काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई विदेशमा गएर गरिएको उपचार खर्च दिइएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खवितडाको एकल इजलासले सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । मिर्गौला रोगबाट पीडित पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको उपचारका लागि सरकारले ३१ लाख रुपैयाँ सहयोग दिएको थियो ।
भदौ १३ अधिवक्ता विमल पोखरेलले विदेशमा गरिएको उपचार खर्च राज्यकोषबाट व्यहोर्नु जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत हुने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र झलनाथ खनाललाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए ।
पोखरेलले रिटमा खनाललाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय बदर गर्न र उपलब्ध गराइएको रकम झलनाथ खनालमार्फत् राज्यकोषमा फिर्ता गर्न आदेश माग गरेका गरेका थिए ।
जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ को दफा ३० ले देशको नागरिक वा विशिष्ट जुनसुकै व्यक्ति पनि सरकारी सहयोग वा खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्थालाई बन्देज लगाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल भारतको एपोलो अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएर हालै स्वदेश फर्किएका छन् ।
1613232978.jpg)
