काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आफ्नो न्यूनतम् साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकार सञ्चालनको लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यमार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी तथा संयुक्त सरकारलाई समर्थन गर्ने दलको संयुक्त कार्यक्रममा सरकारका ११ वटा प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।
सो अवसरमा पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा गरिएको अनियमितता छानबीन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कार्यदलका संयोजक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषी देखिएका व्यक्ति तथा संस्थालाई कारबाही गर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा चैतसम्म सबै नेपालीलाई निःशुल्क कोरोना खोप दिलाउने प्रण गरे ।
त्यस्तै सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी गर्नुअघि तराई–मधेस र थरुहट क्षेत्रमा व्यापक आन्दोलन भएको थियो । उक्त आन्दोलनका क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भयो । जसको छानविनका लागि २०७३ साउन २१ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएको थियो । त्यही आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय चार वर्षयता निरन्तर उठिरहेको छ । हरेकपटक सत्ता फेरबदल र राजनीतिक किचलो चर्किँदा तराई–मधेस केन्द्रित दलहरुबाट ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक’ गर्ने माग उठ्दै आएको छ ।
यस्तै सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरुसँगको समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने बताएको छ ।
संयुक्त सरकारले कोभिड–१९ को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने, सङ्घीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरणका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने र संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गो लगाउनेलगायत विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यसैगरी सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिने, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने, कोभिड–१९ का कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायतका क्षेत्रहरूको उत्थान तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने यस कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
त्यसैगरी बाढीपहिरो, आगलागी तथा डुबान लगायतका विपत्ति परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न एवं जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने र आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने विषयलाई पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
1613232978.jpg)
