एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धनमा संकट - रुपान्तरण
 २०७८ मंसिर १४, मंगलबार    

एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धनमा संकट


काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित गर्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनमै मत विभाजन देखिएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो अभिब्यक्तिले गठबन्धनमै टकराब हुने देखिएको छ ।

प्रचण्डले अमेरिकाले सकारात्मक जवाफ नदिए एमसीसी पारित नहुने घोषणा गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको छ । मंगलबार वाईसीएल केन्द्रीय समितिको पहिलो पूर्णबैठकमा दाहालले एमसीसीबारे उठेका प्रश्नहरू समेटेर सरकारले अमेरिकालाई पठाएको कूटनीतिक नोटको सकारात्मक जवाफ नआए पारित नहुने प्रष्ट गरेका हुन् ।

उनको भनाइ थियो, ‘अमेरिका सकारात्मक नभए एमसीसी पास हुँदैन ।’ देशभित्र एमसीसीबारे अनेकन सवाल उठेका सरकारले हालै एमसीसीलाई ११ प्रश्नसहितको प्रश्न पठाएको छ । बुधबारदेखि बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी पारित गराउने गृहकार्य अनुरुप सरकारले ती प्रश्न सोधेर पठाएको हो ।

यता, प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले एमसीसीका बारेमा फरक प्रतिक्रिया दिएका छन् । देउवाले एमसीसी सम्झौता बुझेका सांसदलाई मात्र बोल्न निर्देशन दिएका छन् । मंगलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा देउवाले बुझेकालाई बोल्न र नबुझेकालाई नबोल्न निर्देशन दिए ।

‘अघिल्ला सरकारहरुले पनि कानून बनाएर एमसीसीलाई अघि बढाउँदै आएका थिए’ उनले भने, ‘जुनसुकै सहयोग प्राप्त गर्दा पनि सर्तहरु हुन्छन् । एमसीसीबारे बुझेका सांसदहरु बोल्नूस, नबुझेका सांसदहरु नबोल्नूस ।’ यसको अर्थ देउवा एमसीसी पारित गर्न मनस्थितिमा छन् ।

देउवाले बुधबारबाट सुरु हुने संसद बैठकमा अनिवार्य रुपमा उपस्थित भई पार्टीका सांसदहरुलाई एमसीसीका बारेमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिएका थिए । देउवाले सबै दलसँग सम्वाद गरेर एमसीसीलाई अघि बढाउने बताएका छन् । एमसीसीका विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनका अन्य नेताहरुको पनि मत बाझिएको छ ।

जसका कारण एमसीसी पारित गराएरै छाड्ने देउवाको अडान र प्रचण्ड त्यसको विपक्षमा उभिनुले सत्तामा नयाँ संकट ल्याउने देखिएको छ । देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर एमसीसी पारित गर्ने रणनीति पनि बनाएका छन् । त्यसका लागि राजनीतिक लेनदेनको विषय पनि चल्न थालेको छ ।

नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि विना संशोधन एमसीसी पारित गर्न नहुने स्पष्ट धारणा राखिसकेका छन् । एमसीसीबारे यसरी पक्ष विपक्षमा अभिव्यक्ति आउनुले देशको राजनीतिमा नयाँ सम्भावना देखिन थालेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एस संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग चार वर्ष अघि सम्झौता भएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।