काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई गरिएको नियुक्तिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । कार्यकारी निदेर्शकको पदमा आफू रहँदा–रहँदै घिसिङलाई गरिएको नियुक्ति कानून र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले सोमबार रिट दर्ता गरेका हुन् । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट आफूले राजीनामा नदिएको भन्दै उनले सरकारले आफूलाई सुनुवाइको मौका पनि नदिइ हटाएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
साउन २५ गते बसेको मन्त्रपरिषद् बैठकले आफूलाई ऊर्जा आयोगको विज्ञको रूपमा नियक्ति गरेकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाएका छन् । आफूले उक्त पद स्वीकार नगर्दै आफूलाई विस्थापित गर्न कुलमानलाई नियुक्ति गरिएको शाक्यको जिकीर छ ।
ऊर्जा आयोगको विज्ञको पदलाई आफूले स्वीकार नगरेको अवस्थामा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट विस्थापित गर्ने उद्धेश्यबाट सरकारले कुलमान घिसिङलाई उक्त पदमा नियुक्त गरेको भन्दै शाक्यले सो पदमा रही सेवा गर्ने र प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने आफ्नो वैध अपेक्षामा प्रतिकूल असर गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद निर्णयले आफूलाई संविधानले दिएको पेशा रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रता, समान संरक्षणको हक, इच्छाविरूद्ध काममा लगाउन नपाइने हक लगायतका हक हनन गरेको शाक्यको रिटमा उल्लेख छ ।
रिट निवेदनमा शाक्यले विद्युत प्राधिकरणमा आफैँलाई कायम गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको र रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ तोकिएको छ ।
शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा सचिव सरहको सेवा सुविधा दिई चार वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको थियो ।
1613232978.jpg)
