काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही दिन सरकारको खर्च रोकिन सक्ने जानकारी दिएका छन् । विनियोजन विधेयक, २०७८ पारित नभएपछि सरकारले राज्यकोषबाट बुधबारदेखि खर्च गर्न नपाउने भएको हो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकपछि सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही दिन सरकारको खर्च रोकिन बताएका हुन् ।
नेपालमा सरकारको खर्च नै रोकिन लागेको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो । अर्थशास्त्रीय भाषामा यसलाई ‘बजेट होलिडे’का रुपमा लिइन्छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट गत जेठ १५ गते चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको थियो । अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेट गत साउन ४ गते सङ्घीय संसद्मा पेश भएको थियो ।
अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस आधारमा बुधबारसम्म विनियोजन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने थियो । प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ । मंगलबार विनियोजन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मात्रै स्वीकृत भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले केही दिन सरकारको खर्च रोकिन सक्ने जानकारी दिँदै नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट पारित गरिने बताए ।
अर्थमन्त्रीले राजस्व उठाउने विषयमा कुनै अवरोध नहुने र नियमित नै हुने बताए । “पाँचरसात दिन खर्च गर्न नहुन सक्छ । राजस्व सङ्कलनमा भने कुनै अवरोध हुँदैन”, अर्थमन्त्री शर्माले भने । पेश्की विधेयक ल्याउन लाग्नुभएको हो र भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासमा अर्थमन्त्रीले त्यसतर्फ सरकारको कुनै सोच नरहेको बताए । उनले एकाध दिन खर्च गर्न नपाए पनि नियमित प्रक्रियाबाटै विनियोजन विधेयक पारित गरिने उल्लेख गरे ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश गत साउन ३ गते संसद्मा पेश गरिएको थियो । विपक्षी एमालेको चर्को नाराबाजीका बीच अर्थमन्त्री शर्माले यही भदौ २५ गते संसद्मा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेका थिए ।
त्यस्तै शर्माले स्वदेशी उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन हुनेगरी गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरु परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागको दुई दिने व्यवस्थापन गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले करका दरसम्बन्धी थप सुधारका कामहरु कर पुनरावलोकन आयोगमार्फत गरिने बताए ।
मुलुकको आन्तरिक राजश्व दोब्बर गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको योजना पेश गर्न पुनः ताकेता गरे । कर प्रशासनलाई अझै सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थ उनले तीन महिनाभित्र करदाताले अनलाईनबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।
1613232978.jpg)
