काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका पालामा गरिएका संवैधानिक नियुक्ति कानूनसम्मत रहेको जिकिर गरेका छन् ।
आफूलाई समेत विपक्षी बनाएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले रिट नै खारेजभागी रहेको जिकिर गरेका हुन् । उनले रिट खारेजभागी रहेको जिकिर गर्दै विभिन्न कारणहरु पनि उल्लेख गरेका छन् ।
सापकोटाले अध्यादेशमार्फत २०७७ मङ्सिर ३० गते र त्यसपछिका नियुक्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको लिखित जवाफमा संवैधानिक परिषद्को निर्णय असंवैधानिक भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेका छन् ।
‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ बमोजिम मिति २०७७÷०८÷३० गते बिहान ९ः०० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको र सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा ७ बमोजिम साँझ ५ः०० बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी गरेका निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नै रहेको हुँदा निवेदकको जिकिर औचित्यपूर्ण छैन,’ प्रधानन्यायाधीशको लिखित जवाफमा लेखेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बैठक बसी नियुक्तिका लागि सिफारिश लगायतका निर्णय भएका थिए । सभामुख सापकोटाले २०७७ माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
1613232978.jpg)
