम्मत नभएको साथै संसदीय सुनुवाइविना ती पदाधिकारीलाई नियुक्त गरी काम गर्न दिनु गैरसंवैधानिक भएको दावीसहित रिट परेको हो ।
बरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्रिपरिषद कार्यालय, संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीहरु र त्यसको सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
1613232978.jpg)
