चौबीस बर्ष अघिको केस उल्ट्याउने बाणिज्य बैंकको प्रयत्न - रुपान्तरण
 २०८० चैत्र १६, शुक्रबार    

चौबीस बर्ष अघिको केस उल्ट्याउने बाणिज्य बैंकको प्रयत्न


-रुपान्तरण संवाददाता

काठमाडौं । देशमा संबैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापछि, २०४८ सालमा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा गठन भएको नेपाली कांग्रेसको सरकारले खुला अर्थतन्त्रको शुरुवात गरेको थियो । तीस बर्षको अन्तरालपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पूँजीवादी अर्थ ब्यबस्थाको अबलम्बन गर्नु बुझन सकिने कुरा थिएन ।

त्यही समयक्रममा शुरु भएको थियो ः प्रतीतपत्र अर्थात एलसी काण्ड । नेपालको आर्थिक र राजनीतिक आकाशमा निकै चर्चित रहेको चौबिस बर्ष पुरानो त्यो काण्डको सदगत भै सक्यो । ब्यापारीहरुको धर्म पैसा कमाउने हो । एलसी काण्ड त्यस्तै पैसा कमाउने धन्दा थियो । ब्यापारीहरुलाई सरकार र बैंकका कर्मचारीहरुको सहयोग बिना यो काण्ड हुन सक्ने नै थिएन । कहाँ के चूक भयो र यो काण्डको उदघाटन भयो । ब्यापारीहरु समातिए । मुद्दा चल्यो । जीतहारको सवालमा ज–जसले जरिवाना तिर्नु पथ्र्यो उनले जरिवाना तिरे । जो जोलाई जेल सजाय भयो ती जेल गए । एलसी काण्डमा फँसेका ब्यापारीहरुको जायजेथा लिलाम गरेर सरकारले आफनो रकम असूल गर्यो । मानिसहरुले सोचे, त्यो काण्ड अब सेलाइ सक्यो ।

तर, होइन । त्यो एलसी काण्ड अझै सेलाएको छैन । ब्यापारीहरुको घर दैलोमा त्यसका भूतहरु सलबलाई रहेका छन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आर्थिक प्रशासनमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक नेपालको भूत जीवित छ । अचेलका कर्मचारीहरु पैसा कहाँबाट आउँछ भनेर चिहान खोतल्न थालेका छन । यस्तै एउटा ‘केस’ श्रीमती शोभादेवी टिबडेवालाको छ । उनलाई भ्रष्टाचारको भूतले लगार्न थालेकोछ । उनी एलसी काण्डका ‘नायक’ मध्येका एक प्रकाशकुमार टिबडेवालाकी धर्मपत्नी हुन । २०५२ साल माध र फागुन महिनामा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको बानेश्वर शाखा कार्यालयबाट चाँदनी इम्पेक्स, जैतुन इम्पेक्स, राजकार इन्टर्न ट्रेड कन्सर्नलाई ब्यक्तिगत वा धितो जमानी नलिइ ३ करोड ७२ लाख ७६ हजार ऋण स्वीकृत भएको थियो ।

यही सन्दर्भमा, श्रीमती शोभादेवी टिबडेवालाको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन रेन्जभ्यू रिसोर्ट निर्माणका लागि छुट्याइएको काभ्रे पलान्चोक जिल्लाको बिभिन्न गाविस अन्तर्गत र हाल पाँचखाल नगरपालिका अन्तर्गत रहेको २२ कित्ता जग्गा २०५४ असार १६ मा नक्कली लिखत तयार गरी २०५४ साउन १६ मा रावा बैंक बानेश्वरले मालपोत कार्यालय काभ्रेमा रोक्का राखेको भेटियो । यो जग्गा लिलामीका लागि दुइ पटक सूचना समेत प्रकाशन भएको थियो ।

यसपछि, काभ्रे मालपोत कार्यालयले मिति २०७७ चैत १७ मा लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउने निकाय ऋण असूली न्यायाधिकरणलाई बिभागको निर्देशन बमोजिम हदबन्दी छानबीन गर्न सम्बन्धित जग्गाधनी समेत बुझनुपर्ने उल्लेख गर्यो । कानून अनुसार जग्गाधनीले जग्गाको फाँटवारी पेश गर्नुपर्ने हुनाले यसमा केही समय लाग्नु स्वाभाविक हो भन्दै मालपोतको पत्रबाट दाखिल–खारिज गरी पाउने ब्यक्तिले लामो समय कुर्न मौखिक अस्वीकार गरेको हुनाले हदबन्दी रोक्का रहेको जग्गाको दाखिल–खारिजगर्न व्दिविधा रहेको भन्दै पत्राचार शुरु गर्यो ।

यहाँ स्मरणीय छ–रावा बैंक बानेश्वर शाखासंग हिमालय रेन्जभ्यू रिसोर्ट वा अन्य कुनै ब्यक्तिसंगको जमानी नरहेको बैंकको पत्रहरुबाट स्पष्ट छ । यो बाहेक ऋण असूली न्यायाधीकरण र रावाबैंक बिरुध्द सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन छ । यस्तै, रावा बैंक बिरुध्द हिमालय रेन्जभ्यू रिसोर्टले दिएको जालसाजी मुद्दा पनि बिचाराधीन छ ।

यो पूरै इपिसोडमा भू–माफिया, रावा बैंकका ठूला कर्मचारी र ऋण असूलीका कर्मचारी मिलेर हिमालय रेन्जभ्यू रिसोर्टको जग्गा लुटेर खाने मनसाय राखेको स्पष्ट देखिएको छ । उनीहरु जग्गा दलालहरुलाई उक्साएर होस वा अरु कुनै किसिमले होस, रिसोर्टको जग्गा मिलाएर बाँडीचूँडी खाने उद्योगमा लागेका छन । यसमा रावा बैंकका प्रमुख कार्यकारी किरण श्रेष्ठको ध्यान जानु पर्ने हो । तर उनी यसको ढाकछोपमा लागेको कुरा वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरु नै बताउँछन । २६ बर्ष पहिले भएको घटनाकोे बास्तबिकता स्पष्ट समाजमा ल्याउनु प्रमुख कार्यकारी श्रेष्ठको जिम्मेवारी हो । उनी किन यो केसको ढाकछोपगर्न खोजी रहेका छन ? दालमा पक्कै कालो छ ।

नेपालमा ओरालो लागेको मृगलाई लखेटने चलन छ । हिमालय रेन्जभ्यू रिसोर्टको केसमा पनि त्यही भएको छ । कर्मचारीको मनमा यो जग्गा एलसी काण्डमा बात लागेको मानिसको श्रीमतीको त हो नि । यसलाई जति दुःख दिएपनि हुन्छ भन्ने अविवेकी,अन्यायी दृष्टिकोण राखिएको देखिन्छ ।

पाँचखालमा हिमालयन रेन्जभ्यू रिसोर्टको जग्गा हडप्ने षडयन्त्र

"