काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेर शेर बहादुर देउवा कुर्सीमा बसेको ५० दिन पुगेको छ । तर सरकार विस्तारमा भएको ढिलाइले सत्तारूढ गठबन्धनमा नै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच भागबन्डामा सहमति हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले अहिले चार फुल मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीकै भरमा सरकार सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार र भागबन्डामा सहमति गर्न भन्दै दिनहुँ बैठक बस्दै आएपनि मन्त्रालयको भागबन्डामा कुरा नमिलेपछि गठबन्धन आबद्ध शीर्ष तहका नेताहरू नै असन्तुष्ट बनेका हुन् । सरकारको आलोचना भइरहेका बेला २२ भदौअघि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउने निश्चित भइसकेको छ ।
‘नयाँ सरकार बनेको डेढ महिना नाघ्यो, कहिले कसका कारण विस्तार ढिला भयो, कहिले के कारण, यसले राम्रो म्यासेज दिएन, गठबन्धन आबद्ध दलका नेताहरू नै अब यो विषयलाई धेरै लम्ब्याउनु हुन्न भन्नेमा हुनुहुन्छ,’ सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलका एक नेताले भने ।
सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा आबद्ध छन् । यी दलबीच शुक्रबार यता दिनहुँजसो मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल हुँदै आइरहेको छ ।
मंगलबार पनि बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो । बैठकमा कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाका नेताहरू सहभागी थिए ।
बैठकमा गठबन्धन आबद्ध दलले लिने मन्त्रालयका विषयमा कुरा मिलेको छैन् । यसअघि कांग्रेससहित सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलबीच कांग्रेसले कुल ७ र अन्य गठबन्धन आबद्ध दलहरूले एक राज्यमन्त्रीसहित ६÷६ मन्त्रालय लिने सहमति बनेको थियो । सरकार विस्तारबारे सहमति जुटाउन आइतबार पनि सत्ताधारी दलका शीर्ष नेता दुईपटक बैठक बसेका थिए । तर, सत्ता साझेदार सबैले आफ्नो अडान नछाडेपछि सहमति जुटेको थिएन ।
माओवादी केन्द्रले ६ मन्त्रालय र एक राज्य मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । यस्तै, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले ६ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । जसपाले पनि ६ वटा मन्त्रालयकै दाबी गरिरहेको छ । उसले माओवादी र समाजवादीकै हैसियत पाउनुपर्ने अडान लिएको छ । मंगलबार बसेको बैठकमा निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र जसपाका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न दिएको समय सकिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति बनेको छ ।
‘शीर्ष तहको बैठकमा निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र जसपाका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न दिएको २२ भदौको समय सकिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ,’ गठवन्धन आबद्ध जसपाका एक शीर्ष नेताले भने ।
सरकार विस्तार गर्दा गठवन्धन आबद्ध दलले चाहेजति मन्त्रालय पाउने सम्भावना छैन । यस्तै दलैपिच्छे मन्त्रीका आकांक्षीहरु पनि धेरै देखिएका छन् । त्यसकारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सत्तारुढ दल भित्रको असन्तुष्ट समूहले सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्वन्धि अध्यादेशमा टेकेर फेरी दल विभाजन गर्ने डर छ ।
‘सरकारले २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएपछि माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ, फेरी पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि नयाँ बनेका दलमा मन्त्री बन्न नपाएकाले दल विभाजन गर्छन की भन्ने आशंका पनि हो,’ एक नेता भन्छन् । सोही कारण दल रोज्नका लागि निर्वाचन आयोगले दिएको २२ भदौको समय सकिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा सत्तारुढ दलका नेताहरु सहमत भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले एमाले र जसपाका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्नका लागि दिएको समय सकिएपछि सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश निश्क्रिय पार्ने सरकारी पक्षको तयारी छ ।
अध्यादेशका बिरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमासमेत मुद्दा छ । यस बीचमा सरकारले चाहेका विषयमासमेत सफलता हात पारिसकेको छ । सोही कारण अब नयाँ बनेका दुबै दललाई रोज्न चाहने जनप्रतिनिधिहरुको सनाखत सकिएपछि अध्यादेश निश्क्रिय भए पनि फरक नपर्ने सत्तारुढ दल आबद्ध नेताहरुको निश्कर्ष छ । अदालतमा मुद्दा रहेका कारण अध्यादेश के होला भन्नेमा सत्तारुढ दलका नेताहरुसमेत ढुक्क छैनन् ।
1613232978.jpg)
