केपी ओली र हितेन्द्रदेवले हालेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार - रुपान्तरण
 २०७८ कार्तिक १, सोमबार    

केपी ओली र हितेन्द्रदेवले हालेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दुई महत्वपूर्ण मुद्दामाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)पार्टी दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ ।

मंगलबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. कुमार चुडालको इजलासले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको भदौ ९ गतेको निर्णयको सक्कल निर्णय माग गर्ने आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले एमालेले गरेको सांसद कारबाहीलाई मान्यता नदिने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भदौ १३ गतेको निर्णय पनि मगाएको छ । त्यो दिन सभामुख सापकोटाले छुट्टै दल दर्ता भइसकेको भन्दै कारबाही गर्न नपर्ने निर्णय गरेका थिए ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कारबाही गरिसकेका केन्द्रीय सदस्यले सनाखत गरेर दल दर्ता गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । त्यस्तै ओलीले पार्टीले गरेको १४ सांसदको कारबाहीलाई सभामुख सापकोटाले मान्यता नदिएको भन्दै सभामुखको निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका थिए ।

ओलीले रिटमा लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि एमालेले दुईजना सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले मान्यता नदिनु कानुन विपरीत भन्दै बदर गर्न माग गरेका थिए । सर्वोच्चले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखको भदौ ४ गतेको निर्णयको पनि सक्कल प्रति मगाएको छ ।

नेकपा एमाले विभाजन भई एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता भएपछि ओलीले पार्टीले कारबाही गरिसकेका केन्द्रीय सदस्य र सांसदले सनाखत गरेर दर्ता भएको पार्टी नै अवैधानिक भन्दै रिट दिएका थिए ।

त्यस्तै मंगलबार नै महत्वका साथ हेरिएको अर्को एक मुद्दामाथि पनि अदालतले अन्तरिक आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सरकारले साउन २७ मा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।

शाक्यलाई भने उर्जा आयोगको सचिव सरहको पूर्ण सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो । तर आफूलाई हटाउने निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै शाक्य ३२ साउनमा सर्वोच्च जानुभएको थियो । आफूलाई हटाउने र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय खारेजको माग गर्दै अदालत जानुभएक शाक्यले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।