काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन् । सरकारले मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राजनीति दल सम्वन्धी ऐन २०७३ लाई संसोधनको निणर्य गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश जारीका लागि सिफारिस गरि पठाएको थियो ।
सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत राजनीतिक दल सम्वन्धि ऐन २०७३ मा संसोधन गर्दै केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल मध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्य संख्या पुर्याए दल विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
सरकारले राजनीतिक दलका २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले नयाँ दल गठन गर्न सक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गरेको हो । जारी गरिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को उपदफा (२) मा रहेका शब्द हेरफेर र उपदफा २(क) थपिएको छ ।
ऐनमा रहेका ‘केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले’ भन्ने शब्दको सट्टा अध्यादेशमा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसद्को ससंदीय दलको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यले एकैपटक’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
त्यस्तै ‘अध्यादेशमा उपदफा (२क) मा छु्ट्टै नयाँ दल गठन भएकामा त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन, भनी नेपाल सरकारद्वारा बुधबार प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख छ ।
ऐनको दफा ४८ को उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेका ‘दर्ता गरिसकेका दलले’ भन्ने शब्दहरु पछि ‘वा दफा ३३ को उपदफा (२) बमोमिज गठन भएको नयाँ दलले’ भन्ने शब्द राखिएको छ । दफा ५२ मा ‘तर राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको दलका सदस्यले त्यस्तो दलले समानुपातिक तर्फबाट त्यस्तो प्रतिशत पूरा गर्न आवश्यक हुने छैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ ।
ऐनको दफा ५३ को उपदफा (१) मा ‘तर दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले त्यस्तो दल दर्ता भएको ६० दिनभित्र त्यस्तो विवरण पेश गर्नुपर्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । यही अध्यादेश २०७७ साल वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि जारी गरेको थियो । पछि सर्वत्र विरोध र आलोचना भएपछि सरकार अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।’
1613232978.jpg)
