काठमाडौं । विदेशबाट डिपोट भएका, जेलमुक्त भएका र बेखर्ची भइ नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्दा लाग्ने खर्च सरकारले ब्यहोर्ने भएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उनीहरुको खर्च सरकारले ब्यहोर्ने जानकारी दिए ।
यस्तै सरकारले क्वारेन्टाइनका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाउने काम श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने र यसका लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले कोभिड–१९ को जोखिमको दोश्रो लहर नियन्त्रणका जारी गरिएको निषेधज्ञाका कारण आदेश लागू हुन भन्दाअघि वा आदेशको अवधिभित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका चालु अवस्थाका खरिद सम्झौताको म्याद ६ महिना थप गर्न स्वीकृत प्रदान गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगका लागि केही कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थामार्फत ६० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सरकारले राष्ट्र ऋण पाँचौँ संशोधन नियमावली, २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली, २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
"
1613232978.jpg)
