सरकार सञ्चालनका न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि तयार - रुपान्तरण
 २०८१ बैशाख ५, बुधबार    

सरकार सञ्चालनका न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि तयार


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन नसकिरहे पनि सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधि तयार गरेको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा विहीबार बसेको कार्यदलको बैठकले सो कार्यविधिको अन्तिम खाका तयार पारेको हो। उक्त कार्यविधि सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतालाई छिट्टै बुझाइने छ।

सरकारले के काम गर्ने र सरकारको प्राथमिकता के हुने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर सत्ता गठबन्धन आबद्ध कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेको हो । कार्यदलले गठबन्धन सरकारको प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, सङ्घीयताको कार्यान्वयनलगायत विषय समेटेर साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गरेको छ।

मस्यौदामा सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मुख्य जोड कोरोना विरुद्धको खोपका लागि दिइएको छ । जनताको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो दायित्व भएको भन्दै खोपलाई प्राथमिकतामा राख्ने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसै गरी कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिमलाई ध्यान दिँदै सरकारका सबै अङ्गलाई प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्ने गरी तयार राख्ने उल्लेख छ ।

यसै गरी सरकार विस्तार गर्दा एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपालाई सहभागी गराएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तथा विगतमा काँग्रेस नेतृत्वले नै तराइ मधेसका जनताको भावनालाई आत्मसाथ गर्दै संविधान संशोधनको विषय अघि बढाउने निर्णय गरेकाले सो विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ ।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पहिलो पटक ५ पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेदेखि सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दाको अवस्थासम्मका राजनीतिक नियुक्तिलाई पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर खारेज गर्दै अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । सो समयमा सरकार काम चलाऊ हैसियतमा रहेको उल्लेख छ । त्यसबिचमा भएका संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा पनि परिस्थिति अनुसार सहज वातावरण बनाउने गरी अघि बढ्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

तर कार्यदलले तयार गरेको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसीका बारेमा मौन देखिएको छ । ‘एमसीसीमा सरकारको नीति के भन्ने केही बोलिएको छैन, सो विषयमा शीर्ष तहमा नै छलफल हुन्छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने । यसै गरी निजामती कर्मचारी र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउने विषय पनि कार्यदलले तयार गरेको कार्यक्रममा राखिएको छ ।

गठबन्धनको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्कासहित कांग्रेसका डा.मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, नेकपा माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ र वर्षमान पुन तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का राजेन्द्र श्रेष्ठ र महेन्द्रराय यादव सहभागी छन्।

 

"