काठमाडौं । अमेरिकाको सरकारी निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स चार दिने नेपाल भ्रमण सकेर फर्किएका छन् । नेपाली राजनीतिक दलको धारणा जे जस्तो रहेपनि उनी एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुनेमा आशावादी रहेरै उनीहरु फर्किए ।
एमसीसीको कम्प्याक्ट सञ्चालन विभागकी उपाध्यक्ष सुमारले सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा आफू आशावादी रहेको पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर बताएकी हुन् । सडक सञ्जाल, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणलगायत नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनका निम्ति अनुदान स्वरूप अमेरिकाबाट प्राप्त हुने रु ५० अर्ब सहयोगलाई लिएर राजनीतिक वृत्तका साथै जनस्तरमा मतान्तर रहेको बेला कुनै निष्कर्ष नभइ भ्रमण टोली फर्किनुले शंका जन्माएको छ ।
राजनीतिक बृत्तमा सम्झौता जस्ताको त्यस्तै पारित भए दुर्घटना निम्तने बताइएको छ । पूर्वाधार विकास विज्ञ तथा अध्येता डा.सुर्यराज आचार्यले एमसीसीमा भएका गलत प्रावधानहरु सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्न नहुने धारणा राखे । उनले एमसीसी सम्झौता गर्दासम्म नेपालको तर्फबाट पर्याप्त लापरवाही रहेको सुनाए । उनले भने ,‘राष्ट्रिय हित के–के हुन ? भन्ने विषयमा लापरवाही भयो । अमेरिका नेपालमा ४०–५० वर्षदेखि विकासको सहयोगी हो । सम्झौतामा राजनीतिक र रणनीतिक प्रकृतिका शर्त छन् ।’
उनले अहिलेसम्म ४६ देशमा एमसीसी सम्झौता भएको र तीमध्ये तीन÷चार वटा देशमा सम्झौता खारेज भएको पनि स्मरण गराए । उनले भने,‘सम्झौतामा अमेरिकी कानून लागु हुने कुरा लेखिएको छ । कम्प्याक्टको दफा ३.३ मा यो कुरा लेखिएको छ । वैदेशिक अनुदान कहिल्यैपनि फ्रि हुँदैन । चीनले पोखरा विमानस्थल बनायो, त्यहाँ उसले आफ्नै ठेकेदार राखेको छ । भारतले हुलाकी राजमार्ग बनाउँदापनि त्यस्तै गरेको छ । यो सम्झौतामा अमेरिकी स्वार्थलाई बढावा दिने कुरा लेखिएको छ ।’
उनले एमसीसी आईपिएसको अंग हो कि होइन भन्ने प्रश्न नै गलत रहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘कुटनीतिमा देखिने र नदेखिने पाटा हुन्छन् । यो एमसीसीमा नौंवटा शर्तहरु अनन्तकालसम्म रहने कुरा लेखिएको छ । ५.५ मा हेर्दा अमेरिकी हितभन्दा बाहिर हुनुहुँदैन भनिएको छ ।’
विश्वका ७८ मुलुकमा कार्यान्वयन रहेको उक्त परियोजना नेपालमा सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि चर्चामा आएको हो ।
उक्त परियोजनाका लागि नेपाल २०११ मा छनोट भएको थियो । २०१४मा कार्यविधि बनेको परियोजना तात्कालिन समयमा नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरेपछि मात्रै सम्झौतामा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेका थिए । जलविद्युत र सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने सर्त सहित आएको अमेरिकी अनुदान सम्झौता भएको उक्त परियोजना राजनैतिक दाउपेचको विषय बन्दै जाँदा पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने सम्झौताको समयावधि चार वर्ष गुज्रिसकेको छ । कतिपयले रक्षा र सैन्य, कसैले इण्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर टिकाटिप्पणी गर्न थालेपछि अनुदान रकम नै अलमलमा परेको छ ।
परियोजना अघि बढाउन नेपाल सरकारले एमसीए नेपाल स्थापना गरी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । नुवाकोटको बेलकोटगडी नगरपालिका ७ स्थीत रातमाटेमा निर्माणको चरणमा रहेको रातमाटे सब स्टेसनका लागि ३ सय ९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ ।एमसीसी परियोजना भन्दा पनि राजनीतिक रंगमा परिणत हुँदा नेपालमा यो परियोजनाको भविष्य थप अन्योलपूर्ण बन्दै गएको छ ।
1613232978.jpg)
