काठमाडौं । संसद सचिवालयले नेकपा एमालेले कारबाहीको सिफारिस गरेका माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरिरहनु नपर्ने जनाएको छ । एमालेले संसद सचिवालयमा पठाएको पत्रबारे जवाफ दिँदै नेपालको नेतृत्वमा नयाँ दल दर्ता भइसकेको र निर्वाचन आयोगले दलको मान्यता दिइसकेको अवस्थामा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको सचिवालयले जनाएको छ ।
एमालेले गरेको कारवाहीको पत्र संसद सचिवालयमा पठाए पनि सभामुख अग्नी सापकोटाले ‘विचाराधीन’ अवस्थामा राखेका थिए । सभामुखको यो भूमिकाप्रति एमालेले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । सभामुख सापकोटाले संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता भएको १३ दिनपछि निर्णय लिएका हुन् । सभामुखले सांसदलाई कारबाही गरिएको पत्र पाएको १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२०७८ वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा संसद् बैठक बहिष्कार गरेर पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै एमालेले १४ सांसदलाई पार्टीबाट र संसद् सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
1613232978.jpg)
