काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार गठन भएको दुई महिना वितेको छ । २९ असारमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका देउवाले दुई महिना बित्दा पनि सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । उनी मुलुकको ४२ औं प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
पाँच दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले दुई महिनासम्म पनि पाँच जना नै मन्त्रीका भरमा सरकार चलाइ रहेका छन् । त्यसमा पनि एक जना भने राज्यमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्रीसहित गर्दा सरकार ६ सदस्सीय मात्रै छ । कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। देउवाले साउन १० गते कांग्रेसका समानुपातिक सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाए। त्यसयता उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्।
देउवाले कोरोना संकट र आर्थिक अव्यवस्थाबीच दुई महिना खेर फालेका छन्। मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउँदा सरकारको आलोचना दिनदिनै बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारको आलोचना बढेको भन्दै गठबन्धन आबद्ध दलबाट मन्त्रीका लागि नाम पठाउन पटक पटक शीर्ष नेताहरूलाई आग्रहसमेत गर्दै आएका छन् । उनले गत बिहीबारबाट भने निरन्तरजसो गठबन्धन बैठकमा मन्त्रीको लिस्ट दिन नेताहरूलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ, कसरी हुन्छ पहिले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरौँ भन्ने तर्फ उहाँको ध्यान छ, तर गठबन्धन आबद्ध दलका नेताहरूको एकपछि अर्को बहानाले प्रधानमन्त्रीलाई सकस परिसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवा निकट एक कांग्रेस नेताले भने । तर गठबन्धन आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूले भने प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रीको लिस्ट दिन सकेका छैनन् । उनीहरूले मन्त्रीका आकाङ्क्षी धेरै भएको र सङ्ख्यासमेत बढ्नु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आइरहेका छन् । सत्ता पक्षीय गठबन्धन र आफ्नै पार्टीको आन्तरिक समस्याका कारण देउवाले मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । जसका कारण करिब २२ मन्त्रालय मन्त्रीवीहिन बन्दा काम कारवाही चौपट बनेको छ ।
सत्ता गठबन्धन आबद्ध दल नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले मन्त्रीको सङ्ख्यामा बार्गेनिङ गरेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या भएको नेताहरू बताउँछन् । स्रोतका अनुसार माधव नेपालको दल नेकपा एस र जसपाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको बराबर सङ्ख्यामा मन्त्री मागिरहेका छन् । तर संविधानले नै मन्त्रीको सङ्ख्या २५ निर्धारण गरेकाले उनीहरूको माग पुरा गर्न प्रधानमन्त्री सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
यस्तै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको बार्गेनिङ उपप्रधानमन्त्रीमा समेत छ । तर प्रधानमन्त्री देउवा यसपटक मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री राख्ने सोचमा छैनन् । देउवाले उपप्रधानमन्त्री राख्दा आफ्नै दल भित्रको गुटलाई पनि मिलाउन सकस पर्ने छ । यस्तै माओवादी केन्द्रबाट पनि उपप्रधानसहितको मन्त्री राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसो गर्दा सरकारमा चार जना भन्दा बढी उपप्रधानमन्त्री राख्नु पर्ने र त्यसो गर्न देउवाले चाहेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत मागेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा दुई सय ७० मध्ये दुई सय ४९ सांसद उपस्थित थिए। जसमध्ये ८३ सांसदहरुले प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका थिए। उनले गत असार २९ गते नै राष्ट्रपति भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका थिए।
1613232978.jpg)
