विजयकुमार गच्छदारको आक्रोश र दुःखेसो - रुपान्तरण
 २०८१ बैशाख २४, सोमबार    

विजयकुमार गच्छदारको आक्रोश र दुःखेसो


काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आफूलाई पूर्वाग्राही राखेर फसाएको बताएका छन् । उनले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको आरोप पनि लगाए । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफ्नो ५० वर्षको राजनीतिक र सामाजिक जीवन नै ध्वस्त पार्ने गरी षड्यन्त्रपूर्वक रुपमा फसाउने प्रयास भएको जिकिर गरे ।

उनले ललिता निवास प्रकरणमा आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताए । मुद्दा चलाउँदा पनि निष्पक्ष नभएको र छानीछानी मुद्दा चलाइएको बताए । छानबिन र अध्ययनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वतन्त्र भएपनि राजनीतिक दबाबमा परेर पूर्वाग्रह राख्ने काम भएको उनको भनाइ थियो । ‘छानीछानी मुद्दा चलाइएको छ । काखा र पाखा गरिएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मेरो राजनीतिक चरित्र समाप्त गर्ने षड्यन्त्र भएको छ’ उनले भने ।

मुद्दामा विषयमा स्पष्ट पार्दै गच्छदारले सरकारको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा विभागीय मन्त्रीको हैसियतले आफूले टिप्पणी मात्र अघि बढाएको बताए । साथै उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट सर्वसम्मत निर्णय भएको उनले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री एवम् विशिष्ठ व्यक्तिहरुको निवास विस्तार गर्ने नेपाल सरकारको गुरुयोजना आफूले भौतिक योजना तथा आवास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभन्दा पहिलादेखि नै प्रारम्भ भएको र उक्त गुरुयोजना आफ्नो निर्णय र निर्देशनले नबनेको स्पष्ट पारे । गच्छदारले भने, ‘सो गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालज्यूको निर्देशनानुसार प्रक्रिया अघि बढेकोमा तह तह हुँदै म सम्म आएको टिप्पणी बमोजिम प्रस्ताव उपर निर्णय हुनको लागि मैले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश सम्म गरेको हुँ।’

अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा गच्छदारसहितलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएपछि लामो समय सक्रिय राजनीतिबाट ओझेल परेका भएका गच्छदार गत ३० असारमा विशेष अदालतबाट १० लाख धरौटीमा छुटेका थिए ।

पत्रकार सम्मेलनका क्रममा उपसभापति गच्छदारले व्यक्तिगत रुपमा लाभ लिने वा सरकारलाई हानी पुर्‍याउने उद्देश्य आफ्नो नभएकोले सरकारको गुरुयोजना पेस गर्नु भ्रष्टाचार हुन नसक्ने जिकिर गरे । संवैधानिक आयोगहरु राजनीतिक प्रभावमा पर्दा निर्दोष व्यक्तिहरु फन्दामा पर्ने र दोषीहरु छुट्ने गरेको पनि बताए ।

"